राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य | राजस्थान | 21 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभा या सभा के दौरान 10 मिनट तक सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया है।
मुख्य बिंदु:
- सूर्य सप्तमी के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने यह आधिकारिक जानकारी दी।
- आयोजन के दौरान पूरे राज्य से 1.33 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया।
- इस आयोजन का रिकॉर्ड लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को सौंपा गया है।
सूर्य सप्तमी
- इसे रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है।
- यह दो शब्दों 'रथ' और 'सप्तमी' से मिलकर बना है।
- इस दिन तिरुमाला (आंध्र प्रदेश) में एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव आयोजित किया जाता है।
- यह सूर्य के जन्म का प्रतीक है और इसे माघ सप्तमी कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू माह माघ के सातवें दिन (सप्तमी) को आती है।
- सूर्य सप्तमी मौसम के वसंत में बदलाव और कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है।
यूपी को वर्ष 2000-17 की तुलना में 2019-23 में चार गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ | उत्तर प्रदेश | 21 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'यूपी: भारत में विदेशी निवेश के लिये एक उभरता हुआ गंतव्य' सम्मेलन का उद्घाटन किया।
मुख्य बिंदु:
- सम्मेलन के दौरान सीएम ने बताया कि वर्ष 2000-2017 की तुलना में वर्ष 2019-23 में यूपी को चार गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मिला।
- आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज्य सरकार प्रधानमंत्री द्वारा यूपी के लिये निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
- पिछले 6-7 वर्षों में राज्य की छवि बदली है। सात वर्ष पहले यूपी देश का बीमारू (BIMARU) राज्य हुआ करता था।
- सीएम के मुताबिक बढ़ा हुआ निवेश बेहतर कानून व्यवस्था का नतीजा है।
बीमारू (BIMARU)
- यह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त रूप है, जो उन राज्यों का समूह है जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में पिछड़े हुए हैं।
- इन राज्यों की विशेषता उच्च स्तर की गरीबी, कम साक्षरता दर और खराब बुनियादी ढाँचा है।
- ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, जिनमें शामिल हैं:
- निवेश की कमी: इन राज्यों को ऐतिहासिक रूप से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार से कम निवेश प्राप्त हुआ है। इससे बुनियादी ढाँचे के विकास में कमी आई है, जिससे इन राज्यों में व्यवसायों का संचालन करना मुश्किल हो गया है।
- खराब शासन: बीमारू राज्य भी खराब शासन से त्रस्त हैं। इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी हुई है। इससे इन राज्यों में व्यवसायों के लिये कार्य करना मुश्किल हो गया है तथा निवेश भी हतोत्साहित हुआ है।
- उच्च जनसंख्या वृद्धि: बीमारू राज्यों ने भी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर का अनुभव किया है। इससे संसाधनों पर दबाव पड़ा है और इन राज्यों की सरकारों के लिये अपने नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करना मुश्किल हो गया है।
यूपी देश के विकास इंजन के रूप में उभरा | उत्तर प्रदेश | 21 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार, 'नया उत्तर प्रदेश' देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। यह 'उत्तम प्रदेश' से 'उद्यम प्रदेश' बनने की ओर अग्रसर है।
मुख्य बिंदु:
- उत्तर प्रदेश में देश के 55% एक्सप्रेसवे हैं और सबसे अधिक हवाई अड्डे भी हैं।
- उत्तर प्रदेश ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- इसे हासिल करने के लिये, राज्य कौशल विकास को बढ़ाने, उद्योगों को बढ़ाने और विकास में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- सीएम के मुताबिक, उत्तर प्रदेश भारत की श्रम शक्ति को आर्थिक महाशक्ति में बदलने की राह पर है।
हरियाणा बजट सत्र | हरियाणा | 21 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 23 फरवरी, 2024 को विधानसभा में लगातार पाँचवीं बार बजट पेश करेंगे।
मुख्य बिंदु:
- विपक्ष ने सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
- फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिये वैधानिक समर्थन मांगने की किसान संगठनों की मांग कार्यवाही की प्रमुख विशेषता होने की संभावना है।
- मार्च 2021 में, विपक्ष ने गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे सत्तारूढ़ गठबंधन ने सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 87 विधायकों में से 55 वोट प्राप्त करके आराम से पारित कर दिया।
- यह प्रस्ताव तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के बीच असंतोष के बीच लाया गया था।
अविश्वास प्रस्ताव
- यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिये लोकसभा (राज्यसभा में नहीं) में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है।
- प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।
- अविश्वास प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आमतौर पर तब घटित होती हैं जब यह धारणा बनती है कि सरकार बहुमत का समर्थन खो रही है।
बजट
- बजट, सरकार के ‘व्यय’, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन-देन, जो अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, का ब्लूप्रिंट होता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का ‘बजट प्रभाग’ बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है।
हरियाणा: किसान कल्याण के लिये समर्पित | हरियाणा | 21 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
राज्यपाल दत्तात्रेय के मुताबिक, सरकार ने हमेशा गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण तथा उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
मुख्य बिंदु:
- सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन पर आधारित राज्य के सर्वांगीण, व्यापक तथा समावेशी विकास के लिये अथक प्रयास कर रही है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले चार वर्षों में राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में 4,157.73 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई है।
- राज्य सरकार ने 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदकर एक अनूठी मिसाल कायम की है।
- 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में सीधे 90,000 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है, जबकि भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन 32.06 लाख किसानों की फसलें खराब हुई थीं, उन्हें करीब 8,178 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है।
- सरकार ने मृदा के स्वास्थ्य को खराब होने से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये प्राकृतिक कृषि योजना लागू की है।
- 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत 1.72 हज़ार एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें बोने के लिये 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 117.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।राज्यपाल ने कहा कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण की सुविधा दी गई है।
- राज्य सरकार ने पराली को किसानों के लिये आय का स्रोत बनाने और पर्यावरण की रक्षा हेतु हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी, 2023 को अधिसूचित किया है।
- यह नीति पराली आधारित परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करके पराली का उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी।
- इस नीति के तहत वर्ष 2027 तक फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य है।
- सरकार ने व्यक्तिगत पहचान-पत्र 'आधार' से आगे बढ़कर 'परिवार पहचान-पत्र' के रूप में परिवार की पहचान की व्यवस्था बनाकर इसे हर परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का माध्यम बना दिया है।
- सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है।
- वर्ष 2023 में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 205 मामले दर्ज किये, 152 छापे मारे और 186 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 अराजपत्रित अधिकारी तथा 40 निजी व्यक्ति शामिल थे।
- राज्यपाल ने कहा कि सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
परिवार पहचान-पत्र (PPP) योजना
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, सेवाओं और लाभों की ’पेपरलेस’ एवं ‘फेसलेस’ उपलब्धता के दृष्टिकोण के साथ हरियाणा सरकार ने जुलाई 2019 में PPP योजना की औपचारिक शुरुआत की थी।
- इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक इकाई/यूनिट माना जाता है तथा उन्हें 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है जिसे पारिवारिक ID कहा जाता है।पारिवारिक ID छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी स्वतंत्र योजनाओं से भी जुड़ी होती है, ताकि स्थिरता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- यह विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वचालित चयन को भी सक्षम बनाता है
- परिवार पहचान-पत्र (PPP) का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- इसे 24 फरवरी, 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
- यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
- इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परिवर्तित कर दिया।
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पहला राज्य बजट पेश किया | मध्य प्रदेश | 21 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिये लगभग 1 लाख 45 हज़ार करोड़ रुपए का अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया।
मुख्य बिंदु:
- सीएम मोहन यादव का पहला अंतरिम बजट केवल चार महीने (1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2024) के लिये विभिन्न योजनाओं में अपने व्यय का प्रबंधन करने के लिये है।
- अंतरिम बजट में आवंटित राशि को जुलाई 2024 में पेश किये जाने वाले पूर्ण बजट में मिला दिया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिये राज्य का वित्तीय बजट (पूर्ण बजट) लगभग 3 लाख 48 हज़ार 986 करोड़ अनुमानित है।
- चार महीने के लिये अंतरिम बजट केवल व्यय पर केंद्रित होता है तथा बजट में कोई नई वस्तु या नए प्रस्ताव नहीं होते हैं।
लेखानुदान
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार, लेखानुदान केंद्र सरकार के लिये अग्रिम अनुदान के रूप में है, इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रदान किया जाता है और आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिये जारी किया जाता है।
- एक चुनावी वर्ष के दौरान सरकार या तो अंतरिम बजट ’या ‘लेखानुदान’ को ही जारी करती है क्योंकि चुनाव के बाद नई सरकार पुरानी सरकार की नीतियों को बदल सकती है।
- किसी विनियोग विधेयक की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, संसद के सदन में प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है और ऐसे संशोधन की स्वीकार्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- यह नियमित बजट स्वीकृत होने तक सरकार और सार्वजनिक सेवाओं के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करता है।
भारत की संचित निधि
- इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत की गई थी।
- इसमें समाहित हैं:
- करों के माध्यम से केंद्र को प्राप्त सभी राजस्व (आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ) तथा सभी गैर-कर राजस्व।
- सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेज़री बिल (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) के माध्यम से केंद्र द्वारा लिये गए सभी ऋण।
- सभी सरकारी व्यय इसी निधि से पूरे किये जाते हैं (असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा निधि या सार्वजनिक निधि से संबंधित हैं) और संसद के प्राधिकरण के बिना निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) इस निधि का लेखा परीक्षण करते हैं।
