उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रवेश करेगा | उत्तर प्रदेश | 11 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है।

मुख्य बिंदु:

• पिछले साढ़े छह वर्षों के योजनाबद्ध प्रयासों से वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी स्थिति में है।
• राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो वर्ष 2021-22 में ₹16.45 लाख करोड़ था, अब वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹22.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।
  • राष्ट्रीय आय में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जो देश के आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  • वर्ष 2021-22 में वर्तमान और स्थिर कीमतों पर उत्तर प्रदेश की विकास दर क्रमश: 20.1% तथा 9.8% थी, जबकि देश की विकास दर 18.4% तथा 9.1% थी।
  • इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 में, राज्य की विकास दर 9.8% के मुकाबले स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2% दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान राज्य की मौजूदा कीमतों की वृद्धि दर 14.3% दर्ज की गई।
• डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण जैसी पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ अर्थव्यवस्था के प्राथमिक खंड में सुधार के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है।
  • वर्ष 2021-22 में गन्ने की खेती का क्षेत्र और उत्पादन 26.8% बढ़ गया, जबकि बागवानी फसल उत्पादन में 31.9% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई।
  • उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से राज्य प्रायोजित योजनाओं के अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं। हालाँकि, फसल विविधीकरण को और बढ़ाने तथा आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है।
• दुग्ध उत्पादन में प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, अंडा उत्पादन में प्रगति के मामले में यह 12.80% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके तीसरे स्थान पर है।
• उत्तर प्रदेश ने होटल/रेस्तरां, परिवहन, संचार, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं, रक्षा और अन्य सेवाओं में वृद्धि के साथ तृतीयक क्षेत्र में तेज़ी से विकास हासिल किया। पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
  • वर्ष 2023 में भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2022 में सबसे अधिक पर्यटक आगमन का गौरव प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, राज्य ने 31.8 करोड़ से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया, जिसमें वाराणसी, मथुरा और अयोध्या प्रमुख केंद्र बनकर उभरे।
    • घरेलू पर्यटकों की सुविधा के अलावा, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एक व्यापक कार्य योजना विकसित करना अनिवार्य है और इसके लिये संभावित देशों की पहचान करने तथा उचित नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।
• योजना विभाग के प्रधान सचिव एवं वित्तीय परामर्श कंपनी डेलॉयट के प्रतिनिधियों ने राज्य के वर्तमान आर्थिक परिवेश के विषय में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य के परिणामों, उद्योग की अपेक्षाओं तथा क्षेत्र-वार अन्य प्रासंगिक विवरणों के विषय में विस्तार से बताया।
• वर्ष 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये यह ज़रूरी है कि सभी विभाग अपने प्रयासों को बढ़ाएँ। जिसके लिये बेहतर योजना और समन्वय की आवश्यकता है।

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के प्रयास | उत्तराखंड | 11 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिये प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिये। दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिये।

मुख्य बिंदु:

• चारधाम यात्रा से पूर्व प्रदेश के सभी चिह्नित मार्गों पर क्रैश बैरियर का शेष कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिये।
• ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित स्थान) पर सड़क सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिये।
• प्रदेश के पर्यटन स्थलों के निकट जिन क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ वाहन चालकों के लिये शयनगृह की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।
• बिना लाइसेंस वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
• लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये लघु फिल्में बनाकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये।
• सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल की जानी चाहिये।
• सड़कों के किनारे अतिक्रमण रोकने के लिये पुलिस, नगर निगम, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) एवं ज़िला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये।

अयोध्या में सीता रसोई के लिये खाना पकाने का तेल | राजस्थान | 11 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अयोध्या में ‘सीता रसोई' (Sita’s kitchen) के लिये 2,100 खाना पकाने के तेल के ड्रम और ‘राम दरबार’ शोभायात्रा को रवाना किया।

• तेल का उपयोग 22 जनवरी और उसके बाद राम मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने वाले भक्तों को परोसे जाने वाले भोजन को पकाने के लिये किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

• यह कार्यक्रम धर्मयात्रा महासंघ राजस्थान एवं श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति जयपुर की ओर से आयोजित किया गया था।
• जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को अपने घर पर राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के लिये 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा की।
  • शहर में मांस की दुकानें बंद रहेंगी, पाँच लाख तेल के दीपक जलाए जाएंगे और प्रतिष्ठा समारोह के दिन शहर के बाज़ारों में सर्वश्रेष्ठ सजावट के लिये पुरस्कार दिये जाएंगे।

हरियाणा ने अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया | हरियाणा | 11 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राज्य के खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित किया।

मुख्य बिंदु:

• मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहलवान सुनील कुमार, अंतिम पंघाल और गोल्फर दीक्षा डागर को सम्मानित किया।
• खिलाड़ियों ने हरियाणा की खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और इस ‘प्रो-प्लेयर’ नीति के कारण अब युवाओं का रुझान खेलों के प्रति बढ़ा है।
• मुख्यमंत्री के अनुसार, हरियाणा में गाँव-गाँव तक खेलों के लिये एक मूलभूत ढाँचा विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को बचपन से ही प्रशिक्षित किया जा सके।
• युवाओं को लोकप्रिय खेलों में प्रशिक्षित करने के लिये विशेष उच्च-शक्ति प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने की योजना भी चल रही है। खेल सामग्री ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' का नारा लगाने पर राजद्रोह का आरोप | हरियाणा | 11 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्त्ता के खिलाफ IPC की धारा 124 A (देशद्रोह) के तहत आरोप तय किये गए कि उसने भारत के खिलाफ 'गंदी भाषा' का इस्तेमाल किया और 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' का नारा लगाया।

मुख्य बिंदु:

• कथित घटना के वीडियो के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 A, 124 A, 504 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की और "कई समूहों के बीच दुश्मनी" पैदा करने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया।
• भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A राजद्रोह को उस अपराध के रूप में परिभाषित करती है, जब "कोई भी शख्स किसी तरह से, चाहे बोलकर या लिखकर या किसी संकेत से या फिर दूसरे तरीके से कानून के तहत बने सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष ज़ाहिर करता है या कोशिश करता है।”
  • विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस धारा के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
  • बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि भाषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तविक इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
• राजद्रोह गैर-ज़मानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  • इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
  • आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।

छत्तीसगढ़ ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की | छत्तीसगढ़ | 11 Jan 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा 'श्री रामलला दर्शन योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है।

• प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिये ले जाया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

• छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और बजट पर्यटन विभाग इस योजना के कार्यान्वयन में सहायता करेगा।
• तीर्थयात्रा के लिये पात्रता 18 से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के लिये होगी, जो ज़िला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए जाते हैं।
  • तीर्थयात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर है और परिवहन की सुविधा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के सहयोग से की जाएगी।
  • लाभार्थियों को संबंधित ज़िला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन से उनके आवास तक लाया और वापस ले जाया जाएगा।
• इस योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक ज़िले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।
• कैबिनेट ने प्रमुख वकील प्रफुल्ल भरत को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने का भी निर्णय लिया।