रैपिड फायर
नारी अदालत कार्यक्रम
- 12 Feb 2025
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स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
भारत सरकार नारी अदालत कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है।
- परिचय: मिशन शक्ति की 'संबल' उप-योजना के अंतर्गत नारी अदालत, ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिये एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है, जो बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से छोटे विवादों (जैसे, घरेलू हिंसा, दहेज, बाल हिरासत) को हल करती है।
- संरचना और कार्यप्रणाली:
- सदस्य: इसमें 7 से 11 सदस्य होते हैं जिन्हें 'न्याय सखी' कहा जाता है, जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा नामित किया जाता है।
- कार्यान्वयन: वर्ष 2023 में असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट आधार पर इसकी शुरुआत की जाएगी, तथा अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करने की योजना है।
- मिशन शक्ति: इसकी दो उप-योजनाएँ हैं।
- संबल: वन स्टॉप सेंटर (OSC), महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) और नारी अदालत सहित महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- सामर्थ्य: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), पालना, शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण केंद्र सहित महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
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