एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी

• 05 Mar 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति 2025 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। 

• सरकार ने साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये 45 लेखकों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। 

मुख्य बिंदु 

• एकीकृत पेंशन योजना (UPS) अनुमोदन:
  • उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी।
  • इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन भुगतान उपलब्ध कराना है।
  • यह 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। 
• नई आबकारी नीति 2025
  • धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों के निकट शराब के लाइसेंस बंद कर दिये जाएंगे।
  • जनता की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शराब की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाएगा। 
  • उप-दुकानें और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।
  • यदि कोई दुकान अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक पर शराब बेचती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
  • 2025-26 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य 5,060 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। 
  • वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 4,038.69 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया।
  • वर्ष 2024-25 में 4,439 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में अब तक 4,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। 
• साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना
  • सरकार ने इस वर्ष 45 लेखकों के लिये वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
  • उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कार शुरू किये गए हैं।
  • यह पहल साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 
  • मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह वित्तीय सहायता सांस्कृतिक संरक्षण और साहित्यिक विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

एकीकृत पेंशन योजना

• सुनिश्चित पेंशन: यह 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिये सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों में कर्मचारी के औसत मूल वेतन का 50% होता है। 
  • यह राशि, कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक, आनुपातिक रूप से कम होती जाएगी।
• सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति की स्थिति में, UPS 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। 
• सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु पर, उसका निकटतम परिवार सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% पाने का पात्र होगा। 
• मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण: उपर्युक्त तीनों प्रकार की पेंशनों पर महंगाई राहत उपलब्ध होगी।
  • औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सूचकांक की गणना की जाएगी।
• सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान: ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा, जो सेवा के प्रत्येक छह माह पूरे होने पर सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार उनके मासिक वेतन (वेतन+डीए) के 1/10वें भाग के बराबर होगा।
  • इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
  • ग्रेच्युटी वह राशि है, जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवाएँ प्रदान करने के लिये दी जाती है।
• कर्मचारियों के लिये विकल्प: कर्मचारी अभी भी NPS के तहत बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि, एक कर्मचारी केवल एक बार ही विकल्प चुन सकता है। एक बार विकल्प चुनने के बाद, विकल्प बदला नहीं जा सकता।