राज्य में केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार | छत्तीसगढ़ | 05 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के साथ बैठक के दौरान, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाओं में केंद्र के योगदान को बढ़ाने का आग्रह किया है।
मुख्य बिंदु:
- छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों में से केवल 16 ज़िलों में केंद्र द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी गई है।
- समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना और मिड-डे मील जैसी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय बोझ केंद्र एवं राज्य क्रमशः 40% व 60% के विभाजन के साथ साझा करते हैं।
- राज्य ने इन कार्यक्रमों में केंद्र के योगदान में वृद्धि का अनुरोध किया।
- राज्य ने विशेष रूप से केंद्र से समग्र शिक्षा योजना के तहत लाइका संवर योजना के लिये 2,606 लाख रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया, जिसमें प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक की शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 110.86 लाख रुपए शामिल हैं।
- राज्य ने केंद्र से छत्तीसगढ़ के लिये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM USHA) के पोर्टल को फिर से खोलने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करना है।
- उच्च शिक्षा के लिये केंद्र सरकार की योजनाओं में फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित प्रावधानों के कार्यान्वयन पर भी ज़ोर दिया गया है।
समग्र शिक्षा योजना
- यह स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है जो प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा को शामिल करती है।
- इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और किफायती स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।
- इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की तीन योजनाओं को शामिल किया गया है।
पीएम-श्री योजना
- यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य केंद्र सरकार/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मज़बूत करना है।
मध्याह्न भोजन योजना
- यह शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है।
- इसे वर्ष 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया है।
- इसमें प्रावधान है कि कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, जो स्कूल में दाखिला लेता है और उपस्थित होता है, को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्राथमिक (I-V वर्ग) के लिये तथा उच्च प्राथमिक (VI-VIII वर्ग) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला गर्म पका हुआ भोजन ,स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को महाधिवक्ता नियुक्त किया | राजस्थान | 05 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
3 फरवरी 2024 को, राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया।
मुख्य बिंदु:
- राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जनवरी 2014 से जनवरी 2019 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) थे।
- वकालत के क्षेत्र में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है और वे वर्ष 1985 से उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में वकालत कर रहे हैं।
- वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अकादमिक सदस्य हैं। उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल करने के अलावा सीए भी किया है।
- महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।
राज्य के महाधिवक्ता
- राज्य के महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत विधिवत नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकारी है। यह राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
- इस अनुच्छेद के तहत, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है।
- राज्य से जुड़े सभी मामलों में महाधिवक्ता राज्य की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है।
- महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्रों को संबोधित करने और उनमें भाग लेने का हकदार है तथा सदस्य नियुक्त होने पर उसे राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति की गतिविधियों में भाग लेने का विशेषाधिकार है।
- लेकिन उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG)
- अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) एक कानूनी अधिकारी होता है जो भारत में किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के महाधिवक्ता (AG) की सहायता करता है।
- AAG की नियुक्ति AG की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- AAG, AG द्वारा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करता है, जैसे- राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में उपस्थित होना, कानूनी राय देना और दलीलों का मसौदा तैयार करना।
संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर में राजस्थान कारीगरों का शिल्प | राजस्थान | 05 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
राजस्थान के मकराना के गाँवों के कारीगर गौरवान्वित हो रहे हैं क्योंकि उनके शिल्प को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में जगह मिली है, जिसका उद्घाटन होने वाला है।
मुख्य बिंदु:
- मंदिर का निर्माण BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा दुबई-अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मुरीखा में 27 एकड़ की जगह पर किया जा रहा है।
- मंदिर के अग्रभाग पर बलुआ पत्थर की पृष्ठभूमि पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी है, जिसे राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों द्वारा पत्थर के 25,000 से अधिक टुकड़ों से तैयार किया गया है।
- मंदिर के लिये बड़ी संख्या में गुलाबी बलुआ पत्थर उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी ले जाया गया था।
- वास्तुशिल्प में दो घुमट (गुंबद), सात शिखर (शिखर) शामिल हैं जो संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात, 12 समरन (गुंबद जैसी संरचनाएँ) और 402 स्तंभों का प्रतीक हैं।
- प्रत्येक शिखर के भीतर, जटिल नक्काशी ,रामायण, शिव पुराण, भागवतम और महाभारत की कहानियों के साथ-साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान स्वामीनारायण, भगवान वेंकटेश्वर तथा भगवान अयप्पा की कहानियों को दर्शाती है।
- 'डोम ऑफ हार्मनी' पाँच प्राकृतिक तत्त्वों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के सामंजस्य का एक अनूठा चित्रण करता है।
- दृढ़ता, प्रतिबद्धता और सहनशक्ति का प्रतीक ऊंट को भी संयुक्त अरब अमीरात के परिदृश्य से प्रेरणा लेते हुए नक्काशी में उकेरा गया है।
गुलाबी बलुआ पत्थर
- बलुआ पत्थर एक तलछटी चट्टान है जो मुख्य रूप से 2 मिमी. से 120 मिमी. तक के विभिन्न संरचनाओं के आकार के रेत के कणों से बनी होती है। रेत में अंतरालीय सीमेंटिंग सामग्री के साथ क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अन्य डेट्राइटल खनिजों के कण शामिल हो सकते हैं।
- बलुआ पत्थर का गुलाबी रंग मुख्यतः आयरन ऑक्साइड खनिजों की उपस्थिति के कारण होता है।
- अन्य बलुआ पत्थरों की तरह, गुलाबी बलुआ पत्थर मुख्य रूप से रेत के कणों से बना होता है, जो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अन्य खनिज हो सकते हैं।
- इन अनाजों को एक साथ बाँधने वाला सीमेंटिंग पदार्थ कैल्साइट, सिलिका या आयरन ऑक्साइड हो सकता है।
- गुलाबी बलुआ पत्थर भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है।
- उल्लेखनीय स्थानों में राजस्थान का धौलपुर शामिल है, जो अपने धौलपुर गुलाबी बलुआ पत्थर के लिये जाना जाता है; जोधपुर, राजस्थान, जोधपुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उत्पादन; गुजरात में भुज, भुज गुलाबी बलुआ पत्थर के लिये प्रसिद्ध; और मध्य प्रदेश में शिवपुरी, जहाँ शिवपुरी गुलाबी बलुआ पत्थर का उत्पादन होता है।
बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था
- यह स्वामीनारायण संप्रदाय के भीतर एक हिंदू संप्रदाय है।
- इसका गठन वर्ष 1905 में यज्ञपुरुषदास द्वारा उनके दृढ़ विश्वास के बाद किया गया था कि स्वामीनारायण गुणातीतानंद स्वामी से शुरू होने वाले गुरुओं की एक वंशावली के माध्यम से पृथ्वी पर मौजूद रहे।
YEIDA का मेडिकल डिवाइस पार्क गामा विकिरण सुविधा का विस्तार करेगा | उत्तर प्रदेश | 05 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है, जो कैंसर देखभाल के लिये गामा विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।
मुख्य बिंदु:
- इन प्रयासों में पार्क को उन्नत चिकित्सा उपकरणों से लैस करना शामिल है जिसमें कैंसर देखभाल और रेडियोलॉजी, इमेजिंग तकनीक, एनेस्थेटिक्स, कार्डियोरेस्पिरेटरी उपकरण, साथ ही पेसमेकर तथा कॉकलियर इम्प्लांट से जुड़े उपकरण शामिल हैं।
- ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के पास 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला मेडिकल डिवाइस पार्क नवाचार का प्रतीक बनने के लिये तैयार है।
- मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रयोगशालाएँ और केंद्र सुविधाएँ होंगी, जो एक केंद्रीकृत स्थान पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को सुव्यवस्थित करेंगी।
- इस रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य विनिर्माण लागत को कम करना, चिकित्सा उपकरणों के उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- इस पहल को उत्प्रेरित करने के लिये, राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के भीतर सामान्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिये एकमुश्त अनुदान सहायता प्रस्तुत करने वाली एक योजना शुरू की है।
- इस पार्क को कैंसर देखभाल, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, एनेस्थेटिक्स, कार्डियोरेस्पिरेटरी सपोर्ट, पेसमेकर और कॉकलियर इम्प्लांट के लिये समर्पित अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)
- इसे UP औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत दिल्ली से सटे उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिये बनाया गया है, जो अगर योजनाबद्ध नहीं होते, तो अनधिकृत शहरी विकास का खतरा होता।
- YEIDA द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएँ नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रांज़िट हैं।
- YEIDA आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और मिश्रित भूमि उपयोग उद्देश्यों के लिये भूखंडों के आवंटन के हेतु विभिन्न योजनाएँ भी प्रदान करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिये अलर्ट है | उत्तर प्रदेश | 05 Feb 2024
चर्चा में क्यों ?
आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिये एक सक्रिय उपाय में, उत्तर प्रदेश सरकार रणनीतिक पहलों की एक शृंखला लागू कर रही है।
- सरकार पहले से ही हाई अलर्ट पर है और आग से बचाव के उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिये राज्य भर में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक 'वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह' चला रही है।
मुख्य बिंदु:
- निगरानी और नियंत्रण प्रयासों को मज़बूत करने के लिये, लखनऊ में विभाग प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों में एक समर्पित अग्नि नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
- मुख्य वन संरक्षक (प्रचार) को राज्य मुख्यालय सेल के लिये नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो सरकार को अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त वनाग्नि की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्टिंग के लिये ज़िम्मेदार है।
- संभागीय स्तर पर, सरकार ने चौबीसों घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिये नियंत्रण कक्ष की स्थापना अनिवार्य कर दी है।
- तीन-शिफ्ट कर्मचारियों की तैनाती के साथ 24/7 संचालन करते हुए, ये नियंत्रण कक्ष विभिन्न श्रेणियों में जानकारी दर्ज करेंगे, जिससे घटना का पता चलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
- वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मुख्य वन संरक्षक को भी प्रासंगिक जानकारी देंगे।
- वनाग्नि की घटनाओं से संबंधित जानकारी के लिये हेल्पलाइन नंबर स्थापित किये गए हैं, सभी ज़िलों में अधिकारियों, आम जनता और अन्य विभागों के लिये स्थानीय हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं।
- सरकार के निगरानी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिससे पिछले तीन वर्षों में वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
उत्तराखंड कैबिनेट ने ‘UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट’ को मंज़ूरी दी | उत्तराखंड | 05 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
4 फरवरी 2024 को राज्य कैबिनेट द्वारा UCC पैनल की मसौदा रिपोर्ट को मंज़ूरी देने के बाद, उत्तराखंड ने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।
मुख्य बिंदु:
- रिपोर्ट 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश की जाएगी, क्योंकि 70 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ दल के पास 47 सीटें हैं, जिससे UCC विदेयक पास होने की संभावना अधिक हो जाती है।
- समान नागरिक संहिता कानूनों का एक समूह है जो सभी धर्मों और जनजातियों के पारंपरिक कानूनों का स्थान लेगा तथा विवाह, तलाक, विरासत एवं उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों को नियंत्रित करेगा।
- भारत के संविधान के अनुसार UCC राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है।
- वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 13.9% मुस्लिम आबादी है, जिसके अधिकांश लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं।
समान नागरिक संहिता
- समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
- संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है।
- अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" की अवधारणा को मज़बूत करना है।
उत्तराखंड ने नई फिल्म नीति को मंज़ूरी दी | उत्तराखंड | 05 Feb 2024
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिये सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंज़ूरी दे दी है।
मुख्य बिंदु:
- आधिकारिक बयान के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी आठ गुना बढ़ा दी है।
- आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में राज्य में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिये सब्सिडी दोगुनी कर दी गई है।
- फिल्म सब्सिडी सरकारी हस्तक्षेप का एक रूप है जो फिल्म निर्माताओं, उत्पादन कंपनियों और स्टूडियो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- वित्तीय सहायता के सबसे सामान्य रूप हस्तांतरणीय कर साख (Transferable Tax Credits) और बिक्री तथा उपयोग कर छूट हैं।
आठवीं अनुसूची:
- इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं:
- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
- अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पांँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्त्वों के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
आधिकारिक भाषाएँ:
- संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
- असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
