नारी अदालत कार्यक्रम | 12 Feb 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत सरकार नारी अदालत कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है।

  • परिचय: मिशन शक्ति की 'संबल' उप-योजना के अंतर्गत नारी अदालत, ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिये एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है, जो बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से छोटे विवादों (जैसे, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल हिरासत) को हल करती है।
  • संरचना और कार्यप्रणाली:
    • सदस्य: इसमें 7 से 11 सदस्य होते हैं जिन्हें 'न्याय सखी' कहा जाता है, जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया जाता है।
    • कार्यान्वयन: वर्ष 2023 में असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर इसकी शुरुआत की जाएगी, तथा अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने की योजना है।
  • मिशन शक्ति: इसकी दो उप-योजनाएँ हैं।

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