एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी | उत्तराखंड | 05 Mar 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति 2025 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। 

• सरकार ने साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये 45 लेखकों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। 

मुख्य बिंदु 

• एकीकृत पेंशन योजना (UPS) अनुमोदन:
  • उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी।
  • इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन भुगतान उपलब्ध कराना है।
  • यह 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। 
• नई आबकारी नीति 2025
  • धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों के निकट शराब के लाइसेंस बंद कर दिये जाएंगे।
  • जनता की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शराब की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाएगा। 
  • उप-दुकानें और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।
  • यदि कोई दुकान अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक पर शराब बेचती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
  • 2025-26 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य 5,060 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। 
  • वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 4,038.69 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया।
  • वर्ष 2024-25 में 4,439 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में अब तक 4,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। 
• साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना
  • सरकार ने इस वर्ष 45 लेखकों के लिये वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
  • उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कार शुरू किये गए हैं।
  • यह पहल साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 
  • मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह वित्तीय सहायता सांस्कृतिक संरक्षण और साहित्यिक विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।