मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

भारत-नेपाल संयुक्त आयोग दोनों देशों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से हल करने के साथ इन देशों के बीच पारस्परिक हितों को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है? (150 शब्द)

भारत में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के संवैधानिक वितरण का अवलोकन कीजिये और इस संदर्भ में विवादों को हल करने संबंधी प्रणाली का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

‘नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मज़बूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है।’ इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिये। ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

'समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्त्वपूर्ण घटक है'

उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण संरक्षण, समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने में आई.एम.ओ. (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोज़गार के मध्य संयोजन का का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

"वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएँ अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष के कारण दीजिये। (250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्त्व समझाइये। यह किस सीमा तक संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है? ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइये। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की? ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

संघीय सरकार द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये ज़िम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिये। ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिये। ( 250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की सहायता से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिये। ( 250 शब्द)

“भारत का संविधान अत्यधिक गतिशील क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह एक प्रगतिशील समाज के लिये बनाया गया संविधान है।” जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये। ( 250 शब्द)

भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊँचाइयों को छुआ है। भारत के लिये इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये, यूपीएससी मेन्स 2023)

‘संघर्ष का विषाणु एस.सी.ओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है’

उपर्युक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये, यूपीएससी मेन्स 2023)

अभिशासन के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज़ कर दिया है। कौन-सी अपर्याप्तताएँ इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं?

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। हाल के निर्णयों का संदर्भ लीजिये।

विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिये। (10)

मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें।

'भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।'' टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, यूपीएससी मेन्स 2023)

संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएँ। (150 शब्द, यूपीएससी मेन्स 2023)

संयुक्त राष्ट्र (UN) की उसके सराहनीय कार्यों के बावजूद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में विफलता के लिये अक्सर आलोचना की जाती है। इसके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये कुछ सुधारों का सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

संसदीय समितियाँ भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जबकि उन्हें अपने कामकाज में कई चुनौतियों और सीमाओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय संसदीय समितियों की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

भारत में ओबीसी के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसका मौजूदा आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय एजेंडे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (250 शब्द)

भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। ऐसे कदम के संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ क्या हैं? (250 शब्द)

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए अधिनियम, 1951) के महत्त्व और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। इसमें हुए विभिन्न संशोधनों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

दुनिया भर में भू-राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक आयामों में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की आवश्यकता है जो कि के इसके अस्तित्व में आने के बाद से ही लंबित रहे हैं। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा एवं विदेश नीति पर चल रहे इज़राइल-हमास संघर्ष के परिणामों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों को बताते हुए इसके उद्देश्यों एवं निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हाल ही में कई राज्यों के राज्यपालों के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे उनके कार्यों के संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में संदेह पैदा हो गया है। इस संबंध में भारत में राज्यपाल के पद की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

उन प्रणालियों पर चर्चा कीजिये जिनके माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन कीजिये कि यह पृथक्करण भारतीय संदर्भ में संसदीय संप्रभुता पर नियंत्रण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। (150 शब्द)