स्टेट पी.सी.एस.

• 07 Oct 2021

राज्य के 19 ज़िलों में 27 पीएसए संयंत्रों का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के 19 ज़िलों में 27 पीएसए (Pressure Swing Adsorption) संयंत्रों सहित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राँची सदर अस्पताल में प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता वाले पीएसए संयंत्र और रिम्स, राँची में कोबास 6800 मशीन का भी उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अंगारा, गोंडलीपोकर में बाल चिकित्सा उच्च निर्भरता इकाई (PHDU) का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। इस सुविधा की स्थापना योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से की गई है।
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के 19 ज़िलों में 27 स्थानों पर कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार के लिये पीएसए प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत किया गया है, वहीं जनता को रक्त संबंधी सभी तरह की सुविधाएँ मुहैया कराने हेतु रिम्स में सेंट्रल लैबोरेटरी का निर्माण किया गया है।
• उन्होंने कहा कि कोबास 6800 लैब की स्थापना से कोविड-19 के आरटी पीसीआर सैंपल की प्रतिदिन 1200 से अधिक जाँच की जाएगी। साथ ही न्यू ट्रॉमा सेंटर में 256 स्लाइस सीटी स्कैन लगाने से मरीज़ों को फेफड़ों के विश्लेषण की स्कैनिंग के अलावा उच्च गुणवत्ता वाली ब्रेन कोरोनरी, एंजियोग्राफी भी मिल सकेगी।

राज्य के 6 ज़िलों में साइबर फोरेंसिक लैब

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को झारखंड के सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग के अनुसार साइबर अपराधों से निपटने और साइबर स्पेस के इस्तेमाल से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अपराधियों का पता लगाने के लिये राज्य के छह ज़िलों में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• आईटी और ई-गवर्नेंस विभाग के मुताबिक ये छह साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ- देवघर, जमशेदपुर, जामताड़ा, पलामू, गिरिडीह और धनबाद में बनाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि जामताड़ा को भारत की ‘साइबर अपराध राजधानी’ के नाम से भी जाना जाता है। 
• इसके लिये विभाग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करेगा।
• इन प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल पुलिस द्वारा अपराध स्थल से बरामद किये गए मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर फोरेंसिक परीक्षण के लिये किया जाएगा और कानून प्रवर्तन एजेंसी को साइबर अपराधों के साथ-साथ अन्य प्रकृति के अपराधों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
• झारखंड पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधी (ज़्यादातर अंदरूनी इलाकों में रहने वाले स्कूल ड्रॉपआउट) लोगों को ठगने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक के रूप में ‘फिशिंग’ का उपयोग करते हैं। फिशिंग, एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें साइबर अपराधी फोन कॉल पर खुद को बैंकों और वित्त कंपनियों के भरोसेमंद प्रतिनिधियों के रूप में दर्शाते हैं और अपने लक्ष्य का व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण मांगते हैं।
• उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुलाई में, साइबर अपराध और साइबरस्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिये देश भर में कम-से-कम 18 साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी।

‘गतका’ चैंपियनशिप में झारखंड को कांस्य पदक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब के पटियाला स्थित नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आयोजित 5वीं ऑल इंडिया गतका चैंपियनशिप में झारखंड के विनायक वैभव ने कांस्य पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

• सिक्ख मार्शल आर्ट शैली ‘गतका’ प्रतियोगिता में 23 राज्यों के खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से झारखंड के विनायक वैभव ने कांस्य पदक जीता।
• विजेता खिलाड़ियों को ‘गतका पेडरेशन ऑफ इंडिया’ के अध्यक्ष हरचरण सिंह भुल्लर, महासचिव बलजिंदर सिंह तूर एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर दिलीप सिंह के द्वारा पुरस्कृत किया गया।
• वहीं ‘झारखंड गतका एसोसिएशन’ द्वारा विनायक वैभव एवं पूरी टीम के स्वागत समारोह का आयोजन नन्हे कदम प्ले स्कूल में किया गया।
• विदित हो कि गतका एक परंपरागत मार्शल आर्ट है, जो ऐतिहासिक रूप से सिक्ख गुरुओं से संबंधित है। वर्ष 2008 में ‘गतका पेडरेशन ऑफ इंडिया’ की स्थापना के साथ ‘गतका’ ने खेल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसे वर्ष 2021 में ‘खेलो इंडिया यूथ गेम’ में भी सम्मिलित कर लिया गया है।

‘गंगाजल उद्वह योजना’

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के द्वारा ‘गंगा जल उद्वह योजना’ के कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रमुख बिंदु

• समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।
• हथीदह-मोहनाजे-तेतर-अबगिल्ला तक कुल 150 किमी. की पाइपलाइन में से लगभग 118 किमी. पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
• विदित हो कि ‘गंगा जल उद्वह योजना’ बिहार सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

पटना उच्च न्यायालय में दो नए जजों की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडेय तथा रजिस्ट्रार विजलेंस सुनील कुमार पंवार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

• वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिये कुल स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जिनमें से मुख्य न्यायाधीश सहित केवल 19 न्यायाधीश ही पदास्थापित थे। दो नए जजों की नियुक्ति से अब यह संख्या 21 हो गई है।
• दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर का पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है, वहीं पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरण कर दिया गया है।
• पटना उच्च न्यायालय में मुकदमों की बढ़ती संख्या एवं न्यायाधीशों की कमी के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। अब दो नए जजों की नियुक्ति से सुनवाई में थोड़ी शीघ्रता आने की संभावना है।

राज्य मानव अधिकार आयोग के त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास ने शासन सचिवालय स्थित आयोग कार्यालय में ‘राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका’ का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस पत्रिका में आवश्यक आदेश एवं महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किये जाने के संबंध में तथा मानव अधिकार से संबंधित सूचनाओं के बारे में बताया जाएगा।
• पत्रिका के विमोचन के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया।
• आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने इस वेबसाइट के संबंध में कहा कि प्रदेश में दूर-दराज में रह रहे गरीब व्यक्ति अपने मामले/केस के संबंध में घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और परिवादियों को अपने केस में स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये जयपुर मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 
• गोयल ने बताया कि आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट (rshrc.rajasthan.gov.in) पर 12 अक्तूबर से ऑनलाइन सुविधा (case/complaint search) प्रारंभ की जा रही है, जिसका प्रयोग कर आयोग में दर्ज विभिन्न परिवादों से संबंधित विवरण और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 
• डिस्पोजल (खारिज) हुए मामलों से संबंधित आदेश (ऑर्डर) भी परिवादी/प्रार्थी स्वयं के स्तर घर बैठे डाउनलोड कर सकेगा। 

‘इन्वेस्ट राजस्थान-2022’

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राजस्थान को निवेश का हब बनाने एवं नए निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 20 एवं 21 जनवरी, 2022 को जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में स्टेट इन्वेस्टर समिट ‘इन्वेस्ट राजस्थान 2022’ का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• सूत्रों के अनुसार इस समिट के दौरान निवेश संबंधी कार्य ऑन दी स्पॉट किये जाएँगे।
• समिट से पहले मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्रियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल देश एवं देश से बाहर के निवेशकों से संपर्क कर उन्हें राजस्थान के विकास में भागीदार बनने के लिये आमंत्रित करेंगे। 
• निवेशकों से जुड़ने के लिये 21 अक्तूबर, 2021 से वर्चुअल वेबिनार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोड शो तथा विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स के साथ चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे। इनके माध्यम से राजस्थान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
• समिट के सफल आयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा 12 से 18 नवंबर के बीच दुबई में होने वाले दुबई एक्सपो के साथ ही अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्राँस एवं यूनाइटेड किंगडम में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो तथा अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंगलुरू एवं हैदराबाद में भी रोड शो आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई है।
• उल्लेखनीय है राजस्थान में पिछले ढाई साल में निवेशकों की सुविधा के लिये रिप्स-2019, सोलर एनर्जी पॉलिसी, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, एमएसएमई एक्ट जैसे नीतिगत निर्णय लेते हुए ईज ऑफ डूईंग बिज़नेस की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं। 
• सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ इंवेस्टमेंट ने करीब 1 लाख 67 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को कस्टमाइज्ड इंसेंटिव देने की मंज़ूरी दी गई है। इन प्रस्तावों के साकार होने से प्रदेश में करीब 40 हज़ार नये रोज़गार पैदा होंगे। इनमें से 90 प्रतिशत रोज़गार प्रदेश के जालौर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मिलेंगे। 
• अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पॉवर, ग्रीनको एनर्जीज एवं जेएसडब्ल्यू सोलर द्वारा प्रदेश में करीब 1 लाख 64 हज़ार 540 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 37 हज़ार रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। 
• गौरतलब है कि भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में देश का नंबर वन राज्य बन गया है। विगत आठ माह में ही राजस्थान में 2348.47 मेगावाट नई सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित की गई है। इस अवधि में रिकॉर्ड 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है। राज्य में 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने में यहाँ उपलब्ध औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में प्रदेश में 350 औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ 84 हज़ार एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है। आने वाले समय में 150 औद्योगिक पार्क और स्थापित किये जाएँगे। रीको क्षेत्र में 40 हज़ार ऑपरेशनल यूनिट स्थापित हैं। 
• डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश के करीब 563 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगा। 1730 किलोमीटर क्षेत्र में गैस ग्रिड प्रोजेक्ट होगा। प्रदेश में 3 विशेष आर्थिक ज़ोन (SEZ) स्थापित हैं।

‘स्वामित्व योजना’

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वामित्व योजना’ के तहत मध्य प्रदेश के 19 ज़िलों के 3 हज़ार गाँव के 1 लाख 71 हज़ार ग्रामीणों को वर्चुअली भू-अधिकार अभिलेखों का वितरण किया।

प्रमुख बिंदु

• ज्ञातव्य है कि पंचायती राज मंत्रालय की इस केंद्रीय योजना को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2021 को 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था।
• इस योजना का लक्ष्य देश के गाँवों में लोगों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक देना है। यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगी। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीणों की ओर से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिये वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। 
• इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना है।

हरियाणा ने ‘गोरख धंधा’ शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य में किसी भी आधिकारिक संचार में ‘गोरख धंधा’ शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

• इस अधिसूचना के बाद अब राज्य में किसी भी राजभाषा, भाषण या किसी भी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है।
• उल्लेखनीय है कि गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से ‘गोरख धंधा’ शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करते हुए कहा था कि यह संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है।
• इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अगस्त महीने में अनैतिक प्रथाओं का वर्णन करने के लिये आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले ‘गोरख धंधा’ शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
• विदित हो कि गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ नाथ योगी के एक संत थे। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेक ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस ज़िले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ के शिष्य बाबा भैरौंनाथ थे, जिनका वध माता वैष्णोदेवी ने किया था।

आवास, मकान मरम्मत योजना के लिये विशेष प्रकोष्ठ

चर्चा में क्यों?

6 अक्तूबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवास योजना और मकान मरम्मत योजना से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने यह बात अपने आवास पर हरियाणा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राज्य कार्य समिति के सदस्यों से बात करते हुए कही। 
• इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिकायतों के लिये एक अलग पोर्टल बनाया जाएगा और इसके लिये एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।
• उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध व्यक्तियों की विचारधारा लोगों तक पहुँचाने के लिये उनकी जयंती पर प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे। इसके लिये राज्य सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।
• लाल डोरा के संबंध में उन्होंने कहा कि जल्द ही गाँवों में लाल डोरा क्षेत्र के बाहर रहने वाले लोगों के लिये एक रजिस्ट्री योजना लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मानकों में सुधार के लिये मनरेगा के माध्यम से भी काम किया जाए, ताकि लोग आराम से रह सकें।