स्टेट पी.सी.एस.

• 14 Feb 2024

सिंगरौली में हल्का भूकंप आया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के सिंगरौली इलाके में हल्का भूकंप आया था।

• सिंगरौली अपनी कोयला खदानों और विद्युत संयंत्रों के लिये जाना जाता है।

मुख्य बिंदु:

• नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है।
  • परिमाण: 3.5
  • अक्षांश: 24.55
  • देशांतर: 82.78
• भूकंप: सरल शब्दों में कहें तो भूकंप पृथ्वी का हिलना है। यह एक प्राकृतिक घटना है। यह ऊर्जा की रिहाई के कारण होता है, जो सभी दिशाओं में यात्रा करने वाली तरंगें उत्पन्न करती है।
• अधिकेंद्र: सतह पर केंद्र के निकटतम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। यह तरंगों का सबसे पहले अनुभव करता है। यह केंद्र के ठीक ऊपर एक बिंदु है।
• केंद्र: वह बिंदु जहाँ ऊर्जा जारी होती है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है, वैकल्पिक रूप से, इसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसमें विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने वाली ऊर्जा तरंगें सतह तक पहुँचती हैं।
• राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS): यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह देश में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।

उत्तर प्रदेश में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री 19 से 21 फरवरी, 2024 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (IGP) में आयोजित होने वाले ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में 10.11 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर लाने के लिये "भूमि पूजन" करेंगे।

मुख्य बिंदु:

• इन परियोजनाओं में गैर-नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और फिल्म सिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 14,000 से अधिक इकाइयाँ शामिल हैं।
• यह 29 जुलाई, 2018 को लखनऊ में आयोजित पहले ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में 60,000 करोड़ रुपए से अब 10.11 लाख करोड़ रुपए तक एक बड़ा निवेश होने जा रहा है।
• राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक प्रदर्शनी भी तैयार की है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड के ईटीएच ज्यूरिख विश्वविद्यालय की एक टीम शामिल है।
• फिल्म सिटी परियोजना, जो 1,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 230 एकड़ से अधिक भूमि में स्थापित की जाएगी, राज्य में सबसे आकर्षक निवेशों में से एक है।

बिहार फ्लोर टेस्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) गठबंधन सरकार ने 129 मतों से विश्वास प्रस्ताव जीत लिया।

मुख्य बिंदु:

• बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तीन विधान सभा सदस्य (विधायक) सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठे देखे गए।
• राजद नेता ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले पार्टी विधायकों के सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच बैठने पर आपत्ति जताते हुए व्यवस्था पर प्रश्न उठाया।
• 129 विधायकों द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किये जाने के बाद राजद गठबंधन सरकार ने अपनी सरकार के लिये विश्वास प्रस्ताव जीत लिया।
• बिहार विधानसभा ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष और राजद नेता अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर दिया।
  • नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 125 सदस्यों के समर्थन से पारित हो गया।
• हालाँकि, उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, जो सभापति थे, द्वारा व्यवस्था के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

• जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है तो कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है।
• व्यवस्था का प्रश्न सदन के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित होना चाहिये जो सदन के कार्य को नियंत्रित करते हैं और एक ऐसा प्रश्न उठाना चाहिये जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।
• इसे आम तौर पर सरकार को नियंत्रित करने के लिये एक विपक्षी सदस्य द्वारा उठाया जाता है। यह एक असाधारण उपकरण है क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है।
• व्यवस्था के प्रश्न पर किसी भी बहस की अनुमति नहीं है।

अविश्वास प्रस्ताव

• यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिये लोकसभा (राज्यसभा में नहीं) में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है।
• प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
• यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।
• अविश्वास प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आमतौर पर तब घटित होती हैं जब यह धारणा बनती है कि सरकार बहुमत का समर्थन खो रही है।

फ्लोर टेस्ट

• यह बहुमत परीक्षण के लिये प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (CM) के खिलाफ संदेह है, तो उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिये कहा जा सकता है।
  • गठबंधन सरकार के मामले में, मुख्यमंत्री को विश्वास मत लाने और बहुमत हासिल करने के लिये कहा जा सकता है।
• स्पष्ट बहुमत के अभाव में, जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करते हैं, तो राज्यपाल यह देखने के लिये विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने हेतु किसके पास बहुमत है।
  • कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या वोट न देने का विकल्प चुन सकते हैं। फिर संख्या केवल उन विधायकों के आधार पर मानी जाती है जो वोट देने के लिये मौजूद थे।

राजस्थान में कथित सामूहिक धर्मांतरण के प्रयास के आरोप में ईसाई धर्म प्रचारक गिरफ्तार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में एक घटना घटी, जहाँ कथित तौर पर पैसे और उपचार देकर सैकड़ों लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करने के आरोप में दो प्रचारकों को गिरफ्तार किया गया तथा आठ अन्य को हिरासत में लिया गया।

मुख्य बिंदु:

• यह घटना भरतपुर की है, जहाँ प्रचारकों ने 450-500 व्यक्तियों के साथ बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया था।
• विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने दावा किया कि प्रचारकों ने हिंदू देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और लोगों को गुमराह किया।
• पुलिस ने दो प्रचारकों को गिरफ्तार कर लिया, उनकी पहचान की और उनके खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने तथा चोट पहुँचाने के लिये भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
• पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के निवारक उपायों के तहत आठ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया और बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया।

निवारक निरोध

• निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना हिरासत में रखना।
• इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिये दंडित करना नहीं है बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है।
• किसी व्यक्ति की हिरासत तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिये पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता।
• सुरक्षा:
  • अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किये गये या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
    • अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग सामान्य कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।

धर्म की स्वतंत्रता

• भारत में धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
  • अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास एवं प्रचार)।
  • अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
  • अनुच्छेद 27 (किसी भी धर्म के प्रचार के लिये करों के भुगतान की स्वतंत्रता)।
  • अनुच्छेद 28 (कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता)।

लसीका फाइलेरिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने लसीका फाइलेरिया (लिम्फैटिक फाइलेरियासिस) उन्मूलन के लिये द्वि-वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान का पहला चरण शुरू किया।

मुख्य बिंदु:

• लसीका फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर हाथीपाँव रोग (एलिफेंटियासिस) के रूप में जाना जाता है, परजीवी संक्रमण के कारण होने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease- NTD) है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है।
• वर्ष 2021 में लगभग 44 देशों में 882 मिलियन से अधिक लोग हाथीपाँव रोग/लसीका फाइलेरिया (Lymphatic Filariasis) के खतरे का सामना करते हैं और उन्हें निवारक कीमोथेरेपी (Preventive Chemotherapy) की आवश्यकता होती है।
• LF भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। वर्तमान में, देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 345 लिम्फैटिक फाइलेरिया स्थानिक ज़िले हैं।
  • MDA के 75% ज़िले 5 राज्यों बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा और तेलंगाना से हैं।
• LF शहरी गरीबों में अधिक प्रचलित है और ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों को प्रभावित करता है।
• इसका संक्रमण बचपन में शुरू होता है और वयस्कता तक बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय दीर्घकालिक रोग की स्थिति उत्पन्न होती है।
  • यह बीमारी कलंक, मानसिक पीड़ा, सामाजिक अभाव और आर्थिक हानि पहुँचाती है तथा प्रभावित समुदायों में गरीबी का एक प्रमुख कारण है।
• लसीका फाइलेरिया, फिलारियोडिडिया परिवार के नेमाटोड (राउंडवॉर्म) के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है।
• ये धागे जैसे फाइलेरिया कृमि 3 प्रकार के होते हैं:
  • वुचेरेरिया बैन्क्रॉफ्टी (Wuchereria Bancrofti), जो 90% मामलों के लिये उत्तरदायी होता है।
  • ब्रुगिया मलाई (Brugia Malayi), जो शेष अधिकांश मामलों का कारण बनता है।
  • ब्रुगिया टिमोरी (Brugiya Timori), भी इस रोग का कारण है।
• भारत की पहल:
  • MDA अभियान वर्ष में दो बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 फरवरी और 10 अगस्त) के साथ समन्वयित किया जाता है।
  • भारत वैश्विक लक्ष्य से तीन वर्ष पहले वर्ष 2027 तक LF को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध है।