रामगढ़ क्रेटर

• यह राजस्थान में बारां ज़िले के रामगढ़ गाँव के निकट स्थित विंध्य पर्वत शृंखला के कोटा पठार में 3.5 किलोमीटर व्यास का एक उल्का प्रभाव क्रेटर है।
• इसे औपचारिक रूप से भारत में तीसरे क्रेटर के रूप में स्वीकार किया गया है, इसके व्यास का आकार भारत में पहले से ही पुष्टि किये गए दो क्रेटरों के बीच होगा, मध्य प्रदेश में ढाला (14 किमी व्यास) और महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में लोनार (1.8 किमी व्यास)।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है।
• वन्यजीव अधिनियम ने CITES (वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) में भारत के प्रवेश को सरल बना दिया था।
• इससे पहले जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के दायरे में नहीं आता था। लेकिन अब पुनर्गठन अधिनियम के परिणामस्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।

• ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS): ऑटोमैटिक/स्वचालित प्रकार का पारंपरिक वेदर स्टेशन और इसका उपयोग दूरदराज़ के क्षेत्रों में या जब मानव शक्ति अपर्याप्त हो तो मौसम की निगरानी के लिये किया जाता है।
• ऑटोमैटिक रेन-गेज स्टेशन (ARG): इसे "मौसम विज्ञान स्टेशन" के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर अवलोकन स्वचालित रूप से किये और प्रसारित किये जाते हैं।

नोट:

झारखंड सरकार कदन्न विशेष रूप से रागी (फिंगर मिलेट/कदन्न) को बढ़ावा दे रही है जो राज्य में बहुत बिखरे हुए तरीके से उगाया जाता है। उच्च पोषक मूल्य के कारण राज्य सरकार राज्य आजीविका नीति के तहत कदन्न को बढ़ावा दे रही है जो पंचायत विभाग के अधीन है और ज़्यादातर स्कूली बच्चों एवं अस्पतालों के लिये दोपहर के भोजन में परोसा जाता है।

सवित्रीबाई किशोरी सवित्री योजना

• इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा, बाल विवाह को समाप्त करना और महिला सशक्तीकरण पर ज़ोर देना है।
• इस योजना के तहत किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
• इसके तहत राज्य सरकार किशोरियों को अच्छी शिक्षा के लिये 40 हज़ार रुपए की सहायता दे रही है।
  • कक्षा 8 में छात्राओं को 2500 रुपए, कक्षा 9 में 2500 रुपए, कक्षा 10 में 5000 रुपए, कक्षा 11वीं और 12वीं में 5000-5000 रुपए तथा 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी करने पर किशोरियों को 20,000 रुपए दिये जाएंगे।
  • इस तरह किशोरियों को कुल 40 हज़ार रुपए दिये जायेंगे।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

• यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
• गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज़ मिलेगा। उन्हें बैंकों के ज़रिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 फीसदी नन- इंस्टीट्यूशनल कार्यों (रहने-खाने के खर्च सहित) के लिये मिलेगा।
• विद्यार्थियों को 4 फीसदी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा। बाकी के ब्याज का पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार चुकाएगी।
• लोन लेने के लिये छात्रों को किसी प्रकार के कोलैटरल सिक्यूरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुका सकेंगे।
• जो लोन लेंगे, उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यह ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी।

मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना

• यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी
• मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये 15,000 रुपए प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये 30,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

• यह 5 जून 1972 को स्थापित एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
• यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक वकील के रूप में कार्य करता है।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन:

• इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा।
• बल्कि, यह एक ऐसा देश है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है।
• 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है।
• भारत ने COP-26 शिखर सम्मेलन के सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है।

खूनी भंडारा

• यह एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है जिसमें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में निर्मित आठ वॉटरवर्क्स शामिल हैं।
• बुरहानपुर की ये मुगलकालीन जल संरचनाएँ भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जल प्रणालियों में से एक हैं।
• बुरहानपुर में इन जल प्रणालियों का निर्माण औरंगाबाद और बीदर के मौजूदा ऐतिहासिक शहरों की तरह ही फारसी कनात दृष्टिकोण पर वर्ष 1615 में किया गया था।

ग्वालियर किला

• ग्वालियर किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक पहाड़ी किला है। यह किला कम-से-कम 10वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और किले में पाए गए शिलालेखों तथा स्मारकों से संकेत मिलता है कि यह 6वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में रहा होगा।
• इस पर हूणों, गुर्जर-प्रतिहारों, कच्छपघातों, तोमरों, लोदियों और मुगलों जैसे कई राजवंशों का कब्ज़ा रहा है।
• किले में कई मंदिर और संरचनाएँ हैं।

धमनार का ऐतिहासिक समूह

• धमनार की गुफाएँ मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के धमनार गाँव के पास एक पहाड़ी पर स्थित हैं।
• इस रॉक कट साइट में लेटराइट पहाड़ी में खुदी हुई विभिन्न आकार की कुल 51 गुफाएँ हैं।
• पहाड़ी में संरचनाओं के दो समूह हैं, बौद्ध गुफाओं की शृंखला और हिंदू मंदिर परिसर जिसे धर्मराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे धर्मनाथ मंदिर भी कहा जाता है।

भोजेश्वर महादेव मंदिर

• भोजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के भोजपुर गाँव में एक अधूरा हिंदू मंदिर है।
• माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था।
• निर्माण को अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया था, आस-पास की चट्टानों पर वास्तुशिल्प योजनाएँ उकेरी गई थीं।