प्रारंभिक परीक्षा
प्रिलिम्स फैक्ट्स: 29 जुलाई, 2021
- 29 Jul 2021
- 11 min read
कांजीवरम सिल्क साड़ी: तमिलनाडु
(Kanjeevaram Silk Sari: Tamil Nadu)
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर बी. कृष्णमूर्ति ने कांजीवरम सिल्क साड़ी बुनाई के लिये सभी पारंपरिक डिज़ाइन, पैटर्न और रूपांकनों के नमूनों का एक भंडार तैयार किया है, जो भावी पीढ़ी के लिये टुकड़ों को संरक्षित करता है।
प्रमुख बिंदु
कांजीवरम साड़ियों के विषय में:
- परंपरागत रूप से कांजीवरम साड़ी को प्रायः शहतूत के रेशमी धागों से हाथ से बुना जाता है और इसमें शुद्ध सोने या चांदी की ज़री प्रयोग होती है जो इसे एक महत्त्वपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करती है।
- हथकरघा निर्मित रेशम की साड़ी को भारतीय पारंपरिक कपड़ों में सबसे शानदार और उत्तम दर्जे के कपड़े के रूप में जाना जाता है।
- तमिलनाडु के 'कांचीपुरम' गाँव में निर्मित कांजीवरम साड़ी को ‘रेशम की साड़ियों की रानी’ भी माना जाता है।
- दक्षिण भारत विशेष रूप से कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों की मंदिर वास्तुकला पारंपरिक कांजीवरम रूपांकनों के लिये डिज़ाइन प्रेरणा के रूप में काम करती है।
- कांजीवरम साड़ी के डिज़ाइन में ऐसे कई रूपांकन खोजे जा सकते हैं, जैसे- पौराणिक पक्षी ‘यली’ (हाथी-शेर का संलयन) और ‘गंडाबेरुंडा (दो सिर वाला राजसी पौराणिक पक्षी) आदि।
- चोल राजवंश से शुरू हुए लंबे और समृद्ध इतिहास के साथ कांचीपुरम साड़ियों को वर्तमान में भारतीय कपड़ा उद्योग की सबसे पुरानी एवं समृद्ध विरासतों में से एक माना जाता है।
- कांचीपुरम रेशम को वर्ष 2005-06 में भौगोलिक संकेत (GI टैग) भी प्राप्त हुआ है।
अन्य जीआई (GI) टैग प्राप्त साड़ियाँ:
- तमिलनाडु: कंडांगी साड़ी, थिरुबुवनम सिल्क साड़ी, कोवई कोरा कॉटन साड़ी।
- उत्तर प्रदेश: बनारस ब्रोकेड।
- कर्नाटक: इलकल साड़ी, मोलाकलमुरु साड़ी।
- आंध्र प्रदेश: उप्पदा जामदानी साड़ी, वेंकटगिरि साड़ी, मंगलगिरी साड़ी।
- केरल: बलरामपुरम साड़ी, कासरगोड साड़ी, कुथमपल्ली साड़ी
- तेलंगाना: गडवाल साड़ी, पोचमपल्ली इकत (लोगो)
- मध्य प्रदेश: चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी।
- ओडिशा: उड़ीसा इकत, बोमकाई साड़ी, हबसपुरी साड़ी।
- पश्चिम बंगाल: शांतिपुर साड़ी, बलूचरी साड़ी, धनियाखली साड़ी।
- महाराष्ट्र: पैठानी साड़ी और कपड़े, करवाथ कटी साड़ी एवं कपड़े।
- छत्तीसगढ़: चंपा सिल्क साड़ी।
- गुजरात: सूरत जरी क्राफ्ट, पटोला साड़ी।
भारत में रेशम उत्पादन:
- भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो विश्व के कुल रेशम का लगभग 18% उत्पादन करता है।
- वाणिज्यिक महत्त्व के रेशम के पाँच प्रमुख प्रकार हैं, जो रेशम के कीड़ों की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होते हैं। ये हैं शहतूत, ओक टसर और ट्रॉपिकल टसर, मुगा एवं एरी।
- शहतूत को छोड़कर रेशम की अन्य गैर-शहतूत किस्में जंगली रेशम हैं, जिन्हें वान्या रेशम (Vanya Silk) के रूप में जाना जाता है।
- रेशम की इन सभी व्यावसायिक किस्मों के उत्पादन में भारत को अद्वितीय गौरव प्राप्त है।
- दक्षिण भारत देश का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है और कांचीपुरम, धर्मावरम, अरनी आदि को प्रसिद्ध रेशम बुनाई परिक्षेत्रों के लिये भी जाना जाता है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2017 में देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिये "सिल्क समग्र" (Silk Samagra) नामक योजना शुरू की।
SLDE एवं GHG कैलकुलेटर
SLDE and GHG Calculator
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease Of Doing Business) को और ज़्यादा बेहतर बनाने के उद्देश्य से ग्रीनहाउस गैस (GreenHouse Gas) उत्सर्जन हेतु कैलकुलेटर के साथ-साथ ‘सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज’ (SLDE) की शुरुआत की गई है।
- विश्व बैंक (World Bank) की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है।
प्रमुख बिंदु
सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज:
- यह एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटलीकृत, सुरक्षित और समेकित दस्तावेज़ विनिमय प्रणाली के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स दस्तावेज़ों का निर्माण, आदान-प्रदान एवं अनुपालन की वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने का एक उपाय है।
- यह डेटा सुरक्षा एवं प्रमाणीकरण के लिये आधार और ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का डिजिटल उपयोग करते हुए लॉजिस्टिक्स संबंधित दस्तावेज़ों का उत्पादन, भंडारण एवं वस्तु-विनिमय को संभव बनाएगा।
- यह दस्तावेज़ हस्तांतरण से संबंधित एक पूरा ऑडिट मार्ग भी प्रदान करेगा, साथ ही तीव्र गति से लेन-देन का निष्पादन, प्रेषण की लागत में कमी, संपूर्ण कार्बन फुटप्रिंट, दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता का सरल सत्यापन, धोखाधड़ी के जोखिम में कमी भी लाएगा।
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कैलकुलेटर:
- GHG कैलकुलेटर एक कुशल और उपयोगकर्त्ता के अनुरूप उपकरण है तथा विभिन्न उपायों के माध्यम से GHG उत्सर्जन की गणना एवं तुलना की सुविधा प्रदान करता है।
- यह सड़क और रेल द्वारा आवाजाही के बीच GHG उत्सर्जन एवं उनकी पर्यावरणीय लागत सहित परिवहन की कुल लागत की कमोडिटी के अनुसार तुलना की अनुमति देता है।
- उपकरण का उद्देश्य सभी संबद्ध वस्तुओं के लिये उपयुक्त मॉडल विकल्प की सुविधा प्रदान करना है।
लाभ:
- बेहतर दक्षता:
- इस डिजिटल पहल की शुरुआत लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने और मल्टी-मॉडलिटी एवं निरंतरता को बढ़ावा देने हेतु की गई है। इन डिजिटल पहलों की शुरुआत अंतराल क्षेत्रों को पूर्ण करने हेतु की गई हैं, जहांँ पर अब तक किसी भी निजी कंपनी या संबंधित मंत्रालयों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
- लक्ष्य प्राप्त करना:
- यह लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI ) में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और लॉजिस्टिक्स में निरंतर सुधार हेतु स्वदेशी भारत-विशिष्ट मेट्रिक्स की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- वर्ष 2018 में LPI में भारत 44वें स्थान पर था।
- यह लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI ) में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और लॉजिस्टिक्स में निरंतर सुधार हेतु स्वदेशी भारत-विशिष्ट मेट्रिक्स की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
संबंधित पहलें:
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC):
- यह एक उच्च गति और उच्च क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है जो विशेष रूप से माल या दूसरे शब्दों में माल एवं वस्तुओं के परिवहन के लिये है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2020:
- इसका उद्देश्य देश में रसद यानी लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना है, ताकि इस क्षेत्र से संबंधित विकास को बढ़ावा दिया जा सके और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं LPI में रैंकिंग बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दिया जा सके।
- लॉजिक्स इंडिया 2019:
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय निर्यात संगठनों के संघ (FIEO) द्वारा भारत के वैश्विक व्यापार के लिये रसद लागत प्रभावशीलता एवं परिचालन क्षमता में सुधार हेतु एक पहल के रूप में आयोजित किया गया था।
- मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क:
- पार्क व्यापार लागत में 10% की कमी करेगा और इसकी कार्गो क्षमता प्रतिवर्ष 13 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की होगी।
- भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट:
- हाल ही में इसे माल परिवहन को लागत प्रभावी बनाने और भारत की रसद लागत को कम करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम 'PCS1x':
- इस प्लेटफॉर्म में भारत के समुद्री व्यापार में क्रांति लाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के समान बनाने तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस वर्ल्ड रैंकिंग व LPI रैंक में सुधार का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता है।