भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट | 03 Jul 2024

स्रोत: लाइव मिंट 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने भारत पर एक पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (Mutual Evaluation Report- MER) जारी की, जिसे सिंगापुर में आयोजित उनके पूर्ण सत्र के दौरान अनुमोदित किया गया। इसमें विशेष रूप से धन शोधन (Money Laundering- ML), आतंकवादी वित्तपोषण (Terrorist Financing- TF) और प्रसार हेतु वित्तपोषण (Proliferation Financing) से निपटने में भारत के प्रयासों का मूल्यांकन किया गया।

MER रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

• भारत पर पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट:
  • नियमित अनुवर्ती श्रेणी: 
    • भारत को 'नियमित अनुवर्ती' (Regular Follow-Up) श्रेणी में रखा गया है जिससे यह एक ऐसे विशेष समूह में शामिल हो गया है जिसमें केवल चार देश- यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, इटली और अन्य G20 देश शामिल हैं। 
    • 'नियमित अनुवर्ती' का अर्थ है कि भारत को केवल अक्तूबर 2027 में अनुशंसित कार्यों पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
      • FATF, सदस्य देशों को चार श्रेणियों में से किसी एक में रखता है अर्थात् ‘नियमित अनुवर्ती’, ‘वर्द्धित अनुवर्ती’ (Enhanced Follow-Up), ‘ग्रे लिस्ट’ और ‘ब्लैक लिस्ट’।
      • नियमित अनुवर्ती उक्त 4 श्रेणियों में शीर्ष श्रेणी है और पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद भारत सहित G20 में केवल 5 देशों को नियमित अनुवर्ती में रखा गया है।
  • JAM ट्रिनिटी के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था:
    • जन धन, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी और नकद लेन-देन के कठोर विनियमों द्वारा भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है जिससे ML, TF तथा भ्रष्टाचार एवं संगठित अपराध जैसे अपराधों से प्राप्त आय से जुड़े जोखिम सफलतापूर्वक कम हुआ हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर MER रिपोर्ट का महत्त्व क्या है?

• वैश्विक वित्तीय प्रतिष्ठा में वृद्धि:
  • FATF का सकारात्मक मूल्यांकन भारत की मज़बूत वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बढ़ता है। यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT सिटी) जैसी पहलों को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 
  • इस बेहतर प्रतिष्ठा से बेहतर क्रेडिट रेटिंग मिल सकती है, जिससे वैश्विक बाज़ारों में भारतीय संस्थाओं के लिये उधार लेने की लागत कम हो सकती है।
• विदेशी निवेश में वृद्धि:
  • एक भरोसेमंद वित्तीय प्रणाली अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment - FDI) को आकर्षित करने की संभावना रखती है। फिनटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में, जहाँ वित्तीय अखंडता महत्त्वपूर्ण है, अमेज़ॅन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने पहले ही भारत में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है।
• डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार:
  • रिपोर्ट का समर्थन भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface - UPI) के वैश्विक विस्तार का समर्थन करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में UPI की व्यापक स्वीकृति हो सकती है क्योंकि UPI पहले से ही सिंगापुर और UAE जैसे देशों में चालू है इसे और देशों में विस्तारित करने की योजना है।
• भारत के फिनटेक उद्योग को बढ़ावा:
  • सकारात्मक मूल्यांकन से भारत के फिनटेक क्षेत्र के विकास में तेज़ी आ सकती है। पेटीएम और फोनपे जैसी फिनटेक कंपनियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना आसान हो सकता है। यह अधिक उद्यम पूंजी को आकर्षित कर सकता है और ब्लॉकचेन तथा डिजिटल मुद्राओं जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है।
• संवर्द्धित धन प्रेषण प्रवाह:
  • बेहतर वित्तीय प्रणालियों के साथ, अनिवासी भारतीयों (NRI) से प्राप्त धन अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो सकता है। धन प्रेषण की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, जो भारत के विदेशी मुद्रा में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता है।

धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण क्या है?

• धन शोधन (Money Laundering):
  • धन शोधन में अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छिपाना या प्रच्छन्न करना शामिल है, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वह वैध स्रोतों से आया है।
  • यह अक्सर अन्य, अधिक गंभीर अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली का एक घटक होता है। IMF के अनुसार, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग का अनुमान वैश्विक GDP के 2 से 5% के बीच है।
• आतंकवाद वित्तपोषण (TF): 
  • आतंकवाद का वित्तपोषण आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य है, ताकि वे आतंकवादी कार्य कर सकें या किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन को लाभ पहुँचा सकें।
  • यद्यपि धन आपराधिक गतिविधियों से आ सकता है, लेकिन यह वैध स्रोतों से भी प्राप्त हो सकता है, उदाहरण के लिये वेतन, वैध व्यवसाय से प्राप्त राजस्व या गैर-लाभकारी संगठनों सहित दान के माध्यम से।
  • आतंकवाद के वित्तपोषण में सामान्यतः तीन चरण होते हैं: धन जुटाना, धन का स्थानांतरण और उसका उपयोग करना।

भारत के लिये FATF की चिंताएँ और सुझाव क्या हैं?