उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 27 Jan 2025

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) पर अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये वाराणसी स्थित अपने उप-कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नत किया है।  

प्रमुख बिंदु

• IWAI क्षेत्रीय कार्यालय:
  • भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • वर्तमान में इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी (असम), पटना (बिहार), कोच्चि (केरल), भुवनेश्वर (ओडिशा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में हैं।
  • वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में नव स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय छठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है।
    • वाराणसी कार्यालय मझुआ से वाराणसी मल्टी-मॉडल टर्मिनल (MMT) और प्रयागराज तक 487 किलोमीटर के क्षेत्र में परिचालन का प्रबंधन करेगा।
    • यह उत्तर प्रदेश में अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित कार्यों की भी देखरेख करेगा।
• जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP):
  • यह कार्यालय विश्व बैंक समर्थित जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देगा।
  • इसका उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से गंगा नदी (NW-1) की क्षमता को बढ़ाना है:
    • नदी संरक्षण कार्य जैसे कि बाँध बाँधना और रखरखाव ड्रेजिंग।
    • वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में MMT, कालीघाट में एक इंटरमॉडल टर्मिनल और फरक्का (पश्चिम बंगाल) में एक नया नेविगेशनल लॉक सहित प्रमुख बुनियादी ढाँचे का निर्माण।
    • जलमार्ग पर क्रूज पर्यटन और निर्बाध माल यातायात को बढ़ावा देना।
    • सामुदायिक घाटों का विकास:
      • JMVP के अंतर्गत चार राज्यों: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 60 सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है।
      • इन घाटों का उद्देश्य स्थानीय यात्रियों, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों और मछली पकड़ने वाले समुदायों को लाभ पहुँचाना है।
      • वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय इन गतिविधियों की निगरानी करेगा तथा इनका कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
• उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग:
  • उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियाँ हैं, जिनमें से 10 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
  • यह कार्यालय गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों बेतवा, चंबल, गोमती, टोंस, वरुणा, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा और यमुना पर विकास कार्यों की देखरेख करेगा ।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

• यह नौवहन और नौवहन के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिये 27 अक्तूबर 1986 को अस्तित्व में आया।
• यह मुख्य रूप से शिपिंग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर IWT बुनियादी ढाँचे के विकास और रखरखाव के लिये परियोजनाएँ चलाता है।

अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT)

• परिचय:
  • अंतर्देशीय जल परिवहन से तात्पर्य किसी देश की सीमाओं के भीतर स्थित नदियों, नहरों, झीलों और अन्य नौगम्य जल निकायों जैसे जलमार्गों के माध्यम से लोगों, माल और सामग्रियों के परिवहन से है।
  • IWT परिवहन का सबसे किफायती तरीका है, खास तौर पर कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरक जैसे थोक सामानों के लिये। वर्तमान में, भारत के मॉडल मिश्रण में इसका हिस्सा 2% है और इसका कम उपयोग किया जाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के सामाजिक-आर्थिक लाभ:
  • सस्ती परिचालन लागत और अपेक्षाकृत कम ईंधन खपत
  • परिवहन का कम प्रदूषणकारी साधन
  • अन्य परिवहन साधनों की तुलना में भूमि की कम आवश्यकता
  • परिवहन का अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीका
  • इसके अलावा, जलमार्गों का उपयोग नौकायन और मत्स्यन जैसे मनोरंजक उद्देश्यों के लिये भी किया जा सकता है।

धनौरी आर्द्रभूमि

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तर प्रदेश सरकार को जेवर हवाई अड्डे के पास धनौरी जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की स्थिति की जानकारी चार सप्ताह के भीतर  प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

• राज्य सरकार का दृष्टिकोण:
  • उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार धनौरी को आद्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
  • NGT पीठ ने अधिसूचना प्रक्रिया पूरी करने के लिये तीन महीने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि स्थल को पहले ही आर्द्रभूमि का दर्जा देने के लिये चिन्हित किया जा चुका है।
• प्रभागीय वन अधिकारी (DFO):
  • गौतमबुद्ध नगर के DFO ने हलफनामे के जरिये NGT को बताया कि प्रस्तावित धनौरी आर्द्रभूमि 112.89 हेक्टेयर में फैला है।
  • इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध नगर की सदर तहसील के धनौरी कलाँ, ठसराना और अमीपुर बांगर गाँवों में स्थित निजी स्वामित्व वाली भूमि शामिल है। 
  • DFO ने आगे की कार्यवाही करने से पहले भूमि मालिकों से परामर्श करने तथा उनकी सहमति प्राप्त करने के लिये तीन महीने का समय मांगा।
• आर्द्रभूमि अधिसूचना और रामसर स्थल प्रक्रिया:
  • राज्य सरकारें संरक्षण के लिये झीलों और जल निकायों को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं।
  • रामसर स्थल के नामकरण के लिये राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  • पारिस्थितिकी और जैवविविधता मानदंडों के अंतर्गत योग्य आर्द्रभूमियों की पहचान वर्ष 1971 की अंतर्राष्ट्रीय रामसर अभिसमय संधि के तहत की जाती है, जो विशेष संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करती है।
    

धनौरी आर्द्रभूमि

• अवस्थिति:
  • उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के ग्रेटर नोएडा में स्थित है।
  • यह ओखला पक्षी अभयारण्य और सूरजपुर आर्द्रभूमि के निकट स्थित है।
  • यह यमुना नदी से लगभग 15 किमी दूर, यमुना बेसिन के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है।
• पारिस्थितिक महत्त्व:
  • मुख्य रूप से दलदलों से निर्मित यह आर्द्रभूमि संकटग्रस्त सारस क्रेन (Antigone) के लिये एक आवश्यक आवास है।
  • यहाँ विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें शामिल हैं:
    • कॉमन टील
    • नीलसर (Mallard)
    • नॉर्थ पिनटेल
    • ग्रेलैग गीज़
    • बार-हेडेड गीज़
    • वूली नेक्ड स्टॉर्क
    • काली गर्दन वाला सारस (Black-Necked Stork)
    • चित्रित सारस (Painted Stork)
    • यूरेशियन मार्श हैरियर
• संरक्षण की स्थिति:
  • बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त।