FPI डिस्क्लोज़र मानदंड

• 31 Jan 2024

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI), प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM)।

मेन्स के लिये:

FPI  प्रकटीकरण मानदंड, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का वितरण, वृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित मुद्दे।

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India - SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (Foreign portfolio investors - FPIs) द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करने के लिये और महीने बढ़ा दिये हैं।

• मई 2023 में, SEBI ने अनुमान लगाया कि लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए की FPI प्रबंधन के तहत संपत्ति (Under Management - AUM) को संभावित रूप से उच्च जोखिम वाले FPI के रूप में पहचाना जा सकता है, जिसे 31 मार्च, 2023 तक के आँकड़ों के आधार पर अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी।
• उच्च जोखिम वाले FPI जो एक ही कॉर्पोरेट इकाई में अपनी इक्विटी (AUM) के 50% या उससे अधिक के स्वामी हैं।

SEBI के FPI प्रकटीकरण मानदंड क्या हैं?

• अतिरिक्त प्रकटीकरण के लिए आवश्यकता: 
  • एकल भारतीय कॉर्पोरेट समूह में अपने भारतीय इक्विटी AUM का 50% से अधिक रखने वाले या भारतीय बाज़ारों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक इक्विटी AUM रखने वाले FPI को अतिरिक्त विवरण प्रदान करना आवश्यक है।
• अनुपालन के लिये समय-सीमा: 
  • मौजूदा FPI जो अक्तूबर 2023 तक निवेश सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें 90 कैलेंडर दिनों के अंदर अपने एक्सपोज़र को कम करने की आवश्यकता है, जब तक कि वे किसी छूट वाली श्रेणी में नहीं आते।
  • यदि FPI अपने निवेशकों के बारे में डेटा का खुलासा करने के लिये जनवरी के अंत की समय-सीमा को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें कथित तौर पर अपनी होल्डिंग्स को समाप्त करने के लिये अतिरिक्त सात महीने का समय मिलेगा।
    • प्रतिभूतियों में किसी पद को छोड़ने का कार्य, आम तौर पर इसे नकदी के लिये बेचकर, होल्डिंग के परिसमापन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिये, एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में मौजूद सभी शेयरों या उसके एक हिस्से को नकदी के लिये बेचने का विकल्प चुन सकता है।
• छूट प्राप्त श्रेणियाँ:
  • FPI की कुछ श्रेणियों को अतिरिक्त छूट दी गई है। 
    • इनमें सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Funds - SWFs), कुछ वैश्विक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियाँ, सार्वजनिक खुदरा फंड और विविध वैश्विक होल्डिंग्स वाले अन्य विनियमित जमा निवेश वाहन शामिल हैं।

SEBI ने FPI को अतिरिक्त खुलासे प्रदान करने के लिये क्यों कहा है?

• बाज़ार में व्यवधान का जोखिम: SEBI को चिंता है कि एकल निवेशित कंपनी या कॉर्पोरेट समूह में केंद्रित इक्विटी पोर्टफोलियो वाले FPI भारतीय प्रतिभूति बाज़ारों के व्यवस्थित कामकाज के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
  • ऐसी चिंता है कि ऐसी संस्थाएँ, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी वाली संस्थाएँ, FPI मार्ग का दुरुपयोग करके संभावित रूप से बाज़ार को बाधित कर सकती हैं।
• संभावित नियामक धोखाधड़ी: नियामक इस संभावना से सावधान है कि निवेशित कंपनियों के प्रमोटर या एकजुट होकर काम करने वाले अन्य निवेशक नियामक आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिये FPI मार्ग का उपयोग कर सकते हैं।
  • इसमें शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण विनियम, 2011 (SAST विनियम) द्वारा अनिवार्य खुलासे से बचना या सूचीबद्ध कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होना शामिल है।
• नियामक उद्देश्यों के साथ संरेखण: SEBI का लक्ष्य भारतीय प्रतिभूति बाज़ारों की अखंडता, पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना है।
  • FPI से विस्तृत जानकारी प्राप्त करके, नियामक FPI गतिविधियों को नियामक उद्देश्यों के साथ संरेखित करना, दुरुपयोग को रोकना और बाज़ार की अखंडता को बनाए रखना चाहता है।
• PN3 बहिष्करण: जबकि अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट 3 (PN3) विशेष रूप से FPI निवेश पर लागू नहीं होता है, सेबी अभी भी FPI मार्ग के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंतित है।
  • SEBI का मानना ​​है कि इन चिंताओं को दूर करने और भारतीय प्रतिभूति बाज़ारों के हितों की रक्षा के लिये FPI से अतिरिक्त खुलासे प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रेस नोट 3 क्या है?

• कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने एक प्रेस नोट 3 (2020) के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन किया।
  • ऐसा कहा गया था कि ये संशोधन सस्ते मूल्यांकन पर तनावग्रस्त भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिये किये गए थे।
• नए विनियमों के अनुसार, किसी देश की इकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहाँ भारत में निवेश का लाभकारी अधिकारी स्थित है या ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, को केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश करने की आवश्यकता है।
  • विदेशी निवेशकों के लिये निवेश के दो मार्ग हैं, सरकारी रूट और ऑटोमैटिक रूट।
  • सरकारी मार्ग का तात्पर्य विदेशी निवेश के लिये नियामक निकायों से आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त करना है, जबकि स्वचालित मार्ग पूर्व अनुमोदन के बिना निवेश की अनुमति देता है, जो उन क्षेत्रों में आम है जहाँ विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।
• साथ ही, भारत में किसी इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मौजूदा या भविष्य के FDI के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप लाभकारी स्वामित्व उक्त नीति संशोधन के प्रतिबंध/दायरे के अंतर्गत आता है, लाभकारी स्वामित्व में ऐसे उत्तरोत्तर बदलाव के लिये भी सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 
• प्रेस नोट 3 (2020) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से लागू किया गया था।
  • प्रेस नोट 3 अभी भी जनवरी 2024 तक लागू है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक क्या हैं?

• विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign portfolio investment- FPI) में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय संपत्तियाँ शामिल हैं। यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत चल है।
  • FPI के उदाहरणों में स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉज़िटरी रसीद (ADR) और ग्लोबल डिपॉज़िटरी रसीद (GDR) शामिल हैं।
• FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा है और इसे उसके भुगतान संतुलन (BOP) पर दिखाया जाता है।
  • BOP एक वित्तीय वर्ष में एक देश से दूसरे देशों में प्रवाहित होने वाली धनराशि का आकलन करता है।
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा वर्ष 2014 के पूर्ववर्ती FPI विनियमों की जगह नए FPI विनियम, 2019 लाए गए।
• किसी अर्थव्यवस्था में संकट के पहले संकेत पर बहिर्प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण FPI को प्रायः "हॉट मनी" कहा जाता है। FPI FDI की तुलना में अधिक चल, अस्थिर और इस कारण जोखिम भरा है।

FPI से संबंधित लाभ और चिंताएँ क्या हैं?

• लाभ:
  • FPI भारत के लिये प्रमुख लाभ का स्रोत है, जिसमें बढ़ी हुई नकदी/चलनिधि, उच्च शेयर बाज़ार मूल्यांकन और वैश्विक बाज़ार एकीकरण शामिल हैं।
  • विदेशी पूंजी की आय आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता, विशेषकर प्रौद्योगिकी-उन्मुख क्षेत्रों में योगदान देता है।
• चिंताएँ:
  • FPI जोखिमपूर्ण है; वैश्विक आर्थिक कारकों से प्रभावित बाज़ार की अस्थिरता संभावित रूप से अस्थिरता एवं मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव का कारण बनती है।
  • FPI संरचनाओं की जटिल प्रकृति लाभकारी स्वामियों का निर्धारण करने में चुनौतियाँ पेश करती है, जिससे निधि के संभावित दुरुपयोग तथा कर चोरी से संबंधित चिंताएँ बढ़ जाती हैं।
  • FPI परिदृश्य की अतिरिक्त चुनौतियों में नियामक जोखिम, वैश्विक आर्थिक स्थितियों में बदलाव तथा विदेशी निवेश रुझान शामिल हैं।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न   

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन-सा एक मदसमूह सम्मिलित है? (2013)

(a) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार (SDR) तथा विदेशों से ऋण 
(b) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार (SDR)
(c) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विश्व बैंक से ऋण तथा विशेष आहरण अधिकार (SDR)
(d) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विश्व बैंक से ऋण

उत्तर: (b)

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प्रश्न. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? (2020) 

(a) यह मूलत: किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है।
(b) यह मुख्यत: ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है।
(c) यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण-समाशोधन अपेक्षित होता है।
(d) यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है।

उत्तर: (b) 

• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा पूंजीगत साधनों के माध्यम से किया गया निवेश है:
• एक असूचीबद्ध भारतीय कंपनी; या
• एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पुर्णतः 10% या अधिक पोस्ट पेड-अप इक्विटी पूंजी में।
• इस प्रकार, FDI सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध कंपनी में हो सकता है।
• FDI के माध्यम से भारत में निवेश की गई पूंजी को ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है।
• किसी निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है, यदि भारत बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा (या संस्थागत निवेशकों) द्वारा पूंजीगत साधनों में किया गया निवेश है।
• किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पोस्ट इश्यू पेड-अप इक्विटी पूंजी का 10% से कम, या
• किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के पूंजीगत साधनों की प्रत्येक शृंखला के भुगतान मूल्य के 10% से कम।
• अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

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मेन्स:

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ.डी.आई की आवश्यकता की पुष्टि कीजिये। हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ. डी.आई के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफ.डी.आई को बढ़ाने के लिये सुधारात्मक कदम सुझाइये। (2016)

प्रश्न. रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को अब स्वतंत्र बनाया जाना तय है: लघु और दीर्घावधि में भारतीय रक्षा तथा अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? (2014)