हरित उर्जा ओपन एक्सेस नियम, 2022

• 19 May 2023

प्रिलिम्स के लिये:

नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा,NDC, हरित हाइड्रोजन 

मेन्स के लिये:

हरित उर्जा ओपन एक्सेस नियम, 2022

चर्चा में क्यों? 

ऊर्जा मंत्रालय और NRE (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा), भारत सरकार ने हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम 2022 पर एक बैठक की अध्यक्षता की।

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम 2022:

• परिचय: 
  • वर्ष 2022 में भारत सरकार ने सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय, सतत् एवं हरित ऊर्जा तक पहुँच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमों को और तीव्र करने के लिये विद्युत (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 को अधिसूचित किया था।
  • इसका लक्ष्य वर्ष 2030 के लिये भारत के अद्यतन NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) लक्ष्य के अनुरूप उत्सर्जन में 45% की कटौती करना है।
  • ये नियम अपशिष्ट से उर्जा संयंत्रों सहित हरित उर्जा उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिये अधिसूचित किये गए हैं।
• प्रमुख विशेषताएँ: 
  • इसके तहत एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) होगा। आरपीओ पूर्ति के लिये हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया को भी शामिल कर लिया गया है।
  • किसी भी ओपन एक्सेस उपभोक्ता को हरित ओपन एक्सेस की अनुमति होगी।
  • हरित खुली पहुँच की सभी उपभोक्ताओं के लिये अनुमति है, इसके तहत लेन-देन सीमा को एक मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दिया गया है ताकि छोटे उपभोक्ता भी खुली पहुँच सुविधा के तहत नवीकरणीय उर्जा की खरीद-फरोख्त कर सकें।
  • गैर-कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिये लेन-देन की सीमा न्यूनतम 100 किलोवाट होगी, लेकिन कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिये ओपन-एक्सेस लेन-देन की कोई सीमा नहीं है।
    • कैप्टिव उपभोक्ता ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास बाज़ार स्थिति, विकल्पों की कमी या संविदात्मक दायित्वों जैसे विभिन्न कारकों के कारण किसी विशेष उत्पाद या सेवा को खरीदने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होता है।
  • उपभोक्ता वितरण कंपनियों से हरित उर्जा आपूर्ति की मांग कर सकते हैं। वितरण कंपनियाँ हरित उर्जा की खरीद कर उसे पात्र उपभोक्ता को आपूर्ति करने को बाध्य होंगी।
  • हरित ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता को हरित ऊर्जा के लिये 15 दिनों में स्वीकृति प्रदान दी जाएगी।
  • वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक आधार पर हरित विद्युत खरीदने की अनुमति दी गई है।
  • उपभोक्ताओं को हरित शक्ति का उपभोग करने पर ग्रीन सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• महत्त्व: 
  • इस कदम से लघु उद्योगों, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और बड़े परिवारों के हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होने का अनुमान है।
  • भारत ने वर्ष 2021 में 1.2 GW सोलर ओपन एक्सेस स्थापित किया, जिसमें जनवरी-मार्च, 2022 के दौरान अतिरिक्त 513 MW अर्थात् 22% ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई।
  • हरित ओपन एक्सेस नियम, 2022 को वर्ष 2030 तक भारत के 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

हरित ऊर्जा संक्रमण से संबंधित अन्य पहलें:

• प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
• ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)
• राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम 
• इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ी से अंगीकरण (हाइब्रिड) और विनिर्माण (फेम)
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) 
• पीएम- कुसुम (प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)

स्रोत: पी.आई.बी.