क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के प्रदर्शन की समीक्षा के लिये बैठक | बिहार | 04 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने पटना में आयोजित एक बैठक के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र के आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के प्रदर्शन की समीक्षा की।

मुख्य बिंदु

• बैठक के केंद्रित क्षेत्र:
  • व्यावसायिक प्रदर्शन, डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नयन, तथा कृषि एवं सूक्ष्म उद्योग से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा देना प्राथमिक केंद्र था।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रायोजक बैंकों के सहयोग से मुद्रा (MUDRA) और पीएम विश्वकर्मा जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत ऋण वितरण बढ़ाने पर ज़ोर दिया।
• कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिये निर्देश:
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ज़मीनी स्तर पर कृषि ऋण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए, विशेष रूप से डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिये।
  • उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मत्स्य पालन और मखाना (Foxnut) के लिये ऋण बढ़ाने का कार्य सौंपा गया ताकि उनकी क्षेत्रीय क्षमता का दोहन किया जा सके।
• प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ज़ोर:
  • केंद्रीय वित्त मंत्री ने RRB की दक्षता और सेवा वितरण में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी संवर्द्धन में तेजी लाने पर बल दिया।
  • वित्तीय मापदंडों में सुधार दिखा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.8% (वित्त वर्ष 2022) से बढ़कर 9.4% (वित्त वर्ष 2024) हो गया और इसी अवधि के दौरान सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) 25% से घटकर 15% हो गईं।
  • पूर्वी क्षेत्र के RRB ने वित्त वर्ष 2024 में 625 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में 690 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होगा।
• वित्तीय समावेशन पहल:
  • केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) जैसी वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को संतृप्त करने पर ज़ोर दिया।
  • इन पहलों की सफलता सुनिश्चित करने के लिये प्रायोजक बैंकों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया गया।
• डिजिटल सेवाएँ और समय सीमा:
  • RRB को दिसंबर 2024 तक सभी ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सेवाएँ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
  • प्रायोजक बैंकों को ग्राहकों द्वारा इन सेवाओं को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिये इन्हें बढ़ावा देने का कार्य निर्दिष्ट किया गया।
• स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना:
  • एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम को क्षेत्र में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के साधन के रूप में रेखांकित किया गया।
  • राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) तथा SIDBI के साथ मिलकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और विपणन सहायता सहित सहयोग प्रदान किया जाए।