वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो | 02 Jul 2022

चर्चा में क्यों?

कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की स्थापना के लिये एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया है।

नए ढांँचे का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया गया था।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो:

• परिचय:
  • वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगा।
  • FSIB के पास दिशा-निर्देश जारी करने और राज्य द्वारा संचालित गैर-जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमाकर्त्ताओंं और वित्तीय संस्थानों के महाप्रबंधकों तथा निदेशकों का चयन करने का स्पष्ट अधिदेश होगा।
    • FSIB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये सिफारिशें करने वाली एकल इकाई होगी।
  • वित्तीय सेवा विभाग पहले राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 (संशोधित) में आवश्यक संशोधन करेगा।
• FSIB के अध्यक्ष: ACC ने FSIB के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में दो साल के लिये भानु प्रताप शर्मा की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है। वह BBB के पूर्व अध्यक्ष भी हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB):

• यह एक ऐसा बैंक है जिसमें सरकार के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा होता है।
  • उदाहरण के लिये भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 60% है।

 वित्तीय संस्थान (FI):

• एक वित्तीय संस्थान वित्तीय और मौद्रिक लेन-देन से संबंधित कंपनी के लिये एक अंब्रेला टर्म है, जिसमें ऋण, जमा और/या निवेश शामिल हैं।
  • अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता हैं।
  • उदाहरण:
    • राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NBFID)  
    • भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)
    • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
    • नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB)
    • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB):

• पृष्ठभूमि:
  • देश के बैंकिग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिये वर्ष 2014 में पी.जे. नायक की सिफारिशों के आधार पर बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का गठन किया गया था।
• गठन:
  • सरकार ने वर्ष 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks- PSBs) और वित्तीय संस्थाओं (Financial Institution- FI) के निदेशक मंडल (पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष) की नियुक्ति हेतु सिफारिशें करने के लिये BBB के गठन को मंज़ूरी दी।
    • BBB एक एक स्वायत्त संस्तुतिकर्त्ता संस्था के रूप में कार्य करती है।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित बैंक बोर्ड ब्यूरो एक सार्वजनिक प्राधिकरण था।
  • वित्त मंत्रालय के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।
• कार्य:
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये कर्मियों की सिफारिश करने के अलावा ब्यूरो को सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु कर्मियों की सिफारिश करने का काम भी सौंपा गया था।
  • इसे सभी PSB के निदेशक मंडल के साथ जुड़ने का काम भी सौंपा गया था ताकि उनके वृद्धि और विकास के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार की जा सके।
• चुनौतियाँ:
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सामान्य बीमा कंपनियों के निदेशकों का चयन करने के लिये BBB की शक्ति को रद्द कर दिया था और सरकार ने BBB द्वारा चुने गए तत्कालीन सेवारत निदेशकों की सभी नियुक्तियों को रद्द करके पहले ही फैसले को लागू कर दिया था।
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में फैसला सुनाया कि BBB राज्य द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन नहीं कर सकता क्योंकि यह एक सक्षम निकाय नहीं था।
    • न्यू इंडिया एश्योरेंस, देश का सबसे बड़ा सामान्य बीमाकर्त्ता है, लगभग 100 दिनों से नियमित रूप से CMD के बिना काम कर रहा है।
    • कृषि बीमा कंपनी में CMD का पद भी खाली हो गया।
      

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस