हरियाणा मंत्रिमंडल ने स्वच्छ वायु परियोजना को दी मंज़ूरी | हरियाणा | 25 Jan 2025

चर्चा में क्यों?

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सतत् विकास के लिये हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (HCAPSD) को मंज़ूरी दे दी है, जो 3,647 करोड़ रुपए की पहल है जिसका उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना और सिंधु-गंगा के मैदान में उत्सर्जन को निम्न करना है।  

मुख्य बिंदु

• हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना (HCAPSD):
  • यह परियोजना हरियाणा और सिंधु-गंगा के मैदान में वायु गुणवत्ता में सुधार और उत्सर्जन को कम करने के लिये विश्व बैंक द्वारा समर्थित है।
  • इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को लागू करना और सीमा पार उत्सर्जन को कम करने के लिये अन्य राज्यों के साथ प्रयासों का समन्वय करना है।
  • यह परियोजना स्वच्छ वायु के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल बनाने पर भी काम करेगी।
• परियोजना कार्यान्वयन और प्रशासन:
  • इस परियोजना का नेतृत्व हरियाणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कृषि, परिवहन और उद्योग सहित कई अन्य विभागों के सहयोग से किया जाएगा।
  • एक त्रि-स्तरीय शासी संरचना प्रगति की देखरेख करेगी, जिसमें मुख्य सचिव शीर्ष स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे।
• स्वच्छ वायु राजदूत कार्यक्रम:
  • एक राज्यव्यापी फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिये ज़िला स्तर पर 24 "स्वच्छ वायु राजदूत" शामिल होंगे।
• राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम:
  • महिला सशक्तीकरण योजना- लाडो लक्ष्मी योजना:
    • मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि आगामी राज्य बजट में महिलाओं के लिये लाडो लक्ष्मी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।
      • हरियाणा सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की सहायता के लिये लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को प्रति माह ₹2,100 मिलेंगे।
  • सिविल जज विभागीय परीक्षाएँ:
    • मंत्रिमंडल ने सिविल न्यायाधीशों की विभागीय परीक्षा के नियमों में संशोधन किया है, अब ये परीक्षाएँ उच्च न्यायालय या नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएँगी।
  • पूर्व कर्मचारियों के लिये राहत:
    • राज्य सरकार ने हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (HML) और हैंडलूम एवं एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि माफ कर दी है।
    • इन पूर्व कर्मचारियों को अक्तूबर 2020 से 36,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का निश्चित मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।