वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI) 2024

• 27 Sep 2024

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा प्रकाशित वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI) 2024 के 5वें संस्करण में टियर 1 का दर्जा हासिल करके साइबर सुरक्षा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

• GCI रिपोर्ट का चौथा संस्करण वर्ष 2020 में प्रकाशित किया गया था।

वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI) क्या है?

• परिचय:
  • ITU द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया GCI वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के व्यापक विकास और प्रतिबद्धता को मापता है।
  • GCI बहु-हितधारक दृष्टिकोण का उपयोग करता है तथा विभिन्न संगठनों की क्षमता और विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।
• उद्देश्य:
  • इसका उद्देश्य सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना तथा साइबर सुरक्षा के महत्त्व और विभिन्न आयामों के विषय में जागरूकता बढ़ाना है।
• मूल्यांकन के स्तंभ:
  • मूल्यांकन 5 स्तंभों पर आधारित है: कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग।
  • यह सूचकांक प्रत्येक देश के लिये मूल्यांकन को समग्र स्कोर में परिवर्तित करता है।
• 5- स्तरीय विश्लेषण: देशों को उनके साइबर सुरक्षा प्रयासों के आधार पर पाँच स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें टियर 1 सबसे उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।
  • टियर 1- रोल-मॉडलिंग (स्कोर 95-100)
  • टियर 2- एडवांसिंग (स्कोर 85-95)
  • टियर 3- स्थापना (स्कोर 55-85) 
  • टियर 4- विकासशील (स्कोर 20-55)
  • टियर 5- बिल्डिंग (स्कोर 0-20)।
• GCI 2024 की मुख्य विशेषताएँ: GCI 2024 ने 194 देशों का मूल्यांकन किया और रैनसमवेयर हमलों, महत्त्वपूर्ण उद्योगों में उल्लंघनों, सिस्टम आउटेज और गोपनीयता उल्लंघन जैसे खतरों को उजागर किया।
  • वैश्विक: वर्ष 2021 के बाद से, देशों ने साइबर सुरक्षा को तेज़ी से प्राथमिकता दी है, जिससे वैश्विक औसत स्कोर 65.7/100 हो गया है।
    • GCI 2024 में 46 देशों को टियर 1 में रखा गया है, जबकि पिछले संस्करण में यह संख्या 30 थी।
    • अधिकांश देशों (105) को टियर 3 और 4 में स्थान दिया गया है, जो डिजिटल सेवाओं के विस्तार में प्रगति को दर्शाता है, लेकिन साथ ही उनकी डिजिटल परिवर्तन रणनीतियों में मज़बूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
  • GCI 2024 में भारत का प्रदर्शन
    • भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ टियर 1 में है।
    • भारत ने 98.49/100 स्कोर किया, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) जैसे मज़बूत कानूनी ढाँचे के कारण वर्ष 2020 संस्करण में 97.5 से बेहतर है।

• रिपोर्ट में रेखांकित प्रमुख मुद्दे:
  • चिंताजनक खतरे: बढ़ते रैनसमवेयर हमले, महत्त्वपूर्ण उद्योगों में साइबर उल्लंघन और महंगी प्रणाली रुकावटें।
  • साइबर क्षमता अंतराल: साइबर सुरक्षा के लिये कौशल, नियुक्तिकरण, उपकरण और वित्तपोषण में निरंतर सीमाएँ।
  • कार्यान्वयन चुनौतियाँ: साइबर सुरक्षा समझौतों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में कठिनाई।
• प्रमुख अनुशंसाएँ:
  • राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति: एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढाँचे का विकास और नियमित रूप से अद्यतन करना।
  • क्षमता निर्माण: साइबर सुरक्षा पेशेवरों, युवाओं और कमज़ोर समूहों के लिये प्रशिक्षण बढ़ाना।
  • सहयोग: सूचना साझाकरण, प्रशिक्षण एवं साइबर सुरक्षा पहलों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) क्या है?

• यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है।
• इसे संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिये वर्ष 1865 में स्थापित किया गया। 
• इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
• यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह की कक्षाओं को आवंटित करता है, तकनीकी मानकों को विकसित करता है ताकि नेटवर्क एवं प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ा जा सके और पूरे विश्व में वंचित समुदायों के लिये ICT तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास किया जाए।
• ITU में वर्तमान में 193 देश और 900 से अधिक निजी क्षेत्र की संस्थाएँ एवं शैक्षणिक संस्थान सदस्य हैं।
  • भारत वर्ष 1869 से ITU का सदस्य रहा है तथा वर्ष 1952 में इसकी स्थापना के बाद से ITU गवर्निंग काउंसिल का सदस्य रहा है।

 UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ) 

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत् आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते/करती हैं? (2019)

1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ
2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ
3. वित्त आयोग
4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
5. नीति (NITI) आयोग

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) 1 और 2 
(b) 1, 3 और 4
(c) 3, 4 और 5
(d) 2 और 5

उत्तर: (a)

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प्रश्न. भारत में, ‘‘पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर’’ (Public Key Infrastructure) पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? (2020)

(a) डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना
(b) खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना
(c) स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना
(d) दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना

उत्तर: (a)

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प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार का/के ‘‘डिजिटल इंडिया’’ योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इन्टरनेट कम्पनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
2. एक नीतिगत ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अन्दर अपने बड़े डेटा केन्द्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इन्टरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केन्द्रों में वाई-फाई (Wi-Fi) लाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2 
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)