नई सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण प्रणाली | 15 Mar 2024

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संसद में घोषणा की कि सरकार 2024 चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पहले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) पर आधारित एक नई राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है।

नई प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली क्या है?

• मुख्य विशेषताएँ:
  • प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली सटीक स्थान ट्रैकिंग के लिये भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली GAGAN (GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन) सहित GNSS का उपयोग करती है।
    • GNSS एक शब्द है जिसका उपयोग अमेरिका के ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) सहित किसी भी उपग्रह-आधारित नेविगेशन सिस्टम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
    • यह अकेले GPS की तुलना में विश्व स्तर पर उपयोगकर्त्ताओं को अधिक सटीक स्थान और नेविगेशन जानकारी प्रदान करने के लिये उपग्रहों के एक बड़े समूह का उपयोग करता है।
  • कार्यान्वयन में वाहनों को ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) या ट्रैकिंग डिवाइस के साथ फिट करना शामिल है, जो स्थान निर्धारित करने के लिये उपग्रहों के साथ संचार करता है।
  • राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्देशांक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके लॉग किये जाते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल दरों की गणना कर सकता है।
    • टोल राशि की कटौती OBU से जुड़े/संबद्ध डिजिटल वॉलेट से की जाती है जिससे निर्बाध और नकदी रहित लेन-देन सुनिश्चित होता है। 
  • इसके प्रवर्तन उपायों में अनुपालन की निगरानी और चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिये राजमार्गों पर CCTV कैमरों से सुसज्जित गैन्ट्री (Gantry) शामिल है।
  • यह नवीन प्रणाली संभवतः वर्तमान में मौजूदा FASTag-आधारित टोल संग्रह के साथ संचालित की जाएगी। सभी वाहनों के लिये OBU अनिवार्य करने के संबंध में निर्णय करना अभी बाकी है।
• लाभ:
  • सुचारु यातायात प्रवाह: टोल प्लाज़ा को समाप्त करने से यातायात की भीड़, विशेषकर पीक आवर्स के दौरान, में काफी कमी आने की उम्मीद है।
  • यात्रा समय: निर्बाध टोल संग्रह से यात्रा का समय कम हो जाएगा और साथ ही राजमार्ग नेटवर्क अधिक कुशल हो जाएगा।
  • उचित बिलिंग: इस प्रणाली का लक्ष्य उपयोगकर्त्ताओं को केवल यात्रा की गई वास्तविक दूरी के लिये टोल का भुगतान करने का लाभ प्रदान करना है जो उपयोग आधारित भुगतान (Pay-As-You-Use Model) करने के मॉडल को बढ़ावा देता है।
• चुनौतियाँ:
  • भुगतान वसूली: आवश्यकता से कम राशि वाले डिजिटल वॉलेट वाले अथवा सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले उपयोगकर्त्ताओं से टोल वसूलना एक चिंता का विषय बना हुआ है।
  • प्रवर्तन अवसंरचना: प्रवर्तन उद्देश्यों के लिये स्वचालित रूप से नंबर-प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।
  • निजता संबंधी चिंताएँ: डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्त्ता गोपनीयता को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है।