नक्सलियों के लिये पुनर्वास नीति | छत्तीसगढ़ | 23 May 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री ने नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की थी और आत्मसमर्पण करने पर नई पुनर्वास नीति के लिये उनसे सुझाव मांगे थे।

मुख्य बिंदु:

• डिप्टी सीएम के मुताबिक, माओवादियों से बातचीत के लिये सभी रास्ते खुले हैं। राज्य सरकार ने नियद नेल्लानार योजना के तहत गाँवों में सड़क, स्वास्थ्य सेवाएँ, जल और अन्य सुविधाएँ प्रदान करके समानता तथा विकास का माहौल बनाया है।
  • नक्सल विरोधी अभियान और मुठभेड़ नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के प्रयासों का एक छोटा-सा हिस्सा थे।

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग | छत्तीसगढ़ | 23 May 2024

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) पहली बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CCPL) T20 टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिये तैयारी कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

• यह आयोजन 7 से 16 जून तक नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
• इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है।
  • CCPL में छह टीमें रायगढ़ लायंस, रायपुर राइनो, राजनांदगाँव पैंथर्स, बिलासपुर बुल्स, सरगुजा टाइगर्स और बस्तर बाइसन शामिल होंगी।
• पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को CCPL का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।
• छत्तीसगढ़ के कई उभरते सितारों को अपना कौशल दिखाने और चयनकर्त्ताओं को प्रभावित करने का मौका मिलेगा।

न्यायमूर्ति शील नागू: नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश | मध्य प्रदेश | 23 May 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शील नागू की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु:

• वह मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ के कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो 24 मई 2024 को पद छोड़ देंगे।
• 27 मई 2011 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 23 मई 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बन गए।

GAIL का पेट्रोकेमिकल यूनिट में निवेश | मध्य प्रदेश | 23 May 2024

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के मुताबिक, राज्य संचालित गैस आपूर्तिकर्त्ता GAIL (इंडिया) ने मध्य प्रदेश के सीहोर में 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) ईथेन क्रैकिंग यूनिट स्थापित करने के लिये 50,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की योजना बनाई है।

मुख्य बिंदु:

• नई सुविधा का लक्ष्य पेट्रोकेमिकल्स की भारी घरेलू मांग को पूरा करना है, जिसके वर्ष 2040 तक लगभग तीन गुना बढ़कर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
  • ईथेन एक प्राकृतिक गैस घटक है जिसे एथिलीन में विभाजित किया जाता है, जो प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, सिंथेटिक रबर और अन्य पेट्रोकेमिकल के उत्पादन हेतु एक महत्त्वपूर्ण निविष्‍टि है।
• वर्तमान में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दहेज़, हज़ीरा (गुजरात) और नागोथेन (महाराष्ट्र) में अपने पटाखों के लिये 1.5 MTPA ईथेन का आयात करने वाली एकमात्र भारतीय इकाई है।
• गेल का नया ईथेन क्रैकर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास पतारा में उसकी मौजूदा 810 हज़ार टन प्रतिवर्ष (KTA) पेट्रोकेमिकल सुविधा को लगभग दोगुना कर देगा।
  • ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस परियोजना के लिये विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके अगले 5-6 वर्षों में चालू होने की उम्मीद है।
• प्रारंभ में, GAIL ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद या दाभोल में अपने 5 MTPA तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र के पास नई सुविधा स्थापित करने पर विचार किया, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश पर निर्णय लिया।

झारखंड में अफीम पोस्ता की ज़ब्ती | झारखंड | 23 May 2024

चर्चा में क्यों?

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले में पुलिस ने 5.58 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 37.23 क्विंटल पोस्ता ज़ब्त की है।

मुख्य बिंदु:

• पैपावरेसी कुल से संबंधित अफीम पोस्ता (Papaver somniferum L.) एक वार्षिक औषधीय जड़ी बूटी है।
• इसमें कई एल्कलॉइड होते हैं जिनका उपयोग आधुनिक चिकित्सा में प्रायः एनाल्जेसिक, एंटीट्यूसिव और एंटी स्पस्मोडिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, इसे खाद्य बीज और तिलहन के स्रोत के रूप में भी उगाया जाता है।
• पोस्ता वह भूसी है जो फली/बीजकोष से अफीम निकालने के बाद बच जाती है।
• इस खसखस/पोस्ता के भूसे में मॉर्फीन की मात्रा भी बहुत कम होती है और यदि पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाए तो खसखस का भूसा उच्च परिणाम दे सकता है।
• पोस्ता भूसे का आधिपत्य, बिक्री, उपयोग आदि को राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है।
• किसान पोस्ता भूसा उन लोगों को बेचते हैं जिनके पास राज्य सरकार द्वारा पोस्ता भूसा खरीदने का लाइसेंस होता है।
• किसी भी अतिरिक्त पोस्ता स्ट्रॉ (पोस्ता के पुआल/फूस) को वापस खेत में जोत दिया जाता है।
• पोस्ता स्ट्रॉ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम) के तहत नशीली दवाओं में से एक है।
• इसलिये बिना लाइसेंस या प्राधिकरण के या लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास पोस्ता स्ट्रॉ रखने, बेचने, खरीदने या उपयोग करने पर NDPS अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त | उत्तराखंड | 23 May 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक वर्ष के भीतर राजस्व पुलिस की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों को नियमित पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया है।

• उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जहाँ राजस्व पुलिस की व्यवस्था नियमित पुलिस के साथ-साथ मौजूद है।

मुख्य बिंदु:

• राजस्व पुलिस, जो राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित होती है, के पास सीमित शक्तियाँ हैं और इसके अधिकार क्षेत्र में केवल पहाड़ी राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र आते हैं।
• उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में भी राज्य से राजस्व पुलिस की लगभग एक सदी पुरानी प्रथा को हटाने का आदेश दिया था।
• राज्य कैबिनेट ने चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने के लिये अक्तूबर 2022 में एक प्रस्ताव पारित किया था।
• वर्ष 2004 में नवीन चंद्रा बनाम राज्य सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता समझी।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजस्व पुलिस को नियमित पुलिस की तरह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।
  • बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण राजस्व पुलिस के लिये किसी अपराध की समीक्षा करना कठिन हो जाता है।