भारत का पहला फुल-स्टैक क्वांटम कंप्यूटर 'इंडस'

स्रोत: पी.आई.बी.

विश्व क्वांटम दिवस (14 अप्रैल) पर बंगलूरू स्थित कंपनी QpiAI ने भारत का पहला फुल-स्टैक क्वांटम कंप्यूटर, QpiAI-Indus लॉन्च किया, जो देश के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। 

QpiAI-इंडस

• परिचय: यह पूर्णतः भारत में निर्मित प्रथम क्वांटम कंप्यूटिंग प्रणाली है।
  • इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हैं तथा क्वांटम अनुप्रयोगों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये क्वांटम प्रोसेसर से लेकर AI-संचालित अनुप्रयोग टूल शामिल हैं।
• प्रदर्शन: इस प्रणाली में 25 क्यूबिट हैं जो उच्च प्रदर्शन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  • यह पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अधिक स्थिरता और न्यूनतम त्रुटि दर के साथ तीव्र गति से जटिल गणना करने में सक्षम है।
• अनुप्रयोग: जीव विज्ञान (दवा खोज, जीनोमिक्स), पदार्थ विज्ञान (नई सामग्री डिज़ाइन करना), गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स (रूट एवं आपूर्ति शृंखला अनुकूलन) में इसके संभावित उपयोग हैं।

विश्व क्वांटम दिवस 

• इसे वर्ष 2021 में क्वांटम भौतिकी में प्लैंक स्थिरांक (4.14) के स्मरण और क्वांटम विज्ञान तथा इसके तकनीकी प्रभाव के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये शुरू किया गया था। 
• यह तिथि इसलिये चुनी गई क्योंकि 14 अप्रैल (" 4.14") प्लैंक स्थिरांक (4.14 × 10⁻¹⁵ eVs) के पहले तीन अंकों को दर्शाता है।
• संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को 'क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, क्वांटम-सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (QuEST)

आर्थिक विकास के लिये भूटान की ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग

स्रोत: डी.डी.

भूटान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये अपनी 100% जलविद्युत का उपयोग करके ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी के माइनिंग की संभावना तलाश रहा है।

• क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग: यह जटिल गणितीय समस्याओं (क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो ब्लॉकचेन को सुरक्षित करते हैं) को हल करने के लिये शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग करने की प्रक्रिया है, ताकि लेनदेन को मान्य किया जा सके और उन्हें वितरित खाता बही में जोड़ा जा सके। 
  • यह प्रक्रिया बिटकॉइन और एथेरियम जैसी डिजिटल मुद्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और माइनर (Miners) को नव निर्मित कॉइन्स (Coins) से पुरस्कृत किया जाता है, जिससे नई मुद्रा प्रचलन में आती है।
• ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी: स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे जल विद्युत, पवन या सौर ऊर्जा का उपयोग करके खनन की गई डिजिटल मुद्राएँ, जीवाश्म ईंधन आधारित खनन के विपरीत हैं और वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था का समर्थन करती हैं।
• रणनीतिक संप्रभु निवेश: वर्ष 2019 से, भूटान के सॉवरेन वेल्थ फंड ने सार्वजनिक व्यय का समर्थन करने के लिये लाभांश का उपयोग करते हुए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है।
  • भूटान अपने "ग्रीन" कॉइन्स (Green Coins) वैश्विक कंपनियों को बेचने की योजना बना रहा है, जिनका उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) लक्ष्यों को पूरा करना है, जिससे स्थायी विदेशी निवेश का एक नया स्रोत खुल सकता है।
  • वर्ष 2024 में युवा बेरोज़गारी दर 16.5% होने तथा प्रतिभा पलायन बढ़ने के साथ, भूटान का लक्ष्य ब्लॉकचेन और AI में युवाओं को प्रशिक्षित करके तथा तकनीकी शिक्षा को रोज़गार सृजन से जोड़कर प्रतिभा को बनाए रखना है।
• जलविद्युत विस्तार: भूटान का लक्ष्य अगले 10-15 वर्षों में जलविद्युत क्षमता को 3.5 गीगावाट से बढ़ाकर 15 गीगावाट करना है, जिसमें खनन और आर्थिक विविधीकरण को समर्थन देने के लिये 33 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल है।

और पढ़ें: क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन

MoW रजिस्टर में भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र को UNESCO के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MoW) रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिसमें वैश्विक महत्त्व के प्रलेखीय विरासत (अद्वितीय ग्रंथों, पांडुलिपियों इत्यादि का संग्रह) को संरक्षित किया जाता है।

भगवद्गीता

• भगवद्गीता, ऋषि व्यास विरचित 700 श्लोकों वाला दार्शनिक संवाद है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में अंतर्निहित है। 
• इसमें राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के वार्तालाप का विवरण है, जिसमें धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान की शिक्षा दी गई है। 
• गीता में वैदिक, बौद्ध, जैन और चार्वाक सहित विभिन्न भारतीय दर्शनों का संयोजन है और यह कर्म योग की आधारशिला है।

नाट्य शास्त्र

• नाट्यशास्त्र, जिसका श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है, प्रदर्शन कलाओं पर आधारित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसमें लगभग 36,000 श्लोक हैं। 
• यह भारतीय संस्कृति में अभिनय, नृत्य, संगीत और कलात्मक अनुभव का आधार है।
• इसके दर्शन का केंद्र रस (रस निष्पत्ति) की अवधारणा है, जिसमें अभिनय के भावात्मक और आध्यात्मिक प्रभाव का अन्वेषण किया गया है। 
• इसमें भरतनाट्यम, कथक और कथकली जैसी शास्त्रीय कलाओं को प्रभावित करते हुए अभिनय (प्रदर्शन), रस (अनुभव) और भाव (भावना) पर दिशा-निर्देश प्रदान किये गए हैं।

UNESCO का MoW कार्यक्रम

• वर्ष 1992 में शुरू किए गए UNESCO के MoW कार्यक्रम का उद्देश्य पांडुलिपियों, मौखिक परंपराओं, दृश्य-श्रव्य और अभिलेखों संबंधी विश्व विरासत को संरक्षित करना है। 
• प्रत्येक दो वर्ष में अद्यतन की जाने वाली इस सूची में वर्तमान में 570 प्रविष्टियाँ शामिल हैं, जिनमें ऋग्वेद (2005), अभिनवगुप्त की कृतियाँ (2023) और NAM शिखर सम्मेलन के अभिलेख (2023) जैसी उल्लेखनीय भारतीय प्रविष्टियाँ शामिल हैं।

और पढ़ें: UNESCO की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एवं पुरस्कार

स्रोत: पी.आई.बी.

पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2025 प्रदान किये।

• राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह दिवस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमन का प्रतीक है, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को सांविधिक प्रस्थिति प्रदान की गई। इसका पहला आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

• यह उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के प्रोत्साहन हेतु है जो सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDG) के 9 विषयों के अनुरूप हैं, जिसमें सभी 17 SDG शामिल हैं। 
• विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025:
  • आत्म निर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार: यह पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) में वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है।
  • जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार: यह नेट-ज़ीरो उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण करने वाले ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है।
  • पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार: यह LSDG कार्यान्वयन में PRI का समर्थन करने वाले 3 संस्थानों को प्रदान किया जाता है।
• अन्य पुरस्कार श्रेणियाँ:
  • दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार: प्रत्येक LSDG थीम के तहत शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है।
  • नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार: यह समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ ग्राम, ब्लॉक और ज़िला पंचायतों को प्रदान किया जाता है।
    • नानाजी देशमुख पुनः सम्मान, आगामी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में चयनित ग्राम पंचायत को दिया जाता है।
  • सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी (राज्य/ज़िला): 90% से अधिक ग्राम पंचायत भागीदारी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मान्यता दी जाती है।
• प्रत्येक पुरस्कार में वित्तीय प्रोत्साहन सहित विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024

SAARC वीज़ा छूट योजना

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) वीज़ा छूट योजना (SVES) को रद्द कर दिया है। 

• यह सीमापार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा लगातार दिये जा रहे समर्थन के प्रति दृढ़ कूटनीतिक प्रतिक्रिया है।

सार्क वीज़ा छूट योजना क्या है?

• SVES: वर्ष 1988 में इस्लामाबाद में आयोजित चौथे SAARC शिखर सम्मेलन के निर्णय के आधार पर वर्ष 1992 में शुरू किया गया। इसे SAARC देशों के लोगों के बीच संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
• उद्देश्य: यह सदस्य देशों के कुछ व्यक्तियों को विशेष यात्रा दस्तावेज़ का उपयोग करके बिना वीज़ा के यात्रा करने की अनुमति देता है।
  • इसमें गणमान्य व्यक्ति, न्यायाधीश, सांसद, अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार और खिलाड़ी सहित 24 श्रेणियाँ शामिल हैं।
• वैधता: प्रत्येक SAARC सदस्य देश द्वारा अपने देश के पात्र व्यक्तियों को वीज़ा स्टिकर जारी किये जाते हैं, जो सामान्यतः एक वर्ष के लिये वैध होते हैं और अप्रवासन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उनकी समीक्षा की जाती है।
• भारत के लिये विशेष प्रावधान: नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिये वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिये, केवल कुछ श्रेणियों के लिये ही मल्टी-एंट्री बिज़नेस वीज़ा की पात्रता थी, जो शुरू में एक वर्ष के लिये वैध था और 10 स्थानों तक सीमित था।
  • वर्ष 2015 में भारत ने नियमों में संशोधन किया, जिसके तहत विशेष श्रेणी के पाकिस्तानी व्यापारियों को तीन वर्ष तक के लिये वैध मल्टी-एंट्री वीज़ा की अनुमति दी गई, जो 15 निर्दिष्ट स्थानों तक सीमित था।
  • SAARC देशों में श्रीलंकाई नागरिक ई-पर्यटक वीज़ा सुविधा के लिये पात्र थे।
  • भारतीय नागरिकों को नेपाल और भूटान जाने के लिये वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है जबकि अन्य SAARC देश भारतीय नागरिकों को बिज़नेस वीज़ा की सुविधा प्रदान करते हैं।
• भारत द्वारा पाकिस्तान के लिये SVES को निरस्त करना: CCS ने अधिसूचित किया कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किये गए सभी SAARC वीज़ा अब अमान्य हैं तथा जो लोग इस योजना के तहत वर्तमान में भारत में हैं, उन्हें देश छोड़ना होगा।

नोट: भारत ने वर्ष 2019 में पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संचालन की रूपरेखा को रेखांकित किया गया, जिससे भारतीय सिखों को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक वीज़ा-मुक्त तीर्थयात्रा की अनुमति प्राप्त हुई।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)

• प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली CCS में वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। अन्य सदस्यों में रक्षा प्रमुख और वरिष्ठ नौकरशाह शामिल हो सकते हैं।
• यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा रक्षा, विधि और व्यवस्था तथा विदेशी कार्यों से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामलों का प्रबंधन करती है।
• CCS की पहली बैठक वर्ष 1947-48 के भारत-पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद, इसे औपचारिक संरचना दी गई और रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भारत की सर्वोच्च निर्णायक संस्था बनाया गया। 
• CCS की बैठक वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1999 के IC 814 हाईजैक (कंधार हाईजैक) जैसी क्रांतिक घटनाओं के दौरान हुई थी।

और पढ़ें: पहलगाम आतंकी हमला और सिंधु जल संधि का निलंबन

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

मेन्स:

प्रश्न. “भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिये सहायक नहीं है।” उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016)