क्वाड: भारत की सामरिक स्वायत्तता का परीक्षण मंच | 23 Sep 2024

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं से परे कई क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने वाले एक बहुआयामी मंच के रूप में विकसित हुआ है। विलमिंगटन, डेलावेयर में अपने हालिया शिखर सम्मेलन में, क्वाड ने स्वास्थ्य सेवा और साइबर सुरक्षा से लेकर बुनियादी ढाँचे के विकास और उभरती प्रौद्योगिकियों तक की पहलों का प्रदर्शन किया। इस व्यापक दृष्टिकोण ने क्वाड को "एशियाई नाटो" के रूप में चिह्नांकित किये जाने से बचने में सहायता की है जबकि आसियान देशों के बीच स्वीकृति प्राप्त की है।

भारत के लिये, क्वाड औपचारिक सैन्य गठबंधनों की बाधाओं के बिना अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों के साथ क्षेत्रीय सहयोग में संलग्न होने का एक विशिष्ट अवसर प्रस्तुत करता है। जबकि मंच का कहना है कि यह किसी विशेष देश के विरुद्ध नहीं है, यह निहित रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता के प्रति संतुलन के रूप में कार्य करता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि क्वाड का सूक्ष्म दृष्टिकोण भारत के लिये चीन के साथ अपने जटिल संबंधों को प्रबंधित करने के लिये राजनयिक स्थान बना सकता है, जिससे भारत के लिये इसका सामरिक महत्त्व तेज़ी से स्पष्ट हो रहा है, जो भारत को राजनय प्राथमिकताओं और सामरिक हितों के साथ जुड़ने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

क्वाड क्या है? 

• क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक राजनयिक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना है। 
• वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे द्वारा प्रस्तावित, यह वर्ष 2017 में चीनी दबाव में ऑस्ट्रेलिया की वापसी जैसी चुनौतियों पर काबू पाने के बाद एक औपचारिक समूह बन गया।

भारत के लिये QUAD का क्या महत्त्व है? 

• चीन के प्रति सामरिक प्रतिसंतुलन: क्वाड भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता का प्रतिकार करने के लिये एक सामरिक मंच प्रदान करता है। 
  • यह विशेष रूप से भारत के चीन के साथ जारी सीमा तनाव को देखते हुए महत्त्वपूर्ण है, जैसे कि वर्ष 2020-2021 गलवान घाटी संघर्ष। 
  • मालाबार शृंखला जैसे क्वाड के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत की समुद्री क्षमताओं को संवर्द्धित करते हैं और सामूहिक संकल्प का संकेत देते हैं। 
    • उदाहरण के लिये, ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2023 के मालाबार अभ्यास में उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास शामिल था, जो प्रत्यक्ष तौर पर हिंद महासागर में चीन के बढ़ते पनडुब्बी बेड़े के बारे में चिंताओं को संबोधित करता था।
• आर्थिक और तकनीकी सहयोग: क्वाड भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों तक अभिगम्यता और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी प्रदान करता है। 
  • क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फोरम AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। 
  • यह सहयोग भारत की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, के लिये महत्त्वपूर्ण है। 
  • इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में शुरू की गई हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) जैसी पहल, जिसमें सभी क्वाड सदस्य शामिल हैं, भारत को इस क्षेत्र में चीन-केंद्रित आर्थिक व्यवस्था के विकल्प प्रदान करती है।
• अवसंरचना और संयोजकता: क्वाड की अवसंरचना पहल भारत को अपनी क्षेत्रीय संयोजकता और प्रभाव को बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है। 
  • क्वाड इन्फ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के अवसंरचनात्मक प्रयासों को संरेखित करना है। 
  • यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी भारत की अपनी पहलों का पूरक है।
  • यह न केवल चीन की "मोतियों की हार" कार्यनीति का प्रत्याक्रमण करता है, बल्कि भारत की "हीरे के हार" की कार्यनीति और उसके निकटवर्ती पड़ोस में आर्थिक संबंधों को भी संवर्द्धित करता है।
• समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता: क्वाड भारत-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुले समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, जो इसके व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है। 
  • देश का लगभग 95% व्यापार मात्रा की दृष्टि से और 68% मूल्य की दृष्टि से समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है, वर्ष 2022 में शुरू की गई इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) साझेदारी जैसी पहल महत्त्वपूर्ण हैं। 
  • यह लगभग वास्तविक समय, एकीकृत समुद्री क्षेत्र जागरूकता परिदृश्य अवैध मत्स्यन, समुद्री डकैती और अन्य समुद्री चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। 
  • अरब सागर में समुद्री डकैती की घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि ऐसे सहयोगात्मक समुद्री सुरक्षा प्रयासों के महत्त्व को रेखांकित करता है।
• जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिक्रिया: क्वाड भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने और आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिये एक मंच प्रदान करता है, जो जलवायु प्रभावों के प्रति सुभेद्य देश के लिये महत्त्वपूर्ण है। 
  • वर्ष 2022 में शुरू किया गया क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज (Q-CHAMP) हरित नौवहन कॉरिडोर, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और जलवायु सूचना सेवाओं पर केंद्रित है।
  • यह भारत के महत्त्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना। 
  • इसके अतिरिक्त, QUAD के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र , आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) जैसी पहलों में भारत के नेतृत्व को पूरक बनाते हैं।
• साइबर सुरक्षा और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ: क्वाड भारत को साइबर सुरक्षा और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो बढ़ते डिजिटल खतरों के युग में आवश्यक है। 
  • वर्ष 2023 में घोषित क्वाड साइबर सुरक्षा साझेदारी का उद्देश्य सदस्य देशों की साइबर समुत्थानशीलता और प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करना है। 
    • यह भारत के लिये विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिसने CERT-In के आंकड़ों के अनुसार, केवल वर्ष 2022 में 1.39 मिलियन से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं का सामना किया।
  • वर्ष 2023 में, क्वाड साझेदारों ने प्रशांत क्षेत्र में पहली बार ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) की घोषणा की, ताकि एक सुरक्षित, समुत्थानशील और परस्पर संबद्धित दूरसंचार पारिस्थितिकी प्रणाली का समर्थन किया जा सके।
    • तब से, क्वाड ने इस प्रयास के लिये लगभग 20 मिलियन अमरीकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है।
  • 5G परिनियोजन, अर्द्धचालक आपूर्ति शृंखला और अंतरिक्ष आधारित समुद्री क्षेत्र जागरूकता जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत की तकनीकी संप्रभुता और सुरक्षा को संवर्द्धित करता है।

भारत के लिये QUAD से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? 

• चीन के साथ संतुलन की स्थापना : भारत को चीन के साथ संवेदी संतुलन स्थापित करते हुए क्वाड में भाग लेने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
  • QUAD के इस दावे के बावजूद कि यह चीन विरोधी नहीं है, बीजिंग इसे एक परिरोधी कार्यनीति के रूप में देखता है। 
    • इससे चीन के साथ जटिल संबंधों को संभालने के भारत के प्रयास और जटिल हो गए हैं, विशेषकर सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए। 
  • उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 चीन-भारत सीमा संवाद में प्रगति तो दिख रही है, परंतु तनाव अभी भी अविरत है। 
  • वर्ष 2022 में, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 135.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे आर्थिक निर्भरता पर बल दिया गया, जिसे भारत को क्वाड पहल में भाग लेते समय बनाए रखना चाहिये, जिसे चीन द्वारा विरोधी माना जा सकता है।
• क्वाड के भीतर भिन्न प्राथमिकताएँ: क्वाड सदस्यों की प्रायः भिन्न-भिन्न प्राथमिकताएँ और दृष्टिकोण होते हैं, जो भारत के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। 
  • जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अधिक सुरक्षा-केंद्रित एजेंडे पर बल दे सकते हैं, भारत एक व्यापक, कम सैन्यवादी दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। 
  • यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रियाओं ने भी इन मतभेदों को प्रकट किया, जहाँ भारत ने तटस्थ रुख बनाए रखा, जबकि अन्य QUAD सदस्यों ने प्रतिबंध लगाए। 
  • प्राथमिकताओं में यह अंतर भारत के दृष्टिकोण से क्वाड पहल की प्रभावशीलता को संभावित रूप से सीमित कर सकता है।
• संसाधन और क्षमता की बाधाएँ: विभिन्न QUAD पहलों को कार्यान्वित करने के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधनों और क्षमता की आवश्यकता होती है, जो भारत के लिये अपनी घरेलू विकास प्राथमिकताओं को देखते हुए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 
  • उदाहरण के लिये, क्वाड वैक्सीन साझेदारी का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाना था, परंतु देश को घरेलू वैक्सीन मांगों को पूरा करने में प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
  • इसी प्रकार, QUAD पहल के भाग के रूप में महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिये पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे संभावित रूप से उसके बजट और तकनीकी क्षमता पर दबाव पड़ेगा।
• संभावित आर्थिक लागत: कुछ QUAD पहल, विशेष रूप से चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से की गई पहल, भारत के लिये अल्पकालिक आर्थिक लागत उत्पन्न कर सकती हैं। 
  • उदाहरण के लिये, चीन से दूर आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्गठन के प्रयास, जैसा कि QUAD बैठकों में चर्चा की गई थी, चीन के साथ भारत के मौजूदा आर्थिक संबंधों को बाधित कर सकते हैं। 
  • भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग चीनी घटकों पर बहुत अधिक निर्भर है। इस निर्भरता से बाहर निकलने के लिये महत्त्वपूर्ण समय और निवेश की आवश्यकता होगी, जो अल्पावधि में भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।
• क्षेत्रीय धारणाएँ और राजनय चुनौतियाँ: भारत को सामरिक पृथकीकरण से बचने के लिये अन्य क्षेत्रीय अभिकर्त्ताओं, विशेष रूप से आसियान देशों के बीच क्वाड की धारणाओं का प्रबंधन करना चाहिये।
  • कुछ आसियान सदस्य देशों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि क्वाड क्षेत्रीय मामलों में आसियान की केंद्रीयता को कमज़ोर कर सकता है। 
  • क्वाड में भारत की भागीदारी, जबकि इसके साथ ही ब्रिक्स (जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं) जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों के साथ भी भारत की भागीदारी, एक जटिल राजनयिक संतुलन का कार्य करती है। 
• परिचालन और अंतरसंक्रियता संबंधी चुनौतियाँ: अन्य क्वाड सदस्यों के साथ अंतरसंक्रियता का संवर्द्धन, विशेष रूप से सैन्य और तकनीकी क्षेत्रों में, भारत के लिये परिचालन संबंधी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। 
  • देश के विविध सैन्य उपकरण, जिनमें महत्त्वपूर्ण रूसी मूल की प्रणालियाँ भी शामिल हैं, संगतता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न कर सकते हैं।
  • उदाहरण के लिये, भारत द्वारा रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली के उपयोग से अमेरिकी CAATSA अधिनियम के तहत प्रतिबंधों की चिंता उत्पन्न हो गई, जिससे QUAD के भीतर रक्षा सहयोग जटिल हो सकता है। 

सामरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अपनी क्वाड प्रतिबद्धताओं को संतुलित करने के लिये भारत क्या उपाय कर सकता है?

• क्वाड के भीतर मुद्दा-आधारित संरेखण: भारत को क्वाड के भीतर एक सुनम्य, मुद्दा-आधारित संरेखण का अनुसरण करना चाहिये तथा अपने मुख्य सामरिक हितों से समझौता किये बिना आपसी हित के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। 
  • उदाहरण के लिये, भारत प्रौद्योगिकी सहयोग में सुदृढ़ता से संलग्न हो सकता है, जैसा कि QUAD क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप में देखा गया है, जबकि स्पष्ट सैन्य सहयोग पर अधिक सूक्ष्म रुख बनाए रख सकता है। 
• घरेलू क्षमताओं का संवर्द्धन: घरेलू क्षमताओं में निवेश, विशेष रूप से रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, बाह्य निर्भरता को कम कर सकता है और क्वाड के भीतर भारत की स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है।
  • रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल, जिसके तहत वर्ष 2022-23 में घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,08,684 करोड़ रुपये हो गया है, इसी दिशा में एक कदम है।
  • इसी प्रकार, वर्ष 2021 में घोषित 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन योजना के साथ, अर्द्धचालक विनिर्माण में भारत का बल, भारत के आत्मनिर्भरता उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए, QUAD के प्रौद्योगिकी लक्ष्यों के अनुरूप है।
• सक्रिय एजेंडा निर्धारण: भारत को क्वाड एजेंडा निर्धारित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये तथा उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जहाँ उसकी क्षमता है और जो उसके सामरिक हितों के साथ संरेखित हैं। 
  • उदाहरण के लिये, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों में भारत के नेतृत्व का लाभ क्वाड के जलवायु कार्रवाई एजेंडे को आकार देने के लिये उठाया जा सकता है। 
  • क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन पैकेज (Q-CHAMP) भारत को नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु समुत्थानशीलता में अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा को अग्रेषित करने का अवसर प्रदान करता है।
• विविध सहभागिता कार्यनीति: भारत को क्वाड के साथ-साथ कई क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर सहभागिता जारी रखनी चाहिये। इसमें ब्रिक्स, SCO और आसियान के नेतृत्व वाली प्रणालियों में सक्रिय भागीदारी शामिल है। 
  • उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में भारत की G-20 की सफल अध्यक्षता, इस धारणा के बावजूद कि संयुक्त घोषणा संभव नहीं है। 
  • विविध गतिविधियों को बनाए रखकर भारत किसी एक समूह पर अत्यधिक निर्भरता से बच सकता है। 
  • यह सामरिक नीति वर्ष 2023 के रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत के संतुलित दृष्टिकोण में स्पष्ट थी, जहाँ उसने क्षेत्रीय स्थिरता पर क्वाड चर्चाओं में भाग लेते हुए दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा।
• संतुलित अवसंरचना विकास: भारत को अपनी संप्रभु परियोजनाओं को बनाए रखते हुए क्वाड की अवसंरचना पहलों का लाभ उठाना चाहिये। 
  • क्वाड अवसंरचना समन्वय समूह का उपयोग भारतीय अवसंरचना परियोजनाओं में नियंत्रण छोड़े बिना निवेश आकर्षित करने के लिये किया जा सकता है। 
  • उदाहरण के लिये, जापान के साथ मिलकर श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास में भारत की भागीदारी यह प्रदर्शित करती है कि क्षेत्र में सामरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए क्वाड साझेदारी का किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है।
• चयनात्मक रक्षा सहयोग: क्वाड रक्षा पहलों में संलग्न रहते हुए, भारत को अपनी सैन्य गतिविधियों में चयनात्मकता बनाए रखनी चाहिये। 
  • ध्यान बाध्यकारी रक्षा समझौतों में प्रवेश किये बिना अंतर-संचालन और क्षमता निर्माण के संवर्द्धन पर होना चाहिये।
  • भारत ने वर्ष 2024 में अमेरिका के साथ एक आपूर्ति व्यवस्था (SOSA) पर हस्ताक्षर किये हैं, जो राष्ट्रीय रक्षा को प्रोत्साहित करनी वाले माल और सेवाओं के लिये पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन प्रदान करेगा, जो- संप्रभुता से समझौता किए बिना सहयोग बढ़ाने के संतुलित दृष्टिकोण का उदाहरण है।
• आर्थिक विविधीकरण: भारत को अपनी आर्थिक संप्रभुता को बनाए रखते हुए अपनी आर्थिक साझेदारी में विविधता लाने के लिये QUAD को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहिये। 
  • भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई आपूर्ति शृंखला समुत्थानशीलता पहल (SCRI) इसका एक अच्छा उदाहरण है। 
    • इसका उद्देश्य किसी भी देश को स्पष्ट रूप से लक्षित किये बिना चीन पर निर्भरता कम करना है।
  • वर्ष 2022 में शुरू किये जाने वाले हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचे (IPEF) में भारत की भागीदारी, नीतिगत स्वायत्तता से समझौता किये बिना आर्थिक संबद्धता के इस दृष्टिकोण को और अधिक प्रदर्शित करती है।
• सुरक्षा उपायों के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी: सुदृढ़ डेटा संरक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को सुनिश्चित करते हुए QUAD प्रौद्योगिकी पहलों में सम्मिलित होना। 
  • भारत का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2024, QUAD के भीतर डेटा-साझाकरण समझौतों के लिये एक रूपरेखा के रूप में कार्य कर सकता है। 
  • स्वदेशी 5G प्रौद्योगिकी के लिये देश का प्रयास तकनीकी संप्रभुता को बनाए रखते हुए QUAD के सुरक्षित दूरसंचार लक्ष्यों के अनुरूप है।

निष्कर्ष: 

क्वाड के साथ भारत की भागीदारी क्षेत्रीय सहयोग और चीन को संतुलित करने के लिये एक सामरिक मंच प्रदान करती है, जो इसे सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति देती है। मुद्दा-आधारित संरेखण का पालन करके, घरेलू क्षमताओं को संवर्द्धित करके और क्वाड के एजेंडे को सक्रिय रूप से आकार देकर, भारत अपने भू-राजनीतिक हितों को प्रभावी ढंग से मार्गनिर्देशित कर सकता है। विविध भागीदारी और चुनिंदा सहयोग क्वाड पहलों से लाभांवित होने के साथ-साथ भारत की संप्रभुता की रक्षा करेंगे।