श्रेष्ठ योजना

• 04 Jun 2022

प्रिलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, श्रेष्ठ योजना। 

मेन्स के लिये:

शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे, अनुसूचित वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान में भारत सरकार की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का योगदान। 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'श्रेष्ठ' योजना शुरू की है। इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाईस्कूल के छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। 

• अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 'श्रेष्ठ' योजना बनाई गई थी। 

'श्रेष्ठ' योजना: 

• परिचय: 
  • इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। 
  • CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों के कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। 
• उद्देश्य: 
  • सरकारी पहलों और योजनाओं की आसान पहुँच सुनिश्चित करना। 
  • अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समग्र विकास के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना। 
  • शिक्षा क्षेत्र में सेवा से वंचित अनुसूचित जातिं (SC) के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिये स्वयंसेवी समूहों के साथ सहयोग करना। 
  • योग्य अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ सक्षम करना ताकि वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकें। 
• पात्रता: 
  • अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र हैं। 
  • इसमें 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हाशिये के आय वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं। 
  • चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ (NETS) के रूप में जाना जाता है। 
    • नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 9वीं और 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लिये इसका आयोजन किया जाएगा। 
• लाभार्थी: 
  • सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रणाली के तहत हर साल SC वर्ग के लगभग 3000 छात्रों को कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा। 
  • मंत्रालय उनके शिक्षा और आवास शुल्क की पूरी लागत वहन करेगा जब तक कि वे अपनी कक्षा 12वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते। 

SCs के लिये अन्य संबंधित पहलें: 

• बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY): 
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक नोडल एजेंसी है। 
  • नए छात्रावासों के निर्माण के लिये केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) के तहत निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों, अर्थात् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठनों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 
• SCs के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ: 
  • यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है। 
  • सरकार अपने प्रयासों में वृद्धि के लिये प्रतिबद्ध है ताकि अनुसूचित जाति का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय मानकों तक पहुँच जाए। 
• एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना: 
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को योग्यता परीक्षा आयोजित करके योजना को लागू करने का काम सौंपा गया है।  
  • लाभार्थी: अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त, खानाबदोश और घुमंतू जनजाति  तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति (EBC) श्रेणियों के छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे। 

स्रोत- पी.आई.बी.