CBDT ने DTAA के तहत PPT के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये | 25 Jan 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कर अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAA) के तहत मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) लागू करने के लिये नए दिशानिर्देश प्रस्तुत किये हैं।

• ये दिशानिर्देश भावी रूप से लागू होंगे, तथा ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों के कारण साइप्रस, मॉरीशस और सिंगापुर के साथ संधियों के लिये विशिष्ट छूट दी गई है।

मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) क्या है?

• मुख्य उद्देश्य परीक्षण: PPT अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कर संधियों के दुरुपयोग को रोकना है। 
  • आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS) ढाँचे के अंतर्गत, PPT यह जाँच करता है कि क्या कोई व्यावसायिक व्यवस्था वास्तव में वाणिज्यिक है या मुख्य रूप से करों से बचने के लिये बनाई गई है। 
    • यदि प्राथमिक उद्देश्य कर-बचत है, तो संधि लाभ से इनकार किया जा सकता है।
• नये दिशानिर्देश:
  • PPT की प्रयोज्यता: PPT प्रावधान भावी प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात पिछले निवेश, विशेष रूप से 1 अप्रैल 2017 से पहले के निवेश, अप्रभावित रहेंगे तथा उन पर पूर्वव्यापी जाँच नहीं की जाएगी।
  • ग्रैंडफादरिंग प्रावधान: सिंगापुर, मॉरीशस और साइप्रस के साथ संधियों को विशिष्ट द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं के कारण PPT से बाहर रखा गया है।
    • इन संधियों के अंतर्गत विशिष्ट तिथियों से पहले किये गए निवेश मूल संधि प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
  • वैश्विक मानकों का संदर्भ: नए दिशानिर्देश कर अधिकारियों को PPT प्रावधानों को लागू करते समय BEPS एक्शन प्लान 6 और UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कर ढाँचे का संदर्भ लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौते (DTAA) क्या हैं?

• परिचय: DTAA दो देशों के बीच एक संधि है जो करदाताओं को दोहरे कराधान से बचने में मदद करती है। 
  • उदाहरण के लिये, भारत में निवेश से लाभांश अर्जित करने वाले NRI को आम तौर पर भारत और अमेरिका दोनों में करों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, DTAA के साथ, उन्हें समझौते की शर्तों के आधार पर केवल एक देश में कर लगाया जाता है। 
    • इससे अनिवासी भारतीयों को दो देशों में अतिरेक करों से बचने में मदद मिलती है तथा कर चोरी कम होती है।
  • DTAA के तहत विभिन्न प्रकार की आय को कवर किया जाता है जिसमें व्यावसायिक लाभ, लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी और पूंजीगत लाभ शामिल हैं। 
  • प्रत्येक समझौते में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन सा देश किस निश्चित आय पर कर लगा सकता है। आमतौर पर इस संदर्भ में ओरिजिन वाले देश को प्राथमिक अधिकार प्रदान किया जाता है जबकि रेजिडेंस देश को कम दर पर कर लगाने की अनुमति दी जाती है।
• भारत और DTAA: भारत ने ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जर्मनी, जापान, मॉरीशस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ 94 DTAA पर हस्ताक्षर किये हैं।