हरियाणा बजट सत्र | हरियाणा | 21 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 23 फरवरी, 2024 को विधानसभा में लगातार पाँचवीं बार बजट पेश करेंगे।
मुख्य बिंदु:
- विपक्ष ने सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
- फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिये वैधानिक समर्थन मांगने की किसान संगठनों की मांग कार्यवाही की प्रमुख विशेषता होने की संभावना है।
- मार्च 2021 में, विपक्ष ने गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे सत्तारूढ़ गठबंधन ने सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 87 विधायकों में से 55 वोट प्राप्त करके आराम से पारित कर दिया।
- यह प्रस्ताव तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के बीच असंतोष के बीच लाया गया था।
अविश्वास प्रस्ताव
- यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिये लोकसभा (राज्यसभा में नहीं) में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है।
- प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।
- अविश्वास प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आमतौर पर तब घटित होती हैं जब यह धारणा बनती है कि सरकार बहुमत का समर्थन खो रही है।
बजट
- बजट, सरकार के ‘व्यय’, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन-देन, जो अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, का ब्लूप्रिंट होता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का ‘बजट प्रभाग’ बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है।
हरियाणा: किसान कल्याण के लिये समर्पित | हरियाणा | 21 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
राज्यपाल दत्तात्रेय के मुताबिक, सरकार ने हमेशा गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण तथा उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
मुख्य बिंदु:
- सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन पर आधारित राज्य के सर्वांगीण, व्यापक तथा समावेशी विकास के लिये अथक प्रयास कर रही है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले चार वर्षों में राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में 4,157.73 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई है।
- राज्य सरकार ने 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदकर एक अनूठी मिसाल कायम की है।
- 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में सीधे 90,000 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है, जबकि भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन 32.06 लाख किसानों की फसलें खराब हुई थीं, उन्हें करीब 8,178 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है।
- सरकार ने मृदा के स्वास्थ्य को खराब होने से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये प्राकृतिक कृषि योजना लागू की है।
- 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत 1.72 हज़ार एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें बोने के लिये 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 117.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।राज्यपाल ने कहा कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण की सुविधा दी गई है।
- राज्य सरकार ने पराली को किसानों के लिये आय का स्रोत बनाने और पर्यावरण की रक्षा हेतु हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी, 2023 को अधिसूचित किया है।
- यह नीति पराली आधारित परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करके पराली का उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी।
- इस नीति के तहत वर्ष 2027 तक फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य है।
- सरकार ने व्यक्तिगत पहचान-पत्र 'आधार' से आगे बढ़कर 'परिवार पहचान-पत्र' के रूप में परिवार की पहचान की व्यवस्था बनाकर इसे हर परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का माध्यम बना दिया है।
- सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है।
- वर्ष 2023 में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 205 मामले दर्ज किये, 152 छापे मारे और 186 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 अराजपत्रित अधिकारी तथा 40 निजी व्यक्ति शामिल थे।
- राज्यपाल ने कहा कि सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
परिवार पहचान-पत्र (PPP) योजना
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, सेवाओं और लाभों की ’पेपरलेस’ एवं ‘फेसलेस’ उपलब्धता के दृष्टिकोण के साथ हरियाणा सरकार ने जुलाई 2019 में PPP योजना की औपचारिक शुरुआत की थी।
- इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक इकाई/यूनिट माना जाता है तथा उन्हें 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है जिसे पारिवारिक ID कहा जाता है।पारिवारिक ID छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी स्वतंत्र योजनाओं से भी जुड़ी होती है, ताकि स्थिरता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- यह विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वचालित चयन को भी सक्षम बनाता है
- परिवार पहचान-पत्र (PPP) का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- इसे 24 फरवरी, 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
- यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
- इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परिवर्तित कर दिया।
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।
