छत्तीसगढ़ DMF घोटाला | 17 Oct 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) ने ज़िला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation- DMF) घोटाले के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है।
मुख्य बिंदु
- DMF घोटाले की जाँच:
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) के व्यापक दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों को लाभ पहुँचाना है।
- ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF):
- DMF एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है जिसकी स्थापना खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के हित और लाभ के लिये काम करने के लिये की गई है।
- खनन कंपनियों से प्राप्त रॉयल्टी के एक प्रतिशत से वित्त पोषित DMF का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना तथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका सहायता प्रदान करना है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED):
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों, विशेष रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act- PMLA), 2002 के तहत धन शोधन से संबंधित कानूनों की जाँच और प्रवर्तन के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार की जाँच में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि DMF घोटाले की वर्तमान जाँच।
ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) योजना
- परिचय:
- खान एवं खनिज विकास विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार, खनन-संबंधी कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट की स्थापना करेगी, जिसे ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) कहा जाएगा।
- DMF फंड:
- प्रत्येक खनन पट्टाधारक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, रॉयल्टी का एक-तिहाई हिस्सा ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) में जमा कराना आवश्यक है।
- इस निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिये किया जाएगा।
- उद्देश्य:
- इस योगदान के पीछे विचार यह है कि स्थानीय खनन प्रभावित समुदायों, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं और जो देश के सबसे गरीब समुदायों में से हैं, को भी अपने निवास स्थान से निकाले गए प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने का अधिकार है।
- कार्य:
- DMF ट्रस्टों की कार्यप्रणाली और राज्यों के DMF नियमों द्वारा शासित निधि उपयोग में केंद्रीय दिशानिर्देश, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के अधिदेश शामिल हैं।