छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ विकास योजनाओं की समीक्षा
- 11 Jul 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के लिये विद्युत तथा शहरी विकास क्षेत्र में चल रही वर्तमान योजनाओं एवं प्रस्तावों की समीक्षा की।
मुख्य बिंदु:
- बैठक में केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ के विकास में तेज़ी आएगी।
- बैठक में जिन योजनाओं की समीक्षा की गई उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और आवासन एवं शहरी मामलों के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन शामिल हैं।
पीएम स्वनिधि (PM-SVANidhi)
- इसे 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात् यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
- नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना
- डिजिटल लेन-देन हेतु पुरस्कृत करना
- क्रमशः 10,000 रुपए और 20,000 रुपए के पहले एवं दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपए तक के तीसरे सावधि ऋण की शुरुआत की गई है।
- यह ऋण संपार्श्विक या कोलेट्रल के बिना प्रदान किया जाएगा।
अमृत योजना (AMRUT Scheme)
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT) 25 जून, 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 60% शहरी आबादी को कवर किया गया।
- मिशन का लक्ष्य बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और चयनित शहरों क्षेत्र में सुधारों को लागू करना है, जिसमें जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, हरित स्थान, गैर-मोटर चालित परिवहन तथा क्षमता निर्माण शामिल हैं।
स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM)
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2015 में "स्मार्ट सॉल्यूशंस" के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छ तथा संवहनीय वातावरण प्रदान करने के लिये, 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढाँचे को बदलने के लिये प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य सतत् और समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
