राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024

• 20 Jan 2025

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

समावेशी विकास और सतत् विकास में उनके असाधारण योगदान के लिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूरे भारत की 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किये गए।

• इस कार्यक्रम में ग्रामीण शासन और पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

• परिचय:
  • राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमन की याद में दिये जाते हैं, जिसने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
  • ये पुरस्कार आमतौर पर हर वर्ष 24 अप्रैल (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को प्रदान किये जाते हैं।
• उद्देश्य:
  • इन पुरस्कारों का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्द्धा की भावना को बढ़ावा देना तथा पंचायतों को ग्रामीण समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शासन और सेवाएँ प्रदान करने में उत्कृष्टता लाने के लिये प्रेरित करना है।
  • इन पुरस्कारों को वर्ष 2022 में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित करने के लिये ब्लॉक, ज़िला, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बहु-स्तरीय मूल्यांकन का उपयोग करके नया रूप दिया गया। 
  • पंचायतों का मूल्यांकन 9 विषयगत क्षेत्रों पर किया जाता है: 

• महत्त्व:
  • ये पुरस्कार सामाजिक-आर्थिक विकास, ज़मीनी स्तर पर शासन और LSDG के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।
• पुरस्कार की श्रेणियाँ:
  • दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (DDUPSVP): SDG (LSDG) के 9 स्थानीयकरण विषयों में से प्रत्येक के तहत शीर्ष 3 ग्राम पंचायत (GP)।
  • नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार: सभी विषयों में समग्र उत्कृष्टता के लिये शीर्ष 3 ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और ज़िला पंचायतें।
  • ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार: नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिये ग्राम पंचायतों को मान्यता देता है।
  • कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार: शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत को पुरस्कार।
  • पंचायत क्षमाता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार: LSDG को लागू करने में पंचायतों का समर्थन करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करना।
• वर्ष 2024 के पुरस्कार विजेता:

पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अन्य पहल क्या हैं?

• स्वामित्व योजना: 
  • स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक के लिये "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे संपत्ति और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच आसान हो सके।
    • इसे वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया गया था।
• ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली: 
  • ई-ग्राम स्वराज एक सरलीकृत अनुप्रयोग है जिसे पंचायती राज संस्थाओं के लिये कार्य-आधारित लेखांकन का प्रबंधन करने, वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये विकसित किया गया है।
• परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग: 
  • एम-एक्शनसॉफ्ट (mActionSoft) एक मोबाइल-आधारित समाधान है जिसे पंचायत कार्यों से उत्पन्न परिसंपत्तियों के लिये  जियो-टैग (GPS निर्देशांक) के साथ तस्वीरें लेने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
• नागरिक चार्टर: पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने नागरिकों को कुशल और समय पर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये, "मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवाएँ हमारे द्वार" नारे के तहत, नागरिक चार्टर अपलोड करने के लिये पंचायतों के लिये एक मंच पेश किया है।

यूपीएससी के लिये माइंडमैप्स - पंचायतें (राजनीति)

  यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)  

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। (2017)

(a) संघवाद का
(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
(c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

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प्रश्न 2. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

1. विकास में जन-भागीदारी
2. राजनीतिक जवाबदेही
3. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
4. वित्तीय संग्रहण (फ़ाइनेंशियल मोबिलाइज़े़शन)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)