रातापानी टाइगर रिज़र्व

• 07 Dec 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का 8वाँ और भारत का 57वाँ बाघ अभयारण्य होगा।

• इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा अनुमोदित किया गया था।  

रातापानी टाइगर रिज़र्व से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य क्या हैं?

• विंध्यांचल पर्वत के निकट स्थित इस अभयारण्य में भीमबेटका के शैलाश्रय भी शामिल हैं, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
• रातापानी टाइगर रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 1,271.4 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 763.8 वर्ग किलोमीटर का क्रोड क्षेत्र और 507.6 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है।

वनस्पतिजात और प्राणिजात:

• यह शुष्क और आद्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसके 55% क्षेत्र में सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस) पाया जाता है।
• यहाँ पाए जाने वाले बाँस और सदापर्णी साजा वन, पर्यटकों के लिये आकर्षण केंद्र हैं।
• अभयारण्य में 35 से अधिक स्तनधारी प्रजातियाँ, 33 सरीसृप प्रजातियाँ, 14 मत्स्य प्रजातियाँ, 10 उभयचर प्रजातियाँ और 40 से अधिक बाघ हैं।

भारत में टाइगर रिज़र्व के रूप में नामित किये जाने की प्रक्रिया क्या है?

• प्रारंभिक प्रस्ताव: राज्य सरकार पारिस्थितिकी महत्त्व और बाघों की उपस्थिति का आकलन करते हुए किसी वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को बाघ रिज़र्व के रूप में नामित करने का प्रस्ताव करती है। 
  • तत्त्पश्चात् एक व्यापक योजना तैयार की जाती है, जिसमें बाघों की व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन रणनीतियों और आवास आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की जाती है।
• NTCA का अनुमोदन: प्रस्ताव और संरक्षण योजना को समीक्षा और मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को प्रस्तुत किया जाता है।
• सिद्धान्तः अनुमोदन: NTCA संबद्ध क्षेत्र को बाघ संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण तथा वित्तपोषण के लिये पात्र होने की मान्यता देते हुए सिद्धान्तः अनुमोदन प्रदान करता है।
• आधिकारिक अधिसूचना: राज्य सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत संबद्ध क्षेत्र को बाघ रिज़र्व घोषित करने के लिये एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करती है, जिसमें क्रोड और बफर ज़ोन का निर्द्धारण किया जाता है। 
  • बाघ रिज़र्व का प्रभावी प्रबंधन करते हुए स्थानीय समुदायों को लाभान्वित और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिये अनेक पहल की जाती हैं।
• अनुवीक्षण और मूल्यांकन: NTCA और राज्य प्राधिकरणों की निरंतर अनुवीक्षण से संरक्षण प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है और आवश्यकतानुसार प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया जाता है।

संरक्षण विधियों के प्रकार -

वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिज़र्व और बायोस्फीयर रिज़र्व के बीच अंतर

विशेषता	वन्यजीव अभयारण्य	टाइगर रिज़र्व	बायोस्फीयर रिज़र्व
परिभाषा	वनस्पतियों और जीवों की विशिष्ट प्रजातियों तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु  समर्पित एक क्षेत्र, जिसका स्वामित्व सरकार या निज़ी संस्थाओं के पास होता है।	बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिये विशेष रूप से नामित संरक्षित क्षेत्र।	वनस्पति, जीव-जंतु और सांस्कृतिक विरासत सहित जैवविविधता के संरक्षण और सतत् विकास के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र।
प्रबंधन प्राधिकरण	राज्य सरकारों या निज़ी संगठनों द्वारा प्रबंधित।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा प्रबंधित।	स्थानीय समुदायों के सहयोग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रबंधित।
सार्वजनिक पहुँच	सामान्यतः यह कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंधों के साथ आगंतुकों के लिये खुला है।	मानवीय व्यवधान को न्यूनतम करने के लिये प्रवेश को विनियमित किया जाता है; पर्यटन को निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुमति दी जाती है।	सीमित सार्वजनिक पहुँच; मुख्यतः अनुसंधान और शिक्षा संबंधी प्रयोजनों हेतु।
विधिक ढाँचा	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 द्वारा शासित।	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत बाघ संरक्षण के लिये विशिष्ट प्रावधानों के साथ स्थापित।	यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ; संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   

प्रिलिम्स:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

(a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(b) पंचायती राज मंत्रालय
(c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

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प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है। 
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।  
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)