MPLADS फंड में गिरावट | 13 Mar 2025

स्रोत: बिज़नेस लाइन

चर्चा में क्यों?

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि 16वीं लोकसभा (2014-2019) की तुलना में 17वीं लोकसभा (2019-2024) के लिये केंद्र सरकार द्वारा जारी कुल फंड/निधि में गिरावट आई है।

MPLADS पर MoSPI डेटा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• फंड में कमी: 17वीं लोकसभा (2019-2024) के लिये MPLADS फंड कुल 4,510 करोड़ रुपए था, जो 16वीं लोकसभा से 65.2% कम है, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी है।
• फंड का उपयोग: 14 वीं लोकसभा में MPLADS फंड का 102% उपयोग हुआ, जबकि 16 वीं और 17 वीं लोकसभाओं में क्रमशः 99% और 98% उपयोग दर्ज किया गया।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सांसदों को सबसे अधिक MPLADS निधि प्राप्त हुई, जबकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के सांसदों को सबसे कम प्राप्त हुई।
• सेक्टर-वाइज़ फंड वितरण: 17 वीं लोकसभा अवधि के दौरान, बुनियादी ढाँचे (रेलवे, सड़क, पुल) के लिये 1679 करोड़ रुपए आवंटित किये गए, इसके बाद अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ और शिक्षा का स्थान रहा।

MPLADS क्या है? 

• परिचय: MPLADS वर्ष 1993 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो संसद सदस्यों (MP) को स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के आधार पर संधारणीय सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर ज़ोर देते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है।
• कार्यान्वयन: राज्य स्तरीय नोडल विभाग MPLADS की देखरेख करता है, जबकि ज़िला प्राधिकरण परियोजनाओं को मंज़ूरी देते हैं, धन आवंटित करते हैं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। 
• निधि आवंटन: वर्ष 2011-12 से प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किये जाते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा ज़िला अधिकारियों को 2.5 करोड़ रुपए की दो किस्तों में निधि संवितरित की जाती है। 
  • निधि की प्रकृति: निधियाँ व्यपगत नहीं होती हैं और यदि किसी वर्ष में उनका उपयोग नहीं किया जाता है तो उन्हें अग्रेनीत किया जाता है। सांसदों को अपने कोष का न्यूनतम 15% और 7.5% क्रमशः अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये परिसंपत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु आवंटित किया जाना होता है।

• विशेष प्रावधान: सांसद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिये अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के बाहर प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए तक आवंटित कर सकते हैं।
  • गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के लिये, सांसद भारत में कहीं भी परियोजनाओं के लिये 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि आवंटित कर सकते हैं। 
• MPLADS के अंतर्गत पात्र परियोजनाएँ: MPLADS निधि को धारणीय परिसंपत्ति निर्माण हेतु MGNREGS के साथ तथा खेल अवसंरचना विकास हेतु खेलो इंडिया कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
  • सामाजिक कल्याण में संलग्न पंजीकृत सोसाइटियों या ट्रस्टों के स्वामित्व वाली भूमि पर कम से कम तीन वर्षों तक बुनियादी ढाँचे के समर्थन की अनुमति है लेकिन उन सोसाइटियों के लिये यह निषिद्ध है जहाँ सांसद या उनके परिवार के सदस्य पदाधिकारी हैं।