Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 29 मार्च, 2023 | 29 Mar 2023

स्माइल और श्रेष्ठ योजनाएँ

भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दो योजनाओं को लागू कर रहा है- लक्षित क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना (The Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas- SHRESHTA/श्रेष्ठ) और उपेक्षित व्यक्तियों हेतु आजीविका एवं उद्यम सहायता (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise- SMILE/स्माइल)। श्रेष्ठ अनुसूचित जाति के छात्रों से संबंधित शिक्षा परियोजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें तीन प्रकार की परियोजनाएँ शामिल हैं, ये प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों विद्यार्थियों के लिये आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास हैं। इस योजना को संशोधित किया गया है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency- NTA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शीर्ष श्रेणी के आवासीय माध्यमिक स्कूलों में मेधावी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के लिये एक नया घटक, मोड- I जोड़ा गया है। दूसरी ओर स्माइल योजना आजीविका और उद्यम हेतु उपेक्षित व्यक्तियों का समर्थन करती है, लेकिन विशेष रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शामिल नहीं करती है।
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साइबर अपराध के विरुद्ध पहल

भारत सरकार ने देश में साइबर अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिये कई उपाय किये हैं। समन्वित एवं व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिये एक मंच प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) की स्थापना की गई है। I4C ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए 500 से अधिक इंटरनेट-आधारित एप्लीकेशन को ब्लॉक करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त विदेशी मूल के अपराधों का राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Offends of Foreign Origin- NDOFO) लॉन्च किया गया है, जो भारत में अपराध में शामिल विदेशियों की एक रजिस्ट्री है और इसमें दोषी पाए गए एवं अभियुक्त विदेशी अपराधियों का विवरण है। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database of Sexual Offenders- NDSO) एक अन्य पहल है, जिसमें बलात्कार, छेड़छाड़, पीछा करने और बाल शोषण जैसे यौन अपराधों में शामिल दोषियों से संबंधित सूचना व जानकारी एकत्रित होती है। NDSO के पास अब तक 13 लाख अपराधियों का रिकॉर्ड है। वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिये साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है। यदि वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति तुरंत टोल-फ्री नंबर पर शिकायत करता है, तो संबद्ध एजेंसियाँ अपराध में शामिल व्यक्तियों के सिम कार्ड और बैंक खाते को फ्रीज़ कर सकती हैं।
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जम्मू-कश्मीर में अनुकूल नीति

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Associated Chambers of Commerce and Industry- ASSOCHAM) के वार्षिक सत्र के दौरान भारत सरकार ने बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति एवं नीतियों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर (J&K) में निवेश के लिये अनुकूल वातावरण बनाने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला।
सरकार रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 13% से घटाकर 7.5% करने की दिशा में भी काम कर रही है, क्योंकि बुनियादी ढाँचे के विकास एवं रसद लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिये सरकार ने बुनियादी ढाँचे में ₹100 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है जिसमें रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर तथा 11 औद्योगिक कॉरिडोर जैसी मेगा परियोजनाएँ शामिल हैं।
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भारत एवं रोमानिया रक्षा सहयोग

रोमानिया के रक्षा नीति, योजना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में सैन्य सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम, रक्षा सह-विकास तथा सह-उत्पादन और क्षमता निर्माण सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाते हुए रक्षा सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की एवं सभी रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिये मिलकर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह बैठक रक्षा के क्षेत्र में भारत और रोमानिया के मध्य बढ़ती साझेदारी को दर्शाती है, क्योंकि दोनों देश अपनी क्षमताओं को मज़बूत करना चाहते हैं तथा क्षेत्र में स्थिरता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं।