रायसीना डायलॉग 2025 | 22 Mar 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

भारत ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण की मेज़बानी की, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि थे। 

रायसीना डायलॉग क्या है?

• विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया, रायसीना डायलॉग का नाम नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी के नाम पर रखा गया है, यह ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 
  • यह भारत का प्रमुख भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र सम्मेलन है, जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (जर्मनी) और सिंगापुर के शांगरी-ला वार्ता से तुलनीय है।
  • रायसीना डायलॉग में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से वैश्विक नेता, नीति निर्माता, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ और पत्रकार शामिल होते हैं।
• वर्ष 2025 की थीम: “कालचक्र – पीपुल, पीस ऐंड प्लेनेट”।
• रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य बिंदु:
  • व्यापार एवं अर्थव्यवस्था का शस्त्रीकरण: भारत के विदेश मंत्री (EAM) ने टैरिफ, प्रतिबंधों और वित्तीय नियंत्रणों के माध्यम से व्यापार के शस्त्रीकरण के खिलाफ चिंता जताई और विश्वास आधारित साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। 
    • भारत, विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ चल रही वार्ता के बीच, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और रणनीतिक संरेखण के लिये व्यापार साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।
  • हिंद-प्रशांत चिंताएँ: क्वाड रक्षा नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन की आक्रामक समुद्री उपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
    • भारत ने छोटे द्वीपीय देशों और बाहरी साझेदारों के साथ मिलकर काम करते हुए हिंद महासागर क्षेत्र को एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित व्यापार माध्यम बनाए रखने की अपनी मंशा पर प्रकाश डाला।
    • फिलीपींस चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की रणनीति का मुकाबला करने के लिये भारत स्क्वाड गठबंधन (जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं) में शामिल हो।
  • डिजिटल संप्रभुता: भारत व्यापार वार्ता में डेटा प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकास और डिजिटल विनियमन के प्रति सतर्क है।
  • बड़े डेटा और AI के लिये नियामक ढाँचे अब भारत की आर्थिक कूटनीति का अभिन्न अंग हैं।

नोट: ORF एक दिल्ली स्थित गैर-लाभकारी संगठन है, जो भारतीय सरकार, राजनीतिक और व्यापारिक समुदायों के लिये नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा बेहतर प्रशासन और जीवन की गुणवत्ता के लिये भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है।