स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा | मध्य प्रदेश | 12 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) को दृढ़ करने के लिये पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार के ग्रामीण स्वच्छता के लिये ज़िम्मेदार राज्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

• इस सत्र का उद्देश्य प्रगति का आकलन करना, चुनौतियों से निपटना तथा ग्रामीण भारत में स्थायी स्वच्छता परिणाम सुनिश्चित करने के लिये रणनीतियों को कारगर बनाना था।

मुख्य बिंदु

• केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता को एक व्यवहारिक मिशन बताया जो ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य और सम्मान के लिये महत्त्वपूर्ण है।
• उन्होंने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण के महत्त्व को रेखांकित किया तथा कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग-अलग चुनौतियाँ हैं, लेकिन स्वच्छ भारत प्राप्त करने का लक्ष्य उनका समान है।
• राज्यवार प्रगति:
• मध्य प्रदेश:
  • 99% गाँव खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस स्थिति वाले हैं, जिनमें से 95% ने ODF प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त कर लिया है।
  • राज्य ने RRDA भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन सहित नवीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल को क्रियान्वित किया।
• उत्तर प्रदेश:
  • 98% गाँव ODF प्लस हैं। SBM-G उद्देश्यों के लिये 1 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अपशिष्ट से ऊर्जा मॉडल और स्क्रैप डीलर संपर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• बिहार:
  • 92% गाँव ODF प्लस हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट कवरेज 91% है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 80% है।
  • प्रयास कम प्रदर्शन करने वाले ज़िलों में परिणामों को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं।
• पंजाब:
  • 98% गाँव ODF प्लस हैं, जिनमें से 87% ने ग्रे वाटर प्रबंधन संतृप्ति प्राप्त कर ली है।
  • उन्नत प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं।
• सामूहिक कार्रवाई के लिये मंत्री का मार्गदर्शन:
  • ODF प्लस स्थिरता: ODF प्लस मॉडल गाँवों को सत्यापित करने और बनाए रखने के लिये मज़बूत निगरानी तंत्र स्थापित करना।
  • अपशिष्ट प्रबंधन अंतराल : घरेलू स्तर के समाधानों को प्राथमिकता देकर ठोस और धूसर जल प्रबंधन में अंतराल को दूर करना।
  • सामुदायिक स्वच्छता: सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की कार्यक्षमता और परिसंपत्ति प्रबंधन को मज़बूत करना।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के साथ साझेदारी बनाना और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढाँचे का उपयोग करना।
    • EPR उत्पादकों को उनके उत्पादों के जीवन चक्र के दौरान उनके पर्यावरणीय प्रभावों के लिये ज़िम्मेदार बनाता है। इसका उद्देश्य बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और नगर पालिकाओं पर बोझ कम करना है।
  • व्यवहार में परिवर्तन: लक्षित IEC (सूचना शिक्षा और संचार) अभियानों के माध्यम से शौचालय के निरंतर उपयोग और अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देना।
  • समुदाय-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण: राज्यों को समुदाय-नेतृत्व वाले स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय नेताओं और निजी क्षेत्र के उद्यमों को शामिल करना होगा।
• व्यापक दृष्टिकोण और वैश्विक संरेखण:
  • स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परिवर्तन की आधारशिला है, जो स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को एकीकृत करता है।
  • यह मिशन वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) और SDG  3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) शामिल हैं।
  • इसका ध्यान लक्ष्य से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मनिर्भरता के पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है।