रैपिड फायर
ICCPR की चौथी आवधिक समीक्षा
- 18 Jul 2024
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स्रोत:विदेश मंत्रालय
भारत ने जिनेवा में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ( International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) के अंतर्गत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की।
- ICCPR एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो अन्य प्रमुख दस्तावेज़ों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक का निर्माण करती है। यह देशों को जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा तथा संरक्षण करने के लिये बाध्य करता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1966 में अपनाया गया। ICCPR वर्ष 1976 में लागू हुआ और वर्ष 1979 में भारत सहित 173 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया एवं इसकी तीन पूर्व समीक्षाएँ हो चुकी हैं व नवीनतम समीक्षा वर्ष 2024 में होगी।
- चौथी आवधिक समीक्षा में भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, गैर-भेदभाव, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार, आतंकवाद-निरोध, न्यायिक ढाँचे तथा गोपनीयता कानून सहित विविध मुद्दों को शामिल किया गया।
- अन्य मुख्य संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन और प्रोटोकॉल जिनका भारत हिस्सा है, उनमें शामिल हैं:
