मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

संसदीय समितियाँ भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जबकि उन्हें अपने कामकाज में कई चुनौतियों और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय संसदीय समितियों की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। ऐसे कदम के संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ क्या हैं? (250 शब्द)

भारत में ओबीसी के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसका मौजूदा आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय एजेंडे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (250 शब्द)

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए अधिनियम, 1951) के महत्त्व और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। इसमें हुए विभिन्न संशोधनों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दुनिया भर में भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक आयामों में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की आवश्यकता है जो कि के इसके अस्तित्व में आने के बाद से ही लंबित रहे हैं। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा एवं विदेश नीति पर चल रहे इज़राइल-हमास संघर्ष के परिणामों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों को बताते हुए इसके उद्देश्यों एवं निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हाल ही में कई राज्यों के राज्यपालों के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे उनके कार्यों के संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में संदेह पैदा हो गया है। इस संबंध में भारत में राज्यपाल के पद की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

उन प्रणालियों पर चर्चा कीजिये जिनके माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन कीजिये कि यह पृथक्करण भारतीय संदर्भ में संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। (150 शब्द)

"भारतीय संविधान का निर्माण इस आधार पर नहीं हुआ था कि लोग कैसे हैं बल्कि इस आधार पर हुआ था कि उन्हें कैसा होना चाहिये"। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

संविधान की व्याख्या करने में और इसके उद्भव को निर्देशित करने में, विशेषकर ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में, प्रस्तावना की क्या भूमिका है? (150 शब्द)

''संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।'' टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की भूमिका का आकलन कीजिये। (150 शब्द)

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यक्षेत्र में किस सीमा तक स्वतंत्रता और जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

G20 में अफ्रीका के शामिल होने के बाद अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर चर्चा कीजिये ? (250 शब्द)

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय बताइये? (150 शब्द)

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिये। भारत इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों का लाभ किस प्रकार उठा सकता है? (250 शब्द)

डिजिटल युग में ऑनलाइन मुक्त भाषण (Online free speech) के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को बताते हुए इसके विनियमन एवं शासन के समक्ष इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत को NATO+ में शामिल नहीं होना चाहिये? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी दीजिये। (150 शब्द)

प्रश्न: भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका और प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। इसकी प्रभावशीलता और जवाबदेहिता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुधारों के बारे में बताइये। (250 शब्द)

प्रश्न. हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित भारत की चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं? भारत के रणनीतिक हितों को उन्नत करने में क्वाड (QUAD) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) विभिन्न कारकों के कारण विश्वसनीयता और भरोसे के संकट का सामना कर रहा है। इस संकट के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिये तथा CBI के संदर्भ में सार्वजनिक विश्वास एवं प्रतिष्ठा को बहाल करने के उपायों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की मुख्य विशेषताएँ और कार्य क्या हैं? सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने में यह कितना प्रभावी रहा है? (250 शब्द)

G20 की अध्यक्षता के आलोक में भारत की थीम,’समावेशिता (Inclusivity)’ है। भारत के शहरी केंद्रों को दिव्यांगों के और अधिक अनुकूल बनाने से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जिससे इनके व्यापक सुधार की मांग परिलक्षित होती है। ULBs के सुचारू कार्य संचालन में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इन्हें दूर करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

OPEC+ देशों द्वारा अपने तेल उत्पादन को कम करने के निर्णय से संबंधित मुख्य कारक और उद्देश्य क्या हैं? भारत पर इस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ बताइये भारत इस स्थिति का किस प्रकार सामना करेगा। (250 शब्द)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों में राजद्रोह कानून की व्याख्या किस प्रकार की है? भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन फैसलों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजद्रोह कानून वर्तमान में भी प्रासंगिक है? अपने उत्तर के कारण भी बताइये। (250 शब्द)

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 से संबंधित मुद्दे क्या हैं? इन मुद्दों को बताते हुए इनके समाधान हेतु उपाय सुझाइए।(150 शब्द)

जल्लीकट्टू जैसी सामाजिक-धार्मिक प्रथाएँ पशु अधिकारों के संदर्भ में विरोधाभाषी हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में हाल ही में दिये गए निर्णय के आलोक में इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाइए। (250 शब्द)