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बिहार Switch to English
बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मेंअपील
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में नए आरक्षण कानून को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
मुख्य बिंदु:
- बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बाद आरक्षण कोटा बढ़ा दिया था।
- पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।
आरक्षण
- आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है, जो हाशिये पर पड़े वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाने के लिये बनाया गया है।
- यह समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को रोज़गार और शिक्षा तक पहुँच में प्राथमिकता देता है।
- इसे मूलतः वर्षों से चले आ रहे भेदभाव को दूर करने तथा वंचित समूहों को बढ़ावा देने के लिये विकसित किया गया था।
