ऊर्जा दक्षता ब्यूरो | 09 Mar 2024
स्रोत: पी.आई.बी.
चर्चा में क्यों?
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का 22वाँ स्थापना दिवस हाल ही में "भारत में विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण" थीम के साथ मनाया गया और साथ ही राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 भी जारी किया गया।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2023 क्या है?
- परिचय:
- यह सूचकांक का 5वाँ संस्करण है, जिसे विद्युत मंत्रालय के अंर्तगत एक वैधानिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा एलायंस फॉर एन एनर्जी-एफिशिएंट इकोनॉमी (ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन: AEEE) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह गुणात्मक, मात्रात्मक तथा परिणाम-आधारित उपायों सहित 65 संकेतकों का उपयोग करके सात मांग क्षेत्रों में 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
- SEEI 2023 में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को उनके कुल योग के स्कोर अनुसार 'फ्रंट रनर' (>=60), 'अचीवर' (50-59.75), 'कंटेंडर' (30-49.75) तथा 'एस्पिरेंट' (<30) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी सहकर्मी-से-सहकर्मी प्रदर्शन तुलना के लिये उनकी कुल अंतिम ऊर्जा व्यय (TFEC) के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है: समूह 1 [>15 मिलियन टन तेल समकक्ष (MTOE)], समूह 2 [5-15 MTOE)], समूह 3 [1-5 (MTOE)] और समूह 4 [<1 (MTOE)]।
- प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कर्नाटक (समूह 1), आंध्र प्रदेश (समूह 2), असम (समूह 3) और चंडीगढ़ (समूह 4) हैं।
- SEEI 2023 के मुख्य निष्कर्ष:
- फ्रंट रनर (>=60):
- SEEI 2023 में 'फ्रंट रनर' श्रेणी में सात राज्य: कर्नाटक (स्कोर 86.5), आंध्र प्रदेश (83.25), हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना।
- अचीवर (50-59.75):
- दो राज्य, असम और उत्तर प्रदेश 'अचीवर' श्रेणी में हैं,
- कंटेंडर (30-49.75):
- तीन राज्य, गोवा, झारखंड और तमिलनाडु, 'कंटेंडर/दावेदार' श्रेणी में हैं।
- अस्पिरैंट (<30):
- महाराष्ट्र और हरियाणा क्रमशः 18.5 और 17 अंकों की वृद्धि के साथ सबसे बेहतर राज्य हैं।
- SEEI 2021-22 की तुलना में 15 राज्यों ने अपने स्कोर में सुधार किया है।
- राजस्थान में स्कोर में काफी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण रिपोर्ट किये गए डेटा में कमी है।
- फ्रंट रनर (>=60):
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):
- BEE की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
- BEE का मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा की बढ़ती मांग को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा दक्षता के लिये नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।
- कार्य: यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में उल्लिखित नियामक और संवर्द्धन कार्यों के लिये उत्तरदायी है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) का स्टार
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |