नोएडा शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 9 दिसंबर से शुरू:   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

प्रिलिम्स रिफ्रेशर प्रोग्राम 2020

शासन व्यवस्था

दिवस 8

  • 27 Jul 2020
  • 2 min read

प्रिलिम्स रिफ्रेशर प्रोग्राम 2020 के आर्टिकल पेज पर आपका स्वागत है। इस पेज पर हम आपको 3 सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे:

  • रीविज़न के लिये टॉपिक्स की एक सूची।
  • यदि आवश्यक हो तो टॉपिक्स पर एक संक्षिप्त चर्चा।
  • इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिये विभिन्न स्रोतों के लिंक।
पेज पर सूचीबद्ध किसी भी टॉपिक के बारे में संशय की स्थिति में आप कमेंट्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं, हम आपके संशय को दूर करने का बेहतर प्रयास करेंगे। इसके अलावा, हम वेब आधारित अन्य शिक्षण स्रोतों जैसे वेबसाइट या वीडियो के लिंक भी शेयर कर सकते हैं अथवा आपके लिये पुस्तकें, डाक्यूमेंट्स आदि संदर्भित कर सकते हैं।
कृपया अपने साथी अभ्यर्थियों के प्रति सौहार्दपूर्ण रहें तथा संशय-समाधान से संबंधित इन संवादों का उपयोग स्पष्ट रूप से इसके निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये ही करें।

मूल संरचना/आधारभूत ढाँचा

सामान्यतः भारतीय राजनीति और विशेष रूप से UPSC के लिये यह हमेशा से एक महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। विगत वर्षों में संविधान के आधारभूत ढाँचे/मूल संरचना से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं। क्रमिक वर्षों में आधारभूत संरचना तथा केशवानंद भारती मामला आदि के बारे में बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं। अतः यह संभावना है कि इस वर्ष भी प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा जाए।

संदर्भित लेख

विगत वर्षों के प्रश्न

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1- भारत की संसद किसी विशेष कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर सकती है।
2- नौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की वैधता की जाँच किसी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती और इस पर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1  

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2


प्र. भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1- किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2- भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2  


महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन

प्रायः यह देखा गया है कि UPSC भारत के संविधान में नवीनतम संशोधनों से संबंधित प्रश्न पूछता है। इसे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से समझा जा सकता है। इस प्रकार हाल ही में हुए संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के बारे में जानकारी होना प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

विगत वर्षों के प्रश्न

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1- भारत के संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया।
2- भारत के संविधान के 99 वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2  

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2


प्र. निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन-सा एक बताता है कि है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? (2009)

(a) 90वाँ

(b) 91वाँ  

(c) 92वाँ

(d) 93वाँ


प्र. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में चार भाषाओं को जोड़ा गया था, जिससे उनकी संख्या बढ़ कर 22 हो गई? (2008)

(a) संविधान (90वाँ संशोधन) अधिनियम

(b) संविधान (91वाँ संशोधन) अधिनियम

(c) संविधान (92वाँ संशोधन) अधिनियम  

(d) संविधान (93वाँ संशोधन) अधिनियम


प्र. संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 जिसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किस/किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? (2011)

1- ज़िला योजना समितियों का गठन करने की।
2- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की
3- राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3  

(d) 1, 2 और 3


प्र. किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुरःस्थापित किया गया था? (2019)

(a) जवाहरलाल नेहरू  

(b) लाल बहादुर शास्त्री

(c) इंदिरा गांधी

(d) मोरारजी देसाई


प्र. गोपनीयता के अधिकार को जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है।

उपर्युक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान में सही और का उचित अर्थ प्रदान करता है? (2018)

(a) अनुच्छेद 14 और 42 वें संविधान में संशोधन के तहत प्रावधान।

(b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा प्रावधान।

(c) अनुच्छेद 21 और भाग III में दी गई स्वतंत्रता की गारंटी  

(d) अनुच्छेद 24 और 44 वें संविधान में संशोधन के तहत प्रावधान।


राष्ट्रपति एवं राज्यपाल

राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं जो हमेशा ही UPSC की दृष्टि से विशेष स्थान रखते रहते हैं। क्रमिक वर्षों में इन दोनों पदों से संबंधित विविध प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे दिये गए लिंक्स के माध्यम से आप इन टॉपिक्स से संबंधित लेख प्राप्त कर सकते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

प्र. निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1- राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजना
2- मंत्रियों की नियुक्ति करना
3- राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना
4- राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3  

(c) केवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4


प्र. निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिये जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हों या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? (2019)

(a) पहला प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)

(b) राजमन्नार समिति (1969)

(c) सरकारिया आयोग (1983)  

(d) संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2000)


प्र. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है: (2014)

(a) भारत के राष्ट्रपति में  

(b) संसद में

(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश में

(d) विधि आयोग में


प्र. निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? (2010)

(a) भारत का राष्ट्रपति  

(b) लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर)

(c) भारत का प्रधान मंत्री

(d) संघीय वित्त मंत्री


प्र. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1- प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है।
2- लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1  

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2


संसद और राज्य विधायिका

यह UPSC के सर्वकालिक पसंदीदा विषयों में से एक रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इससे संबंधित विभिन्न प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। इस विषय पर पूछे गए प्रश्नों के प्रकार का विश्लेषण कर छात्र इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)

1- भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुरःस्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है।
2- यदि ऐसा विधेयक संविधान संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन की माँग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमण्डल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2  


प्र. लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति/किन स्थितियों में संसद् की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? (2012)

1- साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में
2- धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में
3- संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1  

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2, और 3


प्र. भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1- गैर-सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट है।
2- हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर-सरकारी विधेयक पारित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2  


प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013

1- केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
2- संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।
3- विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3  

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3


प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1- लोकसभा अथवा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में, जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किये जाने के लिये, किये गए मतदान का कम-से-कम 50 प्रतिशत पाना अनिवार्य है।
2- भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2  


आपातकालीन प्रावधान/आपात उपबंध

यह टॉपिक भी UPSC के सर्वकालिक पसंदीदा विषयों में से एक है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इससे संबंधित विविध प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। इस विषय पर पूछे गए प्रश्नों के प्रकार का विश्लेषण कर छात्र इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सही अनुमान लगा सकते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न

प्र. यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग एक विशेष राज्य के संदर्भ में करते हैं, तो (2018)

(a) राज्य की विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है।

(b) उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के अधिकार के तहत किया जा सकता है।

(c) अनुच्छेद 19 उस राज्य में निलंबित हों जाता है।

(d) राष्ट्रपति इस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है।


प्र. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? (2017)

1- राज्य विधान सभा का विघट
2- राज्य में मंत्रिपरिषद का हटाया जाना
3- स्थानीय निकायों का विघटन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3  

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2
× Snow