भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता | 23 Nov 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (Ind-Aus ECTA) को मंज़ूरी दी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (Ind-Aus ECTA):

• यह पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है जिस पर भारत ने एक दशक से अधिक समय के बाद किसी प्रमुख विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किये हैं।
• इस समझौते में दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग शामिल है तथा इस समझौते में निम्नलिखित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है:
  • वस्तु व्यापार, उत्पत्ति के नियम।
  • सेवाओं में व्यापार।
  • व्यापार की तकनीकी बाधाएँ (TBT)।
  • स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Sanitary and Phytosanitary) उपाय।
  • विवाद निपटान, व्यक्तियों की आवाजाही।
  • दूरसंचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ।
  • फार्मास्यूटिकल उत्पाद तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग।
• ECTA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा इसमें सुधार के लिये एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
• भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईसीटीए क्रमशः भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा निपटाए गए लगभग सभी टैरिफ लाइनों को कवर करता है।
  • भारत को अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिमान्य बाज़ार पहुँच से लाभ होगा।
  • इसमें भारत के सभी निर्यात श्रम प्रधान क्षेत्र शामिल हैं जैसे- रत्न, आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, फर्नीचर आदि।
  • दूसरी ओर भारत, ऑस्ट्रेलिया को अपनी 70% से अधिक टैरिफ लाइनों पर अधिमान्य पहुँच की पेशकश करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की निर्यात हेतु ब्याज दरें शामिल हैं जो मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे- कोयला, खनिज अयस्क तथा वाइनआदि हैं।
• समझौते के तहत STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) से संबंधित भारतीय स्नातकों को अध्ययन के बाद विस्तारित कार्य वीज़ा दिया जाएगा।
  • ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियाँ बिताने के इच्छुक युवा भारतीयों को वीज़ा देने के लिये एक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
  • भारत के योग शिक्षकों और रसोइयों के लिये 1800 वार्षिक वीज़ा कोटा निर्धारित किया जाएगा।
• यह भी अनुमान है कि ECTA के परिणामस्वरूप 10 लाख नौकरियाँ सृजित होंगी।

भारत -ऑस्ट्रेलिया संबंध:

• भारत-ऑस्‍ट्रेलिया के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध हैं, जिनमें हाल के वर्षों में रूपांतरकारी बदलाव हुए हैं और अब ये एक सकारात्‍मक दिशा में विकसित होकर मित्रतापूर्ण साझेदारी में बदल गए हैं।
• दोनों देशों के बीच एक विशेष साझेदारी है, जिसमें बहुलवादी, संसदीय लोकतंत्र, राष्‍ट्रकुल परंपराएँ, बढ़ता आर्थिक सहयोग, लोगों-से-लोगों के बीच दीर्घकालिक संबंध तथा बढ़ते हुए उच्‍चस्‍तरीय परस्‍पर संपर्कों के साझा मूल्‍य शामिल हैं।
• भारत-ऑस्‍ट्रेलिया व्‍यापक रणनीतिक साझेदारी ‘इंडिया-आस्‍ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट’ के दौरान आरंभ हुई, जो कि दोनों देशों के बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है।
• भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच बढ़ते वाणिज्यिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थि‍रता एवं विविधता के साथ तीव्रता से प्रगाढ़ होते द्वपक्षीय संबंध की मज़बूती में योगदान देते हैं।
• भारत और ऑस्‍ट्रेलिया एक-दूसरे के महत्त्वपूर्ण व्‍यापारिक साझेदार बने हुए हैं।
  • ऑस्‍ट्रेलिया, भारत का 17वाँ सबसे बड़ा व्‍यापारिक साझेदार है तथा भारत. ऑस्‍ट्रेलिया का नौवाँ सबसे बड़ा व्‍यापारिक साझेदार है।
  • वस्‍तु एवं सेवाओं दोनों क्षेत्रों में भारत-ऑस्‍ट्रेलिया द्विपक्षीय व्‍यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन डॉलर का आंँका गया है।
  • वर्ष 2019 तथा वर्ष 2021 के बीच ऑस्‍ट्रेलिया को भारत का वस्‍तु निर्यात 135 प्रतिशत बढ़ा। भारत के निर्यातों में मुख्‍य रूप से परिष्‍कृत उत्‍पादों का एक व्‍यापक बास्‍केट शामिल है तथा वर्ष 2021 में यह 6.9 बिलियन डॉलर का था।
  • वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया से भारत द्वारा किया गया माल का आयात 15.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें बड़े पैमाने पर कच्चा माल, खनिज और मध्यवर्ती सामान शामिल थे।
• भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ त्रिपक्षीय ‘सप्लाई चेन रेज़ीलियेंस इनीशिएटिव’ (SCRI) में शामिल है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति शृंखलाओं में लचीलेपन को बढ़ाने का प्रयास करता है।
• इसके अलावा भारत एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश क्वाड ग्रुपिंग (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के सदस्य हैंं, ताकि सहयोग को और बढ़ाया जा सके एवं साझा चिंताओं के कई मुद्दों पर साझेदारी विकसित की जा सके।

आगे की राह

• भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ और रणनीतिक संबंधों को और मज़बूती प्रदान करेगा, वस्तुओं एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगा, रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न करेगा तथा दोनों देशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधरने के साथ-साथ लोगों के सामान्य कल्याण को सुनिश्चित करेगा।
• भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश विवादों के बजाय एकतरफा या सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से एक स्वतंत्र, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तथा समुद्र के सहकारी उपयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) एवं शांतिपूर्ण समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं।

स्रोत: पी.आई.बी