प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 | 08 Nov 2024

स्रोत: UNEP

चर्चा में क्यों? 

UNEP-WCMC, IUCN और WCPA द्वारा जारी प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 में संरक्षित क्षेत्रों का पहला वैश्विक मूल्यांकन प्रदान किया गया है। 

• इसमें कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) के लक्ष्य 3 को प्राप्त करने में हुई प्रगति एवं आगे आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF का लक्ष्य 3 क्या है?

• KM-GBF को जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD) की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP 15) में अपनाया गया था।
  • यह रूपरेखा वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले विश्व हेतु वैश्विक दृष्टिकोण तक पहुँचने के क्रम में एक महत्त्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करने पर केंद्रित है, जिसमें वर्ष 2050 के लिये 4 लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिये 23 लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।
• लक्ष्य 3:  इसके तहत यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक कम से कम 30% स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्र (विशेष रूप से जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण) प्रभावी रूप से संरक्षित एवं प्रबंधित किये जाएँ।
  • इसमें स्वदेशी और पारंपरिक क्षेत्रों को मान्यता देना और इन क्षेत्रों को व्यापक परिदृश्यों एवं समुद्री परिदृश्यों में एकीकृत करना शामिल है साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि स्थानीय लोगों एवं समुदायों के अधिकारों का सम्मान हो।

प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• वैश्विक कवरेज में प्रगति: 17.6% भूमि और अंतर्देशीय जल तथा 8.4% महासागर एवं तटीय क्षेत्र संरक्षण के अंतर्गत शामिल हैं। हालाँकि इसमें प्रगति हुई है लेकिन वर्ष 2020 के बाद से वृद्धि न्यूनतम (दोनों क्षेत्रों में 0.5% से कम) बनी हुई है।
  • वर्ष 2030 तक 30% लक्ष्य को पूरा करने के लिये अतिरिक्त संरक्षण की आवश्यकता है: 12.4% अधिक भूमि को संरक्षित करने की आवश्यकता है तथा 21.6% अधिक महासागर को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
• महासागर संरक्षण में प्रगति: वर्ष 2020 के बाद से संरक्षण में सबसे अधिक प्रगति महासागर में हुई है लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा राष्ट्रीय जल क्षेत्र के तहत शामिल है। 
  • राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में कवरेज काफी कम है (समुद्री और तटीय संरक्षित क्षेत्रों द्वारा कवर किये गए कुल क्षेत्रफल का <11%)। 
• प्रभावशीलता और प्रशासन से संबंधित चुनौतियाँ: प्रबंधन प्रभावशीलता के तहत 5% से कम भूमि एवं 1.3% समुद्री क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। संरक्षित भूमि का केवल 8.5% भाग ही इसमें बेहतर रूप से शामिल है।
  • इसका प्रशासन एक चुनौती बना हुआ है, केवल 0.2% भूमि एवं 0.01% समुद्री क्षेत्रों का ही न्यायसंगत प्रबंधन के लिये मूल्यांकन किया गया है।
• जैवविविधता का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों में से केवल पाँचवाँ हिस्सा ही पूरी तरह संरक्षित है। जैवविविधता का संरक्षण असमान रूप से हुआ है। 
  • यद्यपि दो तिहाई से अधिक प्रमुख जैवविविधता क्षेत्र (KBAs) आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संरक्षित एवं परिरक्षित क्षेत्रों द्वारा आच्छादित हैं, शेष एक तिहाई (32%) KBAs पूरी तरह से इन क्षेत्रों से बाहर हैं तथा औपचारिक संरक्षण से वंचित हैं।
• स्थानीय लोगों की भूमिका: स्थानीय समुदाय द्वारा 4% से भी कम संरक्षित क्षेत्र प्रशासित हैं, जबकि वैश्विक स्थलीय क्षेत्रों का 13.6% हिस्सा औपचारिक संरक्षण के बाहर है।
  • इन क्षेत्रों के लिये शासन संबंधी आंकड़ों का अभाव है तथा इनके योगदान को प्रायः पूरी तरह मान्यता नहीं दी जाती है।
• मुख्य सिफारिशें:
  • विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इसमें आशा बनी हुई है क्योंकि 51 देश पहले ही भूमि के 30% लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं तथा 31 देश समुद्र के संदर्भ में ऐसा कर चुके हैं।
    • रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि अब जब 6 वर्ष शेष हैं तो त्वरित प्रयासों, वैश्विक सहयोग एवं स्थानीय लोगों के समर्थन से 30% का लक्ष्य अभी भी प्राप्त किया जा सकता है।
  • इसमें डेटा की अपर्याप्त उपलब्धता एक दीर्घकालिक मुद्दा है (विशेषकर संरक्षित क्षेत्रों के सकारात्मक जैवविविधता परिणामों, स्थानीय लोगों के लिये न्यायसंगत शासन एवं महिलाओं, स्थानीय लोगों एवं समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने के संबंध में)। 
    • स्थानीय लोगों को अपनी भूमि के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिये समर्थन दिया जाना चाहिये तथा उनकी मांग पर ध्यान देना चाहिये। 
  • इन प्रयासों का बल न केवल संरक्षित क्षेत्र का कवरेज बढ़ाने पर होना चाहिये, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि ये क्षेत्र अच्छी तरह से संबंधित हों एवं रणनीतिक रूप से जैवविविधता हॉटस्पॉट में स्थित हों।

भारत की जैवविविधता रणनीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?

• NBSAP: CBD भारत सहित सदस्य देशों को जैवविविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिये  एक राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति एवं कार्य योजना (NBSAP) विकसित करने का अधिकार देता है।
  • भारत ने हाल ही में अपने NBSAP को KM-GBF के अनुरूप अद्यतन किया है तथा वर्ष 2030 तक अपने प्राकृतिक क्षेत्रों के कम से कम 30% को संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 
    • मूल रूप से वर्ष 1999 में निर्धारित भारत की NBSAP को पहले वर्ष 2008 और वर्ष 2014 में आईची जैवविविधता लक्ष्यों को पूरा करने के लिये अद्यतन किया गया था, जिससे जैवविविधता खतरों से निपटने के लिये भारत की निरंतर प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
• भारत का अद्यतन NBSAP: अद्यतन NBSAP का लक्ष्य  KM-GBF के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप, स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों के 30% हिस्से की रक्षा करना है।
  • योजना में वनों और नदियों जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली पर ज़ोर दिया गया है, ताकि स्वच्छ जल एवं वायु जैसे संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे।