एक ज़िला एक उत्पाद और डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब पहल | 08 Dec 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक ज़िला एक उत्पाद (One District One Product -ODOP)  और 'डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब (DEH)' पहल का विलय कर दिया गया है।

एक ज़िला एक उत्पाद:

• परिचय:
  • ODOP, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के औपचारिकरण के अंतर्गत अपनाया गया एक दृष्टिकोण है।
  • यह PMFME योजना के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने और मूल्य शृंखला हेतु रूपरेखा के संरेखण के लिये रूप-रेखा प्रदान करेगा। एक ज़िले में ODOP उत्पादों के एक से अधिक समूह हो सकते हैं।
  • एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती ज़िलों को मिलाकर ODOP उत्पादों का एक समूह बनाया जा सकता है।
  • राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़िलों के लिये खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे।
  • ODOP जल्द खराब होने वाली उपज आधारित या अनाज आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ जैसे, आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि हो सकता है।
  • इस योजना के तहत अपशिष्ट से धन उत्पादों सहित कुछ अन्य पारंपरिक और नवीन उत्पादों को सहायता प्रदान की जा सकती है।
    • उदाहरण के लिये आदिवासी क्षेत्रों में शहद, लघु वन उत्पाद, पारंपरिक भारतीय हर्बल खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी, आँवला, आदि।
• महत्त्व:
  • क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने से तुलनात्मक लाभ वाले ज़िलों में विशिष्ट कृषि उत्पादों के विकास में मदद मिलेगी।
  • इससे सामान्य सुविधाएँ और अन्य सहायता सेवाएँ प्रदान करने में आसानी होगी।

ODOP की उपलब्धियाँ:

• ODOP गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस बााज़ार (GEM) अगस्त 2022 में देश भर में ODOP उत्पादों की बिक्री और खरीद को बढ़ावा देने के लिये 200 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के साथ लॉन्च किया गया था।
• ODOP उत्पादों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे विश्व आर्थिक मंच के दावोस शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IYD) आदि में प्रदर्शित किया गया।
• समग्र विकास में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिये ODOP पहल की पहचान की गई थी।
• DEH से संबंधित होना:
  • राज्य निर्यात संवर्द्धन समिति (SEPC) और ज़िला निर्यात संवर्द्धन समिति (DEPC) का गठन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) में किया गया है।
  • देश भर के 734 ज़िलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान की गई है।
  • 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात रणनीति तैयार की गई है
  • 570 ज़िलों के लिये ज़िला निर्यात कार्य योजना (DEAP) का मसौदा तैयार किया गया है
  • विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा सभी ज़िलों में DEAP की प्रगति की निगरानी के लिये एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है।

 'निर्यात हब के रूप में ज़िले' पहल क्या है?

• DEH का उद्देश्य प्रत्येक ज़िले को निर्यात केंद्र में बदलना है जिसके लिये वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, DGFT के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ काम कर रहा है।
• इस पहल के हिस्से के रूप में, DEPC के रूप में प्रत्येक ज़िले में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ज़िला विकास अधिकारी और विभिन्न अन्य हितधारक इसके सदस्य के रूप में कर सकते हैं।
• DEPC का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से DEAP तैयार करना और उस पर कार्रवाई करना होगा।
• DEAP में ज़िले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों (वस्तुओं और सेवाओं) की स्पष्ट पहचान शामिल होगी। इसमें शामिल हो सकते हैं:
  • संस्थागत / अन्य ज़िम्मेदारियाँ
  • नीति, विनियामक और परिचालन सुधार एवं बुनियादी ढाँचे/उपयोगिताओं/रसद हस्तक्षेपों की विशिष्टताएँ
  • आयात निर्यात औपचारिकताएँ
  • भौगोलिक संकेतक (Geographical Identification- GI) उत्पादन, पंजीकरण, विपणन और इसके निर्यात में बाधाओं/मुद्दों की पहचान।

स्रोत: पी.आई.बी.