नेशनल लोक अदालत | 10 Mar 2025

चर्चा में क्यों? 

 8 मार्च 2025 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। 

मुख्य बिंदु 

• मुद्दे के बारे में
  • इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003, धारा 135 के तहत लंबित बिजली चोरी एवं अनियमितता के मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से निपटाने का अवसर प्रदान किया गया। 
  • ऊर्जा मंत्री  ने उपभोक्ताओं से कानूनी कार्यवाही से बचने और छूट का लाभ उठाने के लिये संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करने की अपील की।
• छूट का दायरा एवं पात्रता
  • निम्न दाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू एवं 10 हॉर्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
  • केवल पहली बार बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ही छूट मिलेगी।
  • पूर्व में लोक अदालत/न्यायालय से छूट प्राप्त उपभोक्ताओं को दोबारा छूट नहीं मिलेगी।
  • सामान्य बिजली बिलों की बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।