बिमल जालान समिति की सिफारिशें:

• गठन:
  • वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बैंक को वैश्विक प्रथाओं का अनुपालन करने का सुझाव देने के बाद, RBI ने वर्ष 2018 में वर्तमान आर्थिक पूंजी ढाँचे (Economic Capital Framework-  ECF) की समीक्षा करने के लिये पूर्व गवर्नर डॉ बिमल जालान की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया।
• सिफारिशें:
  • पैनल ने RBI की आर्थिक पूंजी को दो भागों में स्पष्ट रूप से पृथक करने का प्रस्ताव दिया: पहला वास्तविक इक्विटी (Realised equity) और दूसरा पुनर्मूल्यांकन अधिशेष (Revaluation balances)।
    • पुनर्मूल्यांकन भंडार में विदेशी मुद्राओं, सोना, प्रतिभूतियों और एक आकस्मिक निधि में अप्राप्त लाभ/हानि शामिल हैं।
    • वास्तविक इक्विटी (Realised equity) या CRB, जोखिम और नुकसान को कवर करने के लिये संरक्षित की गई आय द्वारा वित्तपोषित की जाती है।
  • समिति ने सुझाव दिया कि RBI को अपनी बैलेंस शीट के 6.5% से 5.5% के दायरे में CRB को बनाए रखना चाहिये।
    • यह सुझाव बाज़ार जोखिमों, ऋण जोखिमों और परिचालन जोखिमों को कम करने के लिये पर्याप्त बफर प्रदान करेगा। 
  • समिति ने सलाह दी कि RBI द्वारा सरकार को अतिरिक्त नकदी केवल तभी हस्तांतरित करनी चाहिये, जब वह CRB को निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत रख सके।
    • ऐसा करने से RBI की वित्तीय स्थिरता से समझौता किये बिना सरकार की राजकोषीय मांगों का समर्थन किया जा सकेगा।
  • पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि RBI के ECF की हर पाँच वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिये।

नोट: 

• वर्ष 2013 में Y H मालेगाम (Y H Malegam) के नेतृत्व में RBI बोर्ड की तकनीकी समिति ने सरकार को भंडार और अधिशेष के उच्च हस्तांतरण की सिफारिश की, जो आमतौर पर कुछ अपवादों के साथ सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic ProductsGDP) का औसत लगभग 0.5% है।