स्टेट पी.सी.एस.

• 04 Jan 2024

तुलसीदास का जन्मस्थान

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट ज़िले के राजापुर गाँव को विकसित करने का निर्णय लिया है।

• यह संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्मस्थान है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना की थी।

मुख्य बिंदु:

• उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रामचरितमानस के महत्त्व के साथ-साथ इसके लेखक पर भी ज़ोर दिया, जिनकी जन्मस्थली पर बड़ी संख्या में लोग पूजा करने आते हैं।
  • तुलसी रामायण का रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामायण का पुनर्कथन है।
• रामचरितमानस की डिजिटल उपलब्धता को सक्षम करने के लिये आवास और विभिन्न अन्य प्रावधानों सहित पर्यटन सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
  • 21 करोड़ की लागत से राजापुर गाँव में तुलसी स्मारक के पास करीब ढाई एकड़ क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा।
• औषधीय पौधों वाला पार्क, छात्रावास, डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा।
• वर्तमान समय में घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है।

आपदा पूर्व चेतावनी हेतु राहत वाणी केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में बहु-खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र 'राहत वाणी केंद्र' (RVC) का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

• RVC’s का कार्य आपदा पूर्व चेतावनियाँ तथा पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध करना तथा समय पर राहत संबंधी वस्तुओं को पहुँचाना ताकि कर्मचारियों को मुआवज़े को सुव्यवस्थित किया जा सके।
• RVC’s की स्थापना छह कर्मियों की एक टीम के साथ लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में की जाएगी।
• यह एक एकीकृत आपदा जोखिम प्रबंधन स्टैक और एक कुशल तकनीकी वातावरण विकसित करने के लिये भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), लखनऊ, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे; इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ समन्वय करेगा।
• RVC’s के पीछे का उद्देश्य आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उनके प्रभाव से 30 मिनट से एक घंटे पहले सचेत करना है। सूचना समुदाय स्तर पर एसएमएस अलर्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य माध्यमों से प्रसारित की जाएगी।
• वर्तमान में IMD के 68 स्वचालित मौसम स्टेशन (AWSs) और 132 स्वचालित वर्षा गेज (AWSs) स्टेशन राज्य में मौसम संबंधी सुचना प्रदान करते हैं।
• पूर्व चेतावनी प्रणाली को और मज़बूत करने के लिये, राज्य सरकार और IMD पाँच डॉप्लर रडार (long-range weather forecasting and surveillance), 450 AWSs और 2000 ARG स्टेशन स्थापित कर रहे हैं।

बढ़ती शीतकालीन वनाग्नि

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड में शीत ऋतु में वनाग्नि में वृद्धि देखी जा रही है, यह घटना आमतौर पर 1 नवंबर से शुरू होती है।

मुख्य बिंदु:

• भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की सर्वोच्च संस्था है, ने 1 नवंबर, 2023 से 1 जनवरी, 2024 तक उत्तराखंड को 1006 अग्नि चेतावनी भेजी हैं। यह संख्या वर्ष 2022 में इसी अवधि के दौरान प्राप्त 556 अग्नि चेतावनियों की तुलना में काफी अधिक है।
  • उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ, पौडी और अल्मोडा ज़िलों में वनाग्नि की सूचना मिली है।
• वर्ष 2024 के पहले दिन नैनीताल में भीषण वनाग्नि की घटना देखी गई। ग्रामीणों ने इसका कारण पिछले तीन महीनों में वर्षा या बर्फबारी की अनुपस्थिति को बताया है, जिससे क्षेत्र शुष्क हो गया।
  • इस अग्नि से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि पशु अग्नि से बचने के लिये शहरी परिदृश्य की ओर विचरण करते हैं।
• वन कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित रूप से अपशिष्ट जलाना, किसानों द्वारा कृषि अवशेष जलाना, बंजर भूमि में ग्रामीणों द्वारा अपशिष्ट जलाना जैसे विभिन्न कारक वनाग्नि की घटनाओं का कारण बनते हैं।

बिहार जाति सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार जाति आधारित सर्वे के मामले में कहा कि सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना चाहिये ताकि उसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके।

• बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा है कि जातिवार डेटा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

मुख्य बिंदु:

• न्यायाधीशों के पैनल ने उन याचिकाकर्त्ताओं को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने जाति सर्वेक्षण और पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जो इस तरह के कार्य को करने के लिये बिहार सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं।
• बिहार जाति सर्वेक्षण, 2023 से पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs) मिलकर राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा हैं।
• जारी आँकड़ों के अनुसारराज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग (36%) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है।
• चूँकि सर्वेक्षण के आँकड़े सामने आ गए है और अधिकारियों द्वारा इसे अंतरिम रूप से लागू करना शुरू कर दिया गया है और SCs, STs, OBCs, EBCs एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कुल 75% कर दिया है। 

कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता के शावक

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के अनुसार, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आशा ने इन तीन शावकों को जन्म दिया है।

• इस विकास को "प्रोजेक्ट चीता के लिये एक बड़ी सफलता" कहा जाता है।

मुख्य बिंदु:

• मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है।
• भारत में प्रोजेक्ट चीता औपचारिक रूप से 17 सितंबर, 2022 को चीतों की आबादी को बहाल करने के लिये शुरू किया गया था, जिन्हें वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
• भारत सरकार द्वारा बहुत सी वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएँ शुरू की गई हैं जैसे:
  • प्रोजेक्ट टाइगर
  • प्रोजेक्ट एलीफेंट
  • प्रोजेक्ट गैंडा
  • मगरमच्छ संरक्षण परियोजना
  • गिद्ध परियोजना
  • प्रोजेक्ट रेड पांडा
  • गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना
  • प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड
  • प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

राजस्थान चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करेगा

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एकीकृत करने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मांगी है।

मुख्य बिंदु:

• आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य योजना के मौजूदा लाभों को बरकरार रखने की उम्मीद है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में ₹25 लाख का बीमा कवर शामिल है।
• राज्य सरकार ने सभी आयुष्मान भारत लाभार्थियों को कवर करने के राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप ज़िलों को 26 जनवरी, 2024 तक नए कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है।
• पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत की ₹5 लाख की तुलना में अधिक कवरेज प्रदान करती है।
• मई 2021 में लॉन्च होने के बाद से, चिरंजीवी योजना के तहत सभी राजस्थानी परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। हाल ही इसका कवरेज ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है, जिसमे दुर्घटना कवरेज के लिये अतिरिक्त ₹10 लाख भी शामिल है।
• 100 मिलियन से अधिक परिवारों के पास कम-से-कम एक आयुष्मान कार्ड है जिसमे उत्तर प्रदेश 46 मिलियन के साथ लाभार्थियों की संख्या में अग्रणी है। इसके बाद मध्य प्रदेश (37 मिलियन), गुजरात (20 मिलियन), छत्तीसगढ़ (20 मिलियन), और महाराष्ट्र (19 मिलियन) का स्थान हैं।