भारत की वि-वैश्वीकृत खाद्य मुद्रास्फीति | 01 May 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?  

वर्ष 2023 में, विश्व खाद्य कीमतें अपने वर्ष 2022 के उच्चतम स्तर से काफी कम हो गईं। हालाँकि, दिसंबर, 2023 में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति 9.5% के उच्च स्तर पर रही, जो कि -10.1% की वैश्विक अपस्फीति के विपरीत थी।

• संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ष 2022 में औसतन 143.7 अंक था, लेकिन वर्ष 2023 में गिरकर 124 अंक, यानी 13.7% की गिरावट हो गया।

वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट में कौन-से कारक योगदान दे रहे हैं?

• प्रमुख फसलों की प्रचुर आपूर्ति: वर्ष 2023 में गेहूँ जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार के कारण वैश्विक बाज़ार में अधिशेष हो गया।
  • यह प्रचुरता वर्ष 2022 की चिंताओं के विपरीत है, जब एक प्रमुख अनाज निर्यातक देश यूक्रेन, में युद्ध के कारण आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के कारण कीमतें बढ़ गईं।
• रूस और यूक्रेन से बेहतर आपूर्ति: जुलाई 2023 में ब्लैक सी ग्रेन पहल के विघटन के बावजूद, रूस और यूक्रेन दोनों गेहूँ निर्यात को बनाए रखने में सफल रहे हैं।
  • क्षेत्र से अनाज के इस निरंतर प्रवाह ने आपूर्ति संबंधी कुछ चिंताओं को कम करने में सहायता की है।
• वनस्पति तेलों की कम मांग: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के वनस्पति मूल्य सूचकांक में वर्ष 2023 में सबसे बड़ी गिरावट (32.7% तक) दर्ज़ की गई।
  • यह गिरावट कई कारकों के संयोजन के कारण हुई है, जिसमें वनस्पति तेल की आपूर्ति में सुधार और जैव ईंधन उत्पादन के लिये इसके उपयोग में कमी शामिल है।
  • जैसे-जैसे खाद्य प्रयोजनों के लिये अधिक तेल उपलब्ध हो जाता है और जैव ईंधन के लिये कम उपयोग किया जाता है, वनस्पति तेल की कुल मांग कम हो जाती है, जिससे कीमतें कम हो जाती हैं।
• मांग का कम होना: उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी की आशंकाओं ने प्रमुख खाद्य-आयात क्षेत्रों सहित विश्व के कई भागों में उपभोक्ता मांग को कम कर दिया है, जिससे कुछ खाद्य वस्तुओं की आयात मांग में गिरावट आई है तथा तेल की वैश्विक कीमतों पर दबाव पड़ा है।

वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव क्यों कर रहा है?

• वैश्विक कीमतों का सीमित संचरण: जबकि वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट आई, घरेलू बाज़ारों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के सीमित संचरण के कारण भारत की खाद्य कीमतें ऊँची बनी रहीं।
  • भारत की आयात निर्भरता केवल खाद्य तेलों (खपत का 60%) और दालों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  • अनाज, चीनी, डेयरी उत्पाद एवं फलों और सब्ज़ियों सहित अधिकांश अन्य कृषि-उत्पादों के लिये, भारत आत्मनिर्भर या निर्यातक है।
• निर्यात प्रतिबंध और आयात शुल्क: भारत सरकार ने गेहूँ, गैर-बासमती सफेद चावल, चीनी और प्याज जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तथा अन्य पर आयात शुल्क में छूट प्रदान की, जिससे घरेलू कीमतों पर वैश्विक बाज़ार के प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम किया गया।
• घरेलू उत्पादन चुनौतियाँ: विशेष रूप से अनाज, दालों और चीनी के लिये फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाली मौसम की स्थिति जैसे मुद्दों ने घरेलू स्तर पर आपूर्ति की कमी एवं उच्च कीमतों में योगदान दिया।
  • दिसंबर 2023 में अनाज व दाल की मुद्रास्फीति दर क्रमशः 9.9% और 20.7% थी।
• निम्न भण्डारण स्तर: गेहूँ और चीनी जैसी वस्तुओं के लिये कम भण्डारण स्तर ने कीमतों के दबाव को और बढ़ा दिया है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है?

• परिचय: भारत में खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) द्वारा मापी जाती है। CPI भारत में मुद्रास्फीति का एक प्रमुख माप है जो समय के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के एक समूह हेतु विशिष्ट उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों में हो रहे बदलावों को चिह्नित करता है।
• हाल के रुझान: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भोजन का भार 45.9% है, परंतु समग्र मुद्रास्फीति में इसका योगदान अप्रैल वर्ष 2022 में 48% से बढ़कर नवंबर 2023 में 67% हो गया।
  • हाल ही में जारी सरकार के पहले घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य की खपत पहली बार 50% से कम होकर 46% रह गई और जबकि शहरी क्षेत्र में यह स्तर 39% रहा।
  • RBI के अनुसार, लगभग 90% खाद्य मुद्रास्फीति मौसम, आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और उपलब्धता जैसे गैर-चक्रीय कारकों से निर्धारित होती है।
    • हालाँकि, औसतन 10% खाद्य मुद्रास्फीति महत्त्वपूर्ण समय भिन्नता के साथ मांग कारकों से प्रेरित होती है।

भारत खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित कर सकता है?

• कृषि उत्पादकता को बढ़ाना: फसल की पैदावार में वृद्धि तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिये कृषि बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश करने से आपूर्ति को बढ़ावा मिल सकता है तथा कीमतें स्थिर हो सकती हैं।
• कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन: रसद, भंडारण सुविधाओं और वितरण नेटवर्क को बढ़ाने से बर्बादी को कम किया जा सकता है तथा बाज़ार में खाद्य पदार्थों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव कम हो सकता है।
• कृषि का विविधीकरण: विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को प्रोत्साहित और वैकल्पिक कृषि पद्धतियों का समर्थन करके विविधीकरण को बढ़ावा देना कुछ वस्तुओं पर निर्भरता को कम कर सकता है तथा  बाज़ार की गतिशीलता को संतुलित कर सकता है।
• मूल्य निगरानी और विनियमन: खाद्य कीमतों की नियमित रूप से निगरानी करने और प्रभावी मूल्य विनियमन तंत्र को लागू करने से मूल्य में हो रहे बदलावों को नियंत्रित किया जा सकता है तथा उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सकता है।
• जलवायु लचीलापन: टिकाऊ कृषि पद्धतियों, जल प्रबंधन रणनीतियों और फसल विविधीकरण के माध्यम द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने से उत्पादन जोखिमों को कम किया जा सकता है तथा दीर्घकालिक रूप से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।