उत्तर प्रदेश
खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
- 17 Apr 2025
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चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
मुख्य बिंदु
मुद्दे के बारे में:
- ऋण स्वीकृति के मामले में उत्तर प्रदेश में औसतन 101 दिन लगते हैं, जबकि बिहार में 110 दिन और तेलंगाना में 190 दिन का समय लगता है।
- ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश ने 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में 250 करोड़ रुपए अधिक बजट व्यय किया है।
- वहीं वर्ष 2025-26 के बजट में 56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश के लिये 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।
PMFME के बारे में:
- परिचय
- इसे आत्मनिर्भर अभियान के तहत वर्ष 2020 में शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिये एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है।
- PMFME योजना वर्तमान 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।
- इसे पाँच वर्ष (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिये लागू किया गया था।
- नोडल मंत्रालय:
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI)।
