काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना

प्रिलिम्स के लिये: काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, विनियमित विखंडन प्रतिक्रिया, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB)। मेन्स के लिये: काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के तरीके।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KAPS), गुजरात की चौथी इकाई ने अपनी पहली महत्त्वपूर्णता - विनियमित विखंडन प्रतिक्रिया की शुरुआत - हासिल कर ली है, जिससे वाणिज्यिक उपयोग के लिये बिजली उत्पन्न करने हेतु इसके अंतिम परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

क्रांतिकता (Criticality) क्या है?

• विद्युत उत्पादन की दिशा में क्रांतिकता पहला कदम है। एक परमाणु रिएक्टर को महत्त्वपूर्ण तब कहा जाता है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन विखंडन शृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखता है।
• प्रत्येक विखंडन प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाओं की शृंखला को बनाए रखने के लिये पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन जारी करती है। इस घटना में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिये किया जाता है जो बिजली बनाने के लिये टरबाइन को घुमाता है।
  • विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों और कुछ उपोत्पादों में विभाजित हो जाता है।
  • जब नाभिक विभाजित होता है, तो विखंडित टुकड़ों (प्राथमिक नाभिक) की गतिज ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के रूप में ईंधन में अन्य परमाणुओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसका उपयोग अंततः टरबाइनों को चलाने तथा भाप का उत्पादन करने के लिये किया जाता है।

क्रांतिकता (Criticality) प्राप्त करने का महत्त्व:

• विद्युत उत्पादन के लिये मील का पत्थर:
  • यह चरण यह स्पष्ट करता है कि रिएक्टर निरंतर बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक नियंत्रित और सतत शृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। यह व्यावसायिक उपयोग के लिये पूर्ण संचालन और विद्युत उत्पादन का अग्रदूत है।
• प्रौद्योगिकी प्रगति:
  • काकरापार रिएक्टर, विशेष रूप से यूनिट 3 और 4, फुकुशिमा दाइची आपदा जैसी पिछली परमाणु घटनाओं की सीख से प्रेरित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस हैं।
  • इनमें स्टील-लाइन वाली रोकथाम प्रणालियाँ और निष्क्रिय क्षय ताप निष्कासन प्रणालियाँ शामिल हैं, जो सुरक्षा एवं विश्वसनीयता को बढ़ाती हैं।
• ऊर्जा स्थिरता और जलवायु लक्ष्य:
  • न्यून कार्बन स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।
  • जैसा कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ (COP26) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वादा किया गया थ कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी 50% विद्युत् ऊर्जा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न करना है।

काकरापार रिएक्टर के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

• मौजूदा KAPS रिएक्टर यूनिट-1 और यूनिट-2 में से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है। लेकिन नई 700MW परियोजनाएँ, यूनिट-3 और यूनिट-4, विश्व के सबसे सुरक्षित रिएक्टरों में से हैं।
• यूनिट-3 और 4 रिएक्टरों में स्टील-लाइन वाली आंतरिक रोकथाम प्रणालियाँ हैं जो दुर्घटना की स्थिति में किसी भी रेडियोधर्मी सामग्री को उत्सर्जित होने से रोकती हैं।
• इनमें निष्क्रिय क्षय ताप निष्कासन प्रणालियाँ भी हैं, जो बंद होने पर भी रिएक्टर को सुरक्षित रूप से ठंडा करती हैं।

कैसी रही है भारत की परमाणु यात्रा?

• प्रारंभिक विकास:
  • भारत का परमाणु कार्यक्रम वर्ष 1940 के दशक में शुरू हुआ और वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) की स्थापना के साथ इसको गति मिली।
  • भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले होमी जहाँगीर भाभा ने इसके प्रारंभिक चरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट:
  • भारत ने भारत ने पोखरण में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 के रूप में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया, जो परमाणु प्रौद्योगिकी में इसके प्रवेश को चिह्नित करता है।
  • मई 1998 में पोखरण-II को 5 परमाणु परीक्षणों की एक शृंखला के रूप में आयोजित किया गया था जिसमें एक थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण भी शामिल था जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार क्षमता का प्रदर्शन करना था।
• असैन्य परमाणु सहयोग:
  • परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से बाहर होने के बावजूद, भारत ने वर्ष 2008 में भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते सहित विभिन्न देशों के साथ नागरिक परमाणु समझौतों पर वार्ता की, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और परमाणु ईंधन आपूर्ति की अनुमति मिली।
• स्वदेशी परमाणु क्षमताएँ:
  • भारत ने आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) व फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) सहित स्वदेशी परमाणु तकनीक विकसित की।
    • न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा देश के परमाणु रिएक्टर निर्माण और संचालन का नेतृत्व करने के साथ, भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है।
• सुरक्षा और विनियम:
  • भारत ने परमाणु संबंधी सुविधाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिये परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (Atomic Energy Regulatory Board- AERB) की निगरानी में कड़े सुरक्षा मानकों एवं नियामक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया।
    • परमाणु ऊर्जा ने भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने, ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की योजनाएँ:
  • वर्तमान में भारत में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के अधीन 23 नाभिकीय विद्युत संयंत्र परिचालन में हैं, जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 7,480 मेगावाट है।
  • NPCIL 7,500 मेगावाट की कुल क्षमता वाले KAPS यूनिट-4 सहित नौ और संयंत्रों का निर्माण कर रहा है।
  • वर्ष 2023 तक भारत की कुल उत्पादन क्षमता 417 गीगावॉट है, जिसमें से 43 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। हालाँकि तेज़ी से विकास के बावजूद, भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा की भूमिका अभी भी कम है।
    • सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 में भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान लगभग 2.8 प्रतिशत था।
  • भारत ने अपने नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिनका उद्देश्य वर्ष 2031 तक अपनी क्षमता को तीन गुना करना है।
  • हालाँकि सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण एवं नियामक बाधाओं पर जनता की चिंताएँ जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रिलिम्स: प्रश्न. परमाणु रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है- (2011) (a) न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देना (b) न्यूट्रॉन की गति बढ़ाना (c) रिएक्टर को ठंडा करना (d) परमाणु अभिक्रिया को रोकन उत्तर: (a) मेन्स: प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिये। (2018)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन

प्रिलिम्स के लिये: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी, AI मिशन, मशीन लर्निंग (ML), INDIAai मेन्स के लिये: AI नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना,  कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा AI मिशन की घोषणा के साथ भारत एक महत्त्वाकांक्षी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रोत्साहन देने हेतु तैयार हो रहा है।

• यह अनुमान लगाया गया है कि AI मिशन, कम्प्यूटेशनल क्षमता में वृद्धि तथा स्टार्टअप्स को CaaS मॉडल (Compute-as-a-Service) आधारित संसाधन प्रदान कर, भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करेगा एवं देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा।

AI मिशन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• मिशन के उद्देश्य:
  • AI मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में भारत के भीतर AI के लिये सशक्त कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करना शामिल है।
  • इस मिशन का लक्ष्य कृषि, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में AI अनुप्रयोगों को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप एवं उद्यमियों के लिये सेवाओं को बढ़ाना है।
• कंप्यूट क्षमता लक्ष्य:
  • इस महत्त्वाकांक्षी योजना में 10,000 से 30,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (Graphics Processing Unit- GPU) के बीच पर्याप्त कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण करना शामिल है।
    • GPU एक चिप अथवा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर डिस्प्ले के लिये ग्राफिक्स प्रस्तुत कर सकता है। GPU को कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा इमेज प्रोसेसिंग में तेज़ी लाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • इसके अतिरिक्त, बिजली आपूर्ति इकाई (Power Supply Unit- PSU) प्रगत संगणन विकास केन्द्र (Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC) के माध्यम से अतिरिक्त 1,000-2,000 GPU दिये जाने की योजना बनाई गई है।
  • सरकार राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के भीतर क्षमता निर्माण के लिये निजी क्षेत्र के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर ज़ोर देती है।

• प्रोत्साहन संरचनाएँ:
  • सरकार पूंजीगत व्यय सब्सिडी, परिचालन व्यय-आधारित प्रोत्साहन और "उपयोग" शुल्क सहित विभिन्न प्रोत्साहन मॉडल तलाश रही है।
• स्टार्टअप्स के लिये डिज़िटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)।:
  • सरकार GPU असेंबली का उपयोग करके एक डिज़िटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाने की योजना बना रही है, जिससे स्टार्टअप्स को कम लागत पर कम्प्यूटेशनल क्षमता तक पहुँच प्राप्त हो सके।
• डेटासेट पर फोकस:
  • भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म की शुरुआत पर प्रकाश डाला गया है, जो स्टार्टअप और शोधकर्त्ताओं को गैर-व्यक्तिगत एवं अनामीकृत डेटासेट (anonymized datasets) प्रदान करता है।
  • सरकार फेसबुक, गूगल और अमेज़न सहित प्रमुख तकनीकी कंपनियों को भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म के साथ अनामीकृत पर्सनल डेटा साझा करने का निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित भारत की अन्य पहल क्या हैं?

• INDIAa 
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI)
• US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल
• युवाओं के लिये ज़िम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म

UPSC सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष प्रश्न   प्रिलिम्स: Q. विकास की वर्तमान स्थिति में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020) औद्योगिक इकाइयों में विद्युत् की खपत कम करना सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना  रोगों का निदान टेक्स्ट से स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन विद्युत् ऊर्जा का बेतार संचरण नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 (b) केवल 1, 3 और 4 (c) केवल 2, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5 उत्तर: (b) मेन्स:  Q. भारत के प्रमुख शहरों में IT उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ क्या हैं? (2022) Q. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। विवेचन कीजिये। (2020)

SHG बैंक लिंकेज परियोजना का परिणाम

प्रिलिम्स के लिये: RBI, NABARD, स्वयं सहायता समूह (SHG), बैंक सखी, कोर बैंकिंग समाधान (CBS) डेटाबेस,  DAY-NRLM, रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश कोष, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) मेन्स के लिये: SHG बैंक लिंकेज परियोजना का महत्त्व, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

स्रोत: पी.आई.बी 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में एक लिखित जवाब में स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज (BL) से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है।

• वर्ष 2019 में इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन द्वारा DAY-NRLM का आकलन किया गया, जिसमें प्रारंभिक स्थिति की तुलना में 19% आय वृद्धि तथा घरेलू बचत में 28% की वृद्धि पाई गई।
• इस आकलन में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत नौ राज्यों को शामिल किया गया था।

 स्वयं सहायता समूह (SHG) बैंक लिंकेज (BL) परियोजना क्या है?

• परिचय:
  • SHG BL परियोजना वर्ष 1992 में NABARD द्वारा शुरू की गई थी और अब यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना बन गई है।
  • इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को SHG के लिये बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई।
• अवयव:
  • बैंक शाखा प्रबंधकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण।
  • ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक सखियों का प्रशिक्षण एवं पदस्थापना।
  • ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र (CBRM) प्रारंभ करना।
  • SHG का क्रेडिट लिंकेज।
• SHG-BL की सफलता के प्रमुख कारक:
  • RBI और NABARD द्वारा वार्षिक मास्टर सर्कुलर जारी करना।
    • योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यकतानुसार संशोधित प्रावधानों के साथ प्रत्येक स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिये न्यूनतम ऋण राशि की विशिष्टता।
  • राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के तहत कर्मचारियों और सामुदायिक कैडरों की क्षमता बढ़ाने के लिये उनका नियमित प्रशिक्षण।
  • ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित वित्तीय साक्षरता सामुदायिक संसाधन (FLCRP) व्यक्तियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों के लिये वित्तीय शिक्षा।
  • SHG के प्रशिक्षित सदस्य बैंक सखी जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं, लेनदेन और आवेदन प्रक्रियाओं में SHG सदस्यों की सहायता करती हैं।
  • SHG-बैंक लिंकेज में सूचना विषमता को दूर करने के लिये एक वेब पोर्टल बनाया गया, जिसमें बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) डेटाबेस से सीधे डेटा शामिल किया गया था।
• बैंक ऋण की स्थिति:
  • वित्त वर्ष 2013-14 से SHG को 7.68 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण प्राप्त हुआ है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रिलिम्स: प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है?  (2012) 1- ग्रामीण क्षेत्रें में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केन्द्र स्थापित करके 2- ‘स्वयं सहायता समूहों’ को सशक्त्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएँ प्रदान करके 3- कृषको को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीज़ल पम्प-सेट तथा लघु-सिचाईं संयंत्र देकर निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, और (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1,और 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: (b) मेन्स: प्रश्न. "वर्तमान में स्व-सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है। "विकासात्मक गतिविधियों में स्व-सहायता समूहों की भूमिका एवं भारत सरकार द्वारा स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये किये गए उपायों का परीक्षण कीजिये। (2017) प्रश्न. आत्मनिर्भर समूह (एस.एच.जी.) बैंकअनुबन कार्यक्रम (एस.बी.एल.पी.), जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है, निर्धनता, न्यूनीकरण और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ है। सविस्तार स्पष्ट कीजिये। (2015)

mRNA-आधारित औषधियाँ

प्रिलिम्स के लिये: mRNA Vaccines, DNA (Deoxyribonucleic acid), Cancer vaccine, mRNA Therapy. मेन्स के लिये: mRNA-आधारित औषधियाँ, जैव प्रौद्योगिकी।

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

हमारे शरीर में कोशिकाएँ mRNA बनाती हैं जो हमारे कार्य करने के लिये आवश्यक विशिष्ट प्रोटीन बनाने के निर्देश के रूप में कार्य करती हैं। जब वे निर्देश काम नहीं कर रहे हों तो शोधकर्त्ता उन निर्देशों को ठीक करने के लिये नए mRNA तैयार कर सकते हैं।

• जबकि  mRNA का अध्ययन करने वाले अधिकांश वैज्ञानिक नई औषधियाँ नहीं बना रहे हैं, mRNA कैसे काम करता है इसकी बुनियादी समझ ने अन्य वैज्ञानिकों के लिये कोविड-19 टीके जैसी प्रभावी  mRNA औषधियाँ तैयार करने की नींव रखी।

mRNA क्या करता है?

• mRNA (मैसेंजर RNA) हमारे डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) से महत्त्वपूर्ण संदेश कोशिका की मशीनरी तक पहुँचाता है और उसे बताता है कि विशिष्ट प्रोटीन कैसे निर्मित किया जाए।
  • विभिन्न प्रोटीन बनाने के लिये व्यंजनों (जीन) से भरी कुकबुक्स (cookbooks) की प्रयोगशाला के रूप में डीएनए की कल्पना करें।
• हमारे शरीर को भोजन को पचाने और महत्त्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को निष्पादित करने जैसे कार्यों में मदद करने के लिये लगभग 100,000 प्रोटीन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है।
• जब किसी कोशिका को एक विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वह सीधे DNA से क्रिया नहीं करती बल्कि इसके स्थान पर mRNA की प्रतिलिपि निर्मित करता है।
• यह mRNA एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, जो प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। यह चार बिल्डिंग ब्लॉक्स (A, U, C, G) से बना है, जो मिलकर इनमें केवल तीन अक्षरों के शब्द बनाते हैं।
• इस mRNA क्रियाविधि को पढ़कर कोशिकाएँ आवश्यक प्रोटीन बनाने का तरीका सीख लेती हैं।
• कोशिकाएँ, mRNA का उपयोग करने तथा उसका उद्देश्य पूरा हो जाने पर उसका निपटान करने में अत्यधिक कुशल होती हैं।
• हालाँकि DNA की रेसिपी बुक (म्यूटेशन) में परिवर्तन अथवा त्रुटियाँ mRNA की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे आवश्यक प्रोटीन उत्पादन में त्रुटियाँ हो सकती हैं, जो बीमारियों का कारण बन सकती हैं।

औषधि उत्पादन में mRNA की क्या भूमिका है?

• परिशुद्धता और अनुकूलन:
  • वैज्ञानिक mRNA की सहायता से कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह अंतर्दृष्टि/ज्ञान उन्हें विभिन्न प्रोटीनों के लिये आसानी से कूट तैयार करने में सहायता प्रदान करता है जिसे इन कूटों को व्यक्तिगत रोगी की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने में सहायता मिलती है।
  • यदि mRNA कूट डिज़ाइन करना हो अथवा मौजूदा कूट को समायोजित करना हो, उनका यह लचीलापन उपचार के अनुरूप सहायता प्रदान करता है।
• मापन योग्य एवं एकरूपता:
  • mRNA उपचारों का विनिर्माण मापन योग्य तथा सुसंगत है। एक mRNA बनाने की प्रक्रिया विभिन्न mRNA प्रकारों में एक समान होती है।
  • पारंपरिक औषधियों के उत्पादन में प्रत्येक औषधि में अद्वितीय रसायन विज्ञान तथा विनिर्माण विधियाँ होती हैं, जबकि mRNA उत्पादन एक मानकीकृत प्रक्रिया का पालन करता है। यह एकरूपता इसके उत्पादन को सुव्यवस्थित करती है तथा एक मूल विधि जानने मात्र से इसकी अनगिनत विविधताएँ बनाई जा सकती हैं।
• सरल अनुकूलनशीलता:
  • अपना कार्य पूरा होने पर कोशिकाएँ स्वाभाविक रूप से mRNA को नष्ट कर देती हैं। यह विशेषता बताती है कि mRNA उपचार स्थायी नहीं हैं।
  • अनावश्यक mRNA को नष्ट करने की कोशिकाओं की इस मूल क्षमता के कारण रोगी की बदलती आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिये औषधि के सेवन को समायोजित करना सरल हो जाता है।
• उत्पादन क्षमता:
  • वैज्ञानिक, प्रयोगशाला में पर्याप्त मात्रा में mRNA का उत्पादन कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की यह क्षमता व्यापक पैमाने पर mRNA-आधारित दवाओं के विकास तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है।
• विस्तारित टीका विकास: 
  • mRNA-आधारित टीकों के लिये क्लिनिकल परीक्षण मौसमी फ्लू, हर्पीज़, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, नोरोवायरस, लाइम रोग, ज़ीका और शिंगल्स जैसी बीमारियों तक विस्तारित हैं, जो निवारक उपचारों की एक विस्तृत शृंखला सुनिश्चित करते हैं।
    • mRNA थेरेपी शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया का लाभ उठाकर कैंसर के उपचार नें सहायक है। ट्यूमर में विशिष्ट उत्परिवर्तन को लक्षित करने हेतु तैयार किये गए कैंसर के टीके, कैंसर कोशिकाओं को चिह्नित कर उन्हें निरस्त करने के लिये एंटीबॉडी/प्रतिजैविक उत्पादन को बढ़ाते हैं। यह वैयक्तिकृत दृष्टिकोण स्वस्थ कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करता है।

mRNA आधारित दवाओं का भविष्य क्या है?

• mRNA-आधारित दवा का भविष्य आशाजनक प्रतीत होता है, जो अल्प दुष्प्रभावों के साथ अत्यधिक वैयक्तिकृत, प्रभावी उपचार प्रदान करता है।
• यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण सेलुलर/कोशिकीय प्रक्रियाओं को सटीक रूप से बदलकर और प्रोटीन की कमी को पूरा करके विभिन्न बीमारियों का निदान करने की क्षमता रखता है।
• अनुकूलन और उत्पादन में आसानी mRNA को आधुनिक चिकित्सा में एक बहुमुखी उपकरण के रूप में स्थापित करती है, जो उपचार रणनीतियों को पुनः परिभाषित करने तथा विभिन्न चिकित्सा स्थितियों में रोगी के परिणामों में सुधार करने के लिये तैयार है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रिलिम्स: Q. क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं के लिये मलेरिया परजीवियों के व्यापक प्रतिरोध ने मलेरिया से निपटने के लिये एक मलेरिया वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों को प्रेरित किया है। एक प्रभावी मलेरिया टीका विकसित करना कठिन क्यों है? (2010) (a) मलेरिया प्लास्मोडियम की कई प्रजातियों के कारण होता है (b) प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करता है (c) टीके केवल बैक्टीरिया के खिलाफ विकसित किये जा सकते हैं (d) मनुष्य केवल एक मध्यवर्ती मेज़बान है और निश्चित मेज़बान नही है  उत्तर: (b) व्याख्या: मलेरिया प्लाज़्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया परजीवी में प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की असाधारण क्षमता होती है, जो एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने में कठिनाई को संदर्भित करती है।  RTS,S/AS01 (RTS,S) छोटे बच्चों में मलेरिया के खिलाफ आंशिक सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला और अब तक का एकमात्र टीका है।  अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।  प्रश्न. 'रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन' के संबंध में हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: इन टीकों के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है।  बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2 उत्तर: (c) व्याख्या: रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निर्मित की जाती हैं। बैक्टीरिया या वायरस के लिये प्रोटीन निर्मित करने वाले जीन को अलग कर दूसरी कोशिका के जीन के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। जब वह कोशिका पुनरुत्पादित (Reproduces) करती है, तो यह वैक्सीन प्रोटीन का उत्पादन करती है जिसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन को पहचान कर शरीर को इससे सुरक्षा प्रदान करेगी। अत: कथन 1 सही है। जीवित पुनः संयोजक बैक्टीरिया (Live Recombinant Bacteria) या वायरल वैक्टर प्राकृतिक संक्रमणों की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से उत्तेजित करते हैं तथा इसमें आंतरिक सहायक गुण होते हैं। उन्हें मेज़बान जीव में प्रवेश करने हेतु एक माध्यम की तरह उपयोग किया जाता है। कई जीवाणुओं को वैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जैसे- माइकोबैक्टीरियम बोविस बीसीजी (Mycobacterium bovis BCG), लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स (Listeria monocytogenes), साल्मोनेला एसपीपी (Salmonella spp) और शिगेला एसपीपी (Shigella spp)। वैक्सीन के विकास हेतु कई वायरल वैक्टर उपलब्ध हैं, जैसे- वैक्सीनिया, मोडिफाइड वैक्सीनिया वायरस अंकारा, एडेनोवायरस, एडेनो संबंद्ध वायरस, रेट्रोवायरस/लेंटवायरस, अल्फावायरस, हर्पीज़ वायरस आदि। अत: कथन 2 सही है। अतः विकल्प (c) सही है।

वर्ष 2023 में सबसे कम CAG अंकेक्षण

प्रिलिम्स के लिये: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति और निष्कासन, CAG से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मेन्स के लिये: भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अंकेक्षण की भूमिका, CAG के कर्त्तव्य

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

कैलेंडर वर्ष 2023 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा तैयार केंद्र सरकार के लेखांकन पर केवल 18 अंकेक्षण रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गईं। वर्ष-वार विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले अंकेक्षण की संख्या कम हो रही है।

• वर्ष 2019 तथा 2023 के बीच प्रत्येक वर्ष औसतन 22 रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं जबकि वर्ष 2014 एवं 2018 के बीच 40 रिपोर्टें पेश की गईं।

CAG का कार्यालय क्या है? 

• परिचय: 
  • भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India), एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit and Accounts Department- IA&AD) का प्रमुख होता है। दोनों संस्थाओं को सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान भारत (Supreme Audit Institution of India- SAI) के रूप में जाना जाता है।
• जनादेश: 
  • "जनता के धन के संरक्षक" के रूप में CAG को केंद्र तथा राज्य सरकारों सहित उन संगठनों अथवा निकायों के सभी व्यय का निरीक्षण तथा अंकेक्षण करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें सरकार विशेष तौर पर वित्तपोषित करती है।
    • यही कारण है कि डॉ.बी.आर.अंबेडकर ने कहा कि CAG भारत के संविधान के तहत सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है।
• संवैधानिक प्रावधान:
  • अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है।
    • CAG से संबंधित अन्य प्रावधानों में अनुच्छेद 149-151 (कर्त्तव्य और शक्तियाँ, संघ व राज्यों के खातों का स्वरूप तथा अंकेक्षण रिपोर्ट), अनुच्छेद 279 (निवल आय का परिकलन इत्यादि) तथा तीसरी अनुसूची (शपथ अथवा प्रतिज्ञान) एवं छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन) शामिल हैं।
• नियुक्ति: CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर तथा मुहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाती है।
  • उसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
• कार्यकाल: 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।
• निष्कासन: CAG को कार्यालय से हटाने के लिये एक विशिष्ट प्रक्रिया: संसद के प्रत्येक सदन से अभिभाषण प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति का एक आदेश, की आवश्यकता होती है।
  • निष्कासन को प्रभावी बनाने के लिये अभिभाषण को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उसी सत्र में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिये।
  • निष्कासन के आधारों में सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता शामिल है।
• स्वतंत्रता के प्रावधान: प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं-
  • CAG का वेतन और खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
  • CAG को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है और वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर नहीं रह सकता है, हालाँकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।
  • कार्यालय छोड़ने पर CAG को कार्यालय की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखते हुए, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के भीतर किसी भी अनुवर्ती पद को धारण करने से रोक दिया जाता है।

भारत जैसे लोकतंत्र में अंकेक्षण की क्या भूमिका है?

• पारदर्शिता और दायित्व:
  • सार्वजनिक विश्वास: अंकेक्षण जनता में विश्वास उत्पन्न करता है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
  • दायित्व: वे सरकारी निकायों और अधिकारियों को उनके वित्तीय निर्णयों एवं कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराते हैं, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग या गलत आवंटन को रोकते हैं।
• वित्तीय कुप्रबंधन को रोकना:
  • त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना: अंकेक्षण त्रुटियों, विसंगतियों या संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों को उजागर करने में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए।
  • बजट अनुपालन: वे सत्यापित करते हैं कि क्या वित्तीय गतिविधियाँ बजटीय आवंटन के साथ संरेखित हैं, जिससे अधिक खर्च या अनधिकृत व्यय को रोका जा सके।
• दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार:
  • अक्षमताओं की पहचान करना: अंकेक्षण प्रक्रियाओं में अक्षमताओं को उजागर करता है, जिससे सुधार और लागत-बचत उपायों की अनुमति मिलती है।
  • प्रदर्शन मूल्यांकन: ये सरकारी कार्यक्रमों और पहलों की प्रभावशीलता का आकलन करते हैं तथा बेहतर परिणामों के लिये भविष्य के नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं।
  • निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना: ऑडिट रिपोर्ट नीति निर्माताओं हेतु मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, बेहतर प्रशासन के लिये सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है।
• वैश्विक मानक और सहयोग: वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले अंकेक्षण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समुदायों में देश की स्थिति में सुधार करते हैं, सहयोग और साझेदारी को सुविधाजनक बनाते हैं।

आगे की राह

• ऑडिट प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:
  • कुशल कार्यप्रवाह: समय पर और व्यापक रिपोर्टिंग की सुविधा के लिये सरकारी विभागों के भीतर सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को लागू करना, तेज़ी से ऑडिट पूरा करने में सहायता करना।
  • डिजिटल परिवर्तन: ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और उनमें तेज़ी लाने, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने तथा रिपोर्ट निर्माण में तेज़ी लाने के लिये तकनीकी प्रगति को अपनाएँ।
• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना:
  • समय पर रिपोर्टिंग: संसद में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये स्पष्ट समयसीमा और प्रोटोकॉल निर्धारित करना, समय पर प्रस्तुति एवं चर्चा सुनिश्चित करना।
  • उन्नत सार्वजनिक पहुँच: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करना, अधिक सार्वजनिक जाँच और समझ को बढ़ावा देना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   प्रिलिम्स: प्रश्न. लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है? 1- CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रहता है जब भारत का राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है। 2- CAG की मंत्रलयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किये गए प्रतिवेदनों पर लेखा समिति विचार-विमर्श करती है। 3- CAG के प्रतिवेंदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्ता एजेंसियाँ उन लोगों के विरूद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होनें-लोक निधि प्रबन्धन में कानून का उल्लघन किया हो। 4- CAG को ऐसी मिश्रित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। उपयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/है? (a) केवल 1, 3 ओर 4 (b) केवल 2 (c) केवल 2 और 3  (d) 1, 2, 3 और 4 उत्तर: C मेन्स: प्रश्न. "नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।"व्याख्या कीजिये कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों के साथ ही साथ उन अधिकारों का विस्तार से परिलक्षित होती है ,जिनका प्रयोग वह कर सकता है। (2018)  प्रश्न. संघ और राज्यों के लेखांकन के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्त्पन है। चर्चा कीजिये कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन का लेखा परीक्षण करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या नहीं। (2016)