मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन तथा वर्ष 1967 के इसके प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर न करने के भारत के निर्णय हेतु उत्तरदायी कारणों पर चर्चा कीजिये। इसके साथ ही भारत के समक्ष विद्यमान शरणार्थी चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों के संबंध में हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख पहलुओं तथा उसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

"न्यायिक अतिरेक लोकतंत्र के विचार के प्रतिकूल हो सकता है"। दिये गए कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पश्चिम एशिया के राजनीतिक विकास से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इन चुनौतियों से निपटने के तरीके बताइये। (250 शब्द)

भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड (QUAD) समूह के महत्त्व का आकलन कीजिये। भारत के रणनीतिक हितों एवं उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु इसके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर वर्ष 1990 के बाद के चुनाव सुधारों के प्रभाव तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

शासन में वैधानिक, नियामक तथा अर्द्ध-न्यायिक निकायों की भूमिकाओं एवं महत्त्व पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये तथा लोक प्रशासन के संबंध में उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी के इसके राष्ट्रीय हितों से संबंधित महत्त्व एवं प्रभाव पर उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारतीय, अमेरिका और ब्रिटेन के संवैधानिक ढाँचे में शक्तियों के पृथक्करण, संघीय ढाँचे और न्यायिक पुनरावलोकन तंत्र की तुलना कीजिये तथा इनके बीच अंतर बताइये। इनके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों पर अपने पड़ोसियों के साथ भारत के बदलते संबंधों के प्रभाव की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

भारत में सेवा वितरण तथा पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के क्रम में ई-गवर्नेंस की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इससे शासन में नागरिक भागीदारी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? (250 शब्द)

संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में न्यायिक समीक्षा के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण दीजिये। (250 शब्द)

क्षेत्रीय पुनर्गठन के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के महत्त्व को बताते हुए संघवाद पर इसके निहितार्थ की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने के क्रम में भारत की 'पड़ोसी प्रथम की नीति' के महत्त्व एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा असमानता को कम करने में भारत की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र-राज्य संबंधों के विकास पर चर्चा कीजिये। संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक व्याख्याओं ने इन संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है? (250 शब्द)

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारत की सकारात्मक नीतिगत कार्रवाईयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए इससे संबंधित चुनौतियों एवं संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में संसदीय प्रणाली तथा संघीय प्रणाली के बीच अंतर्संबंध पर चर्चा कीजिये। यह देश के शासन एवं संघीय ढाँचे में किस प्रकार योगदान देता है? (250 शब्द)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित "संविधान के मूल ढाँचा" की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। इससे संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? (250 शब्द)

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है? अपने स्तर पर राजस्व के सृजन में PRIs के समक्ष आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करते हुए इनकी वित्तीय स्वायत्तता को मज़बूत करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सफलताओं एवं सीमाओं का परीक्षण कीजिये। बदलती वैश्विक गतिशीलता के आलोक में WTO के महत्त्व को बनाए रखने हेतु रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पीछे के कारकों का विश्लेषण कीजिये। भारत में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)

आरक्षण नीति की प्रभावशीलता समाज के सबसे वंचित वर्गों को उच्च स्तर तक ले जाने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024 के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिये क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

भारत-मालदीव संबंधों के महत्त्व का आकलन कीजिये। इस द्विपक्षीय संबंध में निहित चुनौतियों की पहचान करते हुए उन्हें दूर करने की रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

"खुफिया कूटनीति" की अवधारणा और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

भारतीय दृष्टिकोण के संदर्भ में 21वीं सदी में वैश्विक शासन को नवीन आकार प्रदान करने में एक गैर-पश्चिमी मंच के रूप में ब्रिक्स का महत्त्व, चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

राज्यपाल का पद अक्सर राजनीतिक विवादों में घिरा रहता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में इसकी तटस्थता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उपाय बताइये। (150 शब्द)