छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 29 Aug 2024

छत्तीसगढ़ आयुष्मान योजना के तहत राशि बढ़ाएगा

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार आगामी महीनों में सभी गैर-APL (गरीबी रेखा से ऊपर) कार्ड धारकों के लिये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना के तहत उपचार सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु:

• इस योजना के अंतर्गत लगभग 55 लाख गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Level- BPL) के  परिवार और लगभग 8 लाख (APL) परिवार लाभान्वित होंगे
  • अस्पतालों में जटिल चिकित्सा स्थितियों के लिये विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा।
• स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत 35.41 लाख लोगों ने लाभ उठाया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना

• परिचय:
  • PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
  • 2018 में लॉन्च की गई यह योजना द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
  • स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं एवं निदान की लागत शामिल है।
• लाभार्थी:
  • यह एक पात्रता-आधारित योजना है, जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic Caste Census- SECC), 2011 के आँकड़ों द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रमाणित) SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने के लिये लचीलापन प्रदान किया है।
• वित्तपोषण:
  • इस योजना के लिये वित्तपोषण 60:40 के अनुपात में सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिये, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 के अनुपात में व बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साझा किया जाता है।
• नोडल एजेंसी:
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) का गठन राज्य सरकारों के साथ मिलकर PM-JAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में किया गया है।
  • राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency- SHA) राज्य सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो राज्य में ABPM-JAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार है।